बीरगन्ज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई छिमेकी राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलनमा राख्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि ३ साउनमा संसद्मा बोल्दै देउवाले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने बताएका थिए ।देउवालाई लामो समयदेखि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने चुनौती छ । दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारतसँग लामो समयदेखि सीमा, पारवहान, पानीको विवादलगायत दर्जनाैँ समस्या छन् । यी विवाद देउवा नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट कसरी हल गर्न सक्ला भन्ने विषय सबैको चासोमा परेको छ ।त्यसो त नेपालको राजनीति नजिकबाट नियालिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई संसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि मात्रै बधाई तथा शुभकामना दिए । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपालमा स्थानीय तह र संघीय चुनाव सफलतापूर्वक गराएकोमा मोदीले बधाई दिएका थिए ।
यसबीचमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सुरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत र पछि टेलिफोन गरेर देउवालाई बधाई मात्रै दिएका छैनन् कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहकार्यका लागि भारत तयार रहेको सन्देश पनि दिएका छन् । मोदीले टेलिफोन कुराकानीमा नेपाललाई चाँडै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने आश्वासनसमेत दिएका छन् । यो आश्वासन कति पूरा हुन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ । यसअघि ओली सरकारले भारतसँग खोप खरिद गर्दासमेत भारतले खोप उपलब्ध गराएको छैन । भारतसँग खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोप नआउँदा अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् । नेपाललाई अहिले थप खोप आवश्यक छ । तर, समयमा खोप उपलब्ध नहुँदा नागरिक समस्यामा छन् । भारतबाट खोप ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
नेपाल—भारतको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हँुदा बनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमान्दा अलपत्र परेको हो । सो विषयमा देउवाले आफ्नो पहलकदमी कसरी अघि बढाउलान् ? यसलाई पनि निकै चासोको रूपमा लिइएको छ ।प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मै सकिएको हो । काठमाडौंमा बसेको ईपीजी अन्तिम (नवौं) बैठकमा दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको थियो । साथै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी थियो । तर, भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण ईपीजी प्रतिवेदन ‘औचित्यहीन’ बन्न पुगेको छ । देउवा सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारतबीच भएको १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । यसबीचमा ईपीजीका भारतीय पक्षका एक सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकता नराखेका कारण समस्या आइरहेको पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उपाध्यायका अनुसार दुई मुलुकको सरकारको नेतृत्व बदलिन सक्ने भए पनि जनस्तरको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।अहिलेको अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग सघन वार्ता गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ । यो अवस्थामा सरकारले वार्ता गर्न नसके नेपाल र भारतबीच तिक्तता रहिरहने कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपालको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भए पनि जमिन फिर्ता भएको छैन । देउवा सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल कसरी थाल्छ त्यो पनि महŒवपूर्ण विषय हो । भारतले जम्मु काश्मीरलाई समेटेर २५ कात्तिक २०७६ मा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग पनि समेटिएपछि दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसपछि नेपालले ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्थासम्म पुगेको थियो । नक्सा जारीपछिको तिक्तता अझै पनि बाँकी रहेकाले अब देउवा सरकारले जमिन फिर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेछ ।त्यस्तै, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रोकेको पानीको बहाव र पारवहन समस्याको समाधानका लागि देउवा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्नेछ । यो अवस्था रहिरहे समस्या झनै बल्झने खतरा रहने बताइएको छ ।
