वीरगन्ज । जसपा नेपालको विवादका बारेमा निर्वाचन आयोगमा छलफल चलिरहेकै बेला पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । रिट निवेदनमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विभाजित भएको जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

आयोगले राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ गर्ने भनेर सबै सदस्यलाई नागरिकतासहित बोलाएको छ । पार्टीको विवाद कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, पार्टीको अवस्था के हुन्छ, कसले आधिकारिकता पाउँछ, सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनले कस्तो प्रभाव पार्छजस्ता विषयमा जसपाका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, महन्थ ठाकुरको साथ छाडेर पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको साथमा गएका यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

जसपाको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ, अब यो कसरी सल्टिएला ?

विवादलाई बढाउने काम उहाँ (महन्थ ठाकुर पक्ष) हरुले गरिरहनु भएको छ । हामीले सुरुमा भनेका थियौं, जनतासँग माफी माग्नुस् अनि हामी मिलेर जाउँ, तर उहाँहरुले मान्नु भएन । उहाँहरुले विधि र प्रकृयाबाटै यसलाई सल्टाउने कुरा गर्न थालेपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबीसहित निवेदन दिएका थियौं । हामीले दलको आधिकारिकता माग गरेका छौं तर उहाँहरुको कुनै माग नै छैन । निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते ‘हेड काउन्ट’का लागि कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएको छ । हामीसँग बहुमत छ, हामीले आधिकारिकता पाउँछौं ।

निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रकृया चलिरहेको बेला उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो, यसले अब के हुन्छ ?

उहाँहरु सर्वोच्च अदालत गए पनि खास फरक पर्दैन । निर्वाचन आयोगमा कानुनी बहस तथा प्रकृया चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्र्दैमा त्यो प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने होइन । सर्वोच्च अदालतले पनि चलिरहेको प्रकृयालाई रोक्ने काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

निर्णय आइसकेपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा मात्र अदालत जान पाइन्छ, आयोगमा एउटा प्रकृया चलिरहेकै अवस्थामा अदालत जान पाइँदैन । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुले यस्तो गर्नुको एउटै कारण हो, प्रकृयालाईं जसरी पनि, जुन बाटो अपनाएर भए पनि अवरोध गर्ने नै हो । जानीजानी विवाद सिर्जना गर्ने हो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउँदै आत्तिएर सर्वोच्च अदालत जानुको अर्थ उहाँहरुले हार स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । किनभने उहाँहरुसँग बहुमत छैन, बहुमत नभएपछि हार्ने निश्चित छ । त्यही भएर उहाँहरु अनावश्यक कार्य गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यी सबै कुराको फाइनल साउन ११ गते हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन विषय भएकाले त्यहाँबाट निर्णय नआइ अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन । निर्वाचन आयोगमा पनि अदालतजस्तै इजलास गठन भएको छ । अर्थात्, एउटा अदालत निर्णय प्रकृयामा भएको बेला अर्को अदालतले त्यसलाई रोक्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईहरु आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा जानुको कारण के हो ?

उहाँहरुले पार्टीमा अनुशासनहीन काम गर्नुभयो । पार्टीको विधान र विधि विपरीत काम गर्नुभयो । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही ग¥यौं तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । हामीले त्यसलाई स्वीकार ग¥यौं । तैपनि उहाँहरुका हर्कत समाप्त भएनन् । प्रतिगामी कदममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरुले साथ दिनुभयो । संसद विघटनका लागि साथ दिनुको साथै सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो । अर्थात् गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुभयो । हामी बारम्बार सम्झाउँदै गयौं तर उहाँहरुले मान्नुभएन । यसरी त पार्टी बर्बाद हुन्छ, मधेस समाप्त हुन्छ भन्ने सोचेर नै हामी बाध्य भएर पार्टीको आधिकारिकताका लागि असार ५ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुग्यौं ।

केही नेताहरुको कारण पार्टीलाई विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउन समस्या भएको कारण पार्टीको आधिकारिकता दिनका लागि हामीले आग्रह गरेका छौं । हामीले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपछि उहाँहरुले पनि कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेर बहुमत आफु्हरुसँग रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँहरुले कार्यकारिणी समिति हेरफेर पनि जालसाजीको आधारमा गर्नुभएको छ । उहाँहरुका पूरै कागजात फर्जी छन्, जुन कुरा इजलासका सदस्यहरुले पनि भन्नुभयो । आखिर फर्जी भन्ने काम फर्जी नै हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेको छ ।

उनीहरुले पार्टीमा फर्जी काम गरे भन्ने थाहा पाएपछि तपाईहरुले तत्कालै त्यसको उपचार किन खोज्नुभएन ?

के उपचार खोज्नु पर्थ्यो र, अध्यक्षसहित केही पदाधिकारीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सबै सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका छौंं । हामीले पुस ७ गते त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भनेर बारम्बार खण्डन गरेका छौं । तर महन्थ ठाकुरहरुले त्यसलाई जबर्जस्ती अगाडि बढाउनुभयो । त्यसपछि हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको अधिकारिताका लागि आयोग गएका हौं । हामीले आधिकारिकता मागेपछि उहाँहरु जालझेलमा लाग्नुभएको छ ।

तपाई पूर्वराजपा पृष्ठभूमिको नेता हुनुहुन्छ, अहिले उपेन्द्र यादवको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई राजपाका नेताहरुसँग चित्त बुझेन कि सैद्धान्तिक कुराले उपेन्द्र यादवको निकट पुग्नुभएको हो ?

राजपा बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेमा एउटा म पनि हो । ६ वटा दल मिलेर राजपा नेपाल बनेको थियो । त्यसले मधेसमा निकै राम्रो सन्देश गएको थियो भने जनता उत्साहित भएका थिए । तर जुन उद्देश्यका लागि राजपा गठन भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकिरहेको थिएन । सिद्धान्त, विचार, नैतिकता त्यहाँ केही देखिएन ।

पार्टी बनाउनेभन्दा गुटबन्दी धेरै हुन थाल्यो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाले । त्यो पार्टी चलेन र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भयो । हिमाल, पहाड, तराई सबै मिलेर जसपा नेपाल बनाइयो । यो पार्टीप्रति सबैको आशा, भरोसा जाग्यो । तर उहाँहरु जसपामा पनि पुरानै रवैया दोहो¥याउन थाल्नुभयो । उहाँहरु आफ्नो मर्जीले निर्णय गर्न थाल्नुभयो ।

प्रतिगमनकारीलाई साथ दिन थाल्नुभयो । संसद विघटनको खेलमा लाग्नुभयो । त्यसपछि जसपालाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका हौं । संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबै उहाँहरुले ध्वस्त बनाउने खेलमा लाग्नुभएको थियो । देशकै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको जसपालाई जोगाउनुपर्छ भनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु लाग्यौं ।

उहाँहरुलाई साथमा लिएर त्यो सम्भव हुँदैनथ्यो ?

उहाँहरु साथमा रहन लायक अवस्थामै रहनु भएन । तैपनि हामीले जनतासँग माफी माग्नुस् र सँगै जाउँ भनेकै हो तर उहाँहरुले मान्नुभएन । उहाँहरु केपी ओलीको मतियार बन्नुभयो । संसद विघटनमा ओलीभन्दा बढी जिम्मेवार उहाँ (महन्थ ठाकुरहरु) हरु हुनुहुन्छ । यदि उहाँहरुले नचाहेको भए संसद विघटन हुँदैनथ्यो ।

केपी ओलीले महन्थ ठाकुरहरुको साथ पाएर संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम चाल्नु भएको हो । उहाँहरु ओलीभन्दा बढी प्रतिगामी हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँहरुलाई साथमा लिएर जान सकिँदैन । संसद विघटनको सम्पूर्ण कलंक महन्थ ठाकुरहरुको टाउकोमा जान्छ । अनि तपाई आफै भन्नुस्, उहाँहरुलाई कसरी साथमा लग्न सकिन्छ ? हामी अग्रगमनको धार, उहाँहरु प्रतिगमनको धार । यी दुई धार मिल्ने सम्भावना नै छैन ।

कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिलकुमार झाले आफूहरु पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिइसकेपछि एकीकृत भएर अगाडि बढ्न तपाईहरुसँग भनेको तर तपाईहरुले नै पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

होइन, हामीले पार्टी कहाँ विभाजन गरेका छौं र ? हामीले जसपाको आधिकारिकता मागेका हौं । जसपा हाम्रो हो, बहुमत हामीले देखाएका छौं, सगोल जसपा हामीले मागिरहेका छौं । ४० प्रतिशत सांसद र कार्यसमिति पु¥याएर प्रकृयामा गएको भए पो विभाजन मानिन्थ्यो । अहिले हामी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार गइरहेका छौं, यसलाई विभाजन भनिँदैन ।

गलत काम उहाँहरुले गर्नुभयो अनि हामी कसरी विभाजनमा लाग्यौं ? पार्टीलाई जानकारी नदिइकन दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सरकारसँग वार्ता गर्न उहाँहरुले सुरु गरेको हो । पार्टीमा कुनै निर्णय नै नगरिकन सरकारमा उहाँहरु जानु भएको हो । प्रतिगमनलाई साथ दिनुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो अनि पार्टी विभाजन हामीले गरिरहेको आरोप लगाउन मिल्छ ? यदि जसपा सडकमा नओर्लेको भए, जसपाले स्ट्याण्ड नलिएको भए, गठबन्धन नबनाएको भए आज देशको अवस्था यही हुन्थ्यो त ? उहाँहरु त केपी ओलीसँग मिलेर संघीयता समाप्त गर्ने लाइनमा लागिसक्नु भएको थियो । अहिले हामीलाई पार्टी फुटाएको आरोप लगाउन मिल्छ ? ‘सौ चुहा खाके बिल्ली चले हज पर’ जस्तो कुरा भयो यो ।

हामी जसपाका ३२ जना सांसद एक ठाउँमा उभिएको भए आज पार्टीको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । पार्टी अर्कै उचाईमा हुन्थ्यो तर उहाँहरु ओलीको साथ कुनै पनि हालतमा छाड्न नमिल्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो । निर्वाचन आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ, सर्वोच्च अदालतमा पनि अर्को मुद्दा हाल्नु भएको छ । यसअघि पनि एउटा मुद्दा हाल्नु भएको थियो । त्यसका बाबजुद एकताको कुरा गर्न उहाँहरुलाई सुहाउँदैन ।

पार्टीको एक नम्बरको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ महन्थ ठाकुर उहाँले पार्टीको विधान अनुसार काम गर्न पाउने कि नपाउने ?

एक नम्बर वा कार्यकारी अध्यक्षको प्रावधान कहीँ छैन । उहाँलाई सम्मानपूर्वक एक नम्बरमा राखिएको हो । एक नम्बरमा राख्दैमा सबै अधिकार प्राप्त भयो, अब जे गर्दा नि हुन्छ भने होइन । उहाँहरुले पुस ७ गतेको बैठकले अधिकार दिएको कुरा गरिरहनु भएको छ । जबकि त्यो दिन त्यस्तो कुनै निर्णय नै भएको छैन । फर्जी माइन्युट खडा गरेर अधिकार पाएको भनिरहनु भएको छ ।

उपेन्द्र यादवले एक्लै हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउन मिल्ने, पार्टीको गतिविधिहरु गर्न मिल्ने झन् महन्थ ठाकुर त एक नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले किन नमिल्ने ?

संयुक्त हस्ताक्षरबाट बैठक बोलाउने काम भयो । पार्टीमा सबै काम सहमतिमा भइरहेको थियो । तर जब उहाँहरुको साँठगाँठ ओलीसँग भयो, अनि कुरा बिग्रिन थाल्यो । उहाँहरु बैठकमा आउन छाड्नु भयो । विभिन्न बहानामा बैठकलाई टार्दै जसपालाई बबरमहलबाट चलाउन खोज्नुभयो । जथाभावी विज्ञप्तिहरु जारी गर्न थाल्नुभयो । मनपरी गर्न थाल्नुभयो । अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले एक नम्बरको अध्यक्ष मानिदिने ? उहाँहरुले जालसाजी गरेको कुरा निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छ ।

तपाई त महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, शरतसिंह भण्डारीलगायतसँग राजपामा काम गरिसक्नु भएको थियो, उहाँहरुको व्यवहार, क्रियाकलाप सबै थाहा थियो, तैपनि उहाँहरुसँगै समाजवादी पार्टीमा किन आउनुभयो ?

होइन, मान्छे सधैँ खराबै हुन्छ भन्ने होइन । उहाँहरु सुध्रिनु भएको होलाजस्तो मलाई लागिरहेको थियो । नयाँ सोच, नयाँ विचारका साथ अब राष्ट्रियस्तरको राजनीति गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो तर उहाँहरु बदलिनु भएन, अनि के गर्ने ? राम्रो सोच, राम्रो विचारका साथ हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौं तर उहाँहरुले बेइमानी गर्नुभयो । उहाँहरुले सत्ता स्वार्थका लागि एकीकरण गर्नुभएको थियो भने कुरा प्रमाणित भयो । त्यसैले अब उहाँहरु आफ्नो बाटो लाग्नुभयो हामी आफ्नो बाटो लाग्यौं ।

यसअघि उपेन्द्र यादव पनि ओली नेतृत्वकै सरकारमा जानु भएको थियो, अहिले पनि तपाईहरु देउवा नेतृत्वको सरकारमा जान तयारी गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु सरकारमा जान मिल्ने अनि उहाँहरु जान नमिल्ने ? 

सरकारमा जानु आपत्ति होइन, तर कुन सरकारमा, कुन बेला, कुन परस्थितिमा जाने, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव जाँदा र महन्थ ठाकुर पक्ष जाँदाको परिस्थिति फरक हो । आकाश जमिनको फरक कुरा हो । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसको माग पूरा गराउनका लागि आशा र भरोसाका साथ जानु भएको थियो । ओलीले पुरा गर्नुभएन अनि फर्किनुभयो । तर महन्थ ठाकुरहरु यस्तो सरकारमा सहभागी हुनुभयो जहाँ लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको गला रेट्ने काम भएको थियो । लोकतन्त्र धरापमा पार्ने काम भएको थियो ।

सरकारको विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यस अवस्थामा उहाँहरुले ओलीलाई साथ दिनुभएको थियो । के उपेन्द्र यादव त्यतिबेला सरकारमा गएको अवस्था र अहिले महन्थ ठाकुरले ओलीलाई साथ दिएको अवस्थालाई एउटै भन्नुहुन्छ ? एउटै कदापि होइन । ओलीको कदम राजा ज्ञानेन्द्रकै कदमजस्तो थियो । ज्ञानेन्द्रले जसरी ‘कु’ गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै ओलीले गर्ने तयारी गरिरहनु भएको थियो ।

त्यही थाहा पाएर हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौं तर त्यस अवस्थामा महन्थ ठाकुरहरुले उहाँलाई साथ दिनुभयो । त्यसैले उपेन्द्र यादव सरकारमा गएको परिस्थिति र महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको परिस्थिति एउटै भन्न मिल्दैन । अहिले पनि लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि बनिरहेको सरकारमा सहभागी हुने कुरा भइरहेको छ । त्यसमा हामी जाने निर्णय गरेका छौं ।

सरकारमा कहिले सहभागी हुनुहुन्छ ?

अहिले केही समय बाँकी छ । पार्टीको विवाद समाधान होस् अनि सल्लाह गरेर जान्छौं । हतार छैन हामीलाई । सरकारलाई बलियो र लोकतान्त्रिक विधिबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको छ । सबै कुरा समाधान गरेरमात्र हामी सरकारमा जान्छौं । यो सम्बाद रातोपार्टिले गरेको छ।