वीरगन्ज । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । यो आरोप सडकबाट नभएर २०७६ असोज २ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट देउवाले लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार डेढ वर्षमा भएको छ। वाइडबडी र न्यारो बढी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण त्यसका उदाहरण हो। भ्रष्टाचार गर्ने कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्।’

त्यसयता पनि कांग्रेसले एकपछि अर्काे भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप ओली सरकारमाथि लगाउँदै आएको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेको कांग्रेसले आरोप लगायो । अब कारबाही गर्ने स्थानमा कांग्रेस पुगेको छ । ओलीमाथि लगाएको आरोपको देउवा सरकारले छानबिन गर्लान्, यो आमचासोको विषय बनेको छ ।

कांग्रेसले लगाएको ओली सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोपहरु

१. ओम्नी प्रकरण

कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि २०७६ चैत ११ गतेबाट सरकारले मुलुकभर लकडाउन लगायो । लकडाउनका बेला ओली सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)लाई दियो ।

ओम्नीलाई स्वास्थ्य साम्रगी खरिदको जिम्मा दिँदा स्वास्थ्य मन्त्री थिए, भानुभक्त ढकाल । स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दिएको र अनियमितता भएको भन्दै कांग्रेससहितका दलहरुले विरोध गरे ।

२०७६ चैत १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नीसँगको एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसअघि २५ माघमा नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक विरोध भयो । ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहिन पाइएपछि सर्वत्र विरोध भएसँगै सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

२. यति र गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण

नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्ति यति समूहले लिएको विषयमा पनि तत्कालीन ओली सरकारमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । ओली सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति होल्डिङ्स प्रालिलाई थप २५ वर्ष भाडा दिने निर्णय गर्दा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो । लिजको म्याद सकिनुभन्दा झण्डै ६ वर्षअगावै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले यतीलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिएको थियो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने झण्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका लागि यतीले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा सरकारलाई तिर्दै आएको बताइएको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत प्रचलित कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको आरोप लाग्यो । ट्रस्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको सिफारिस सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

३. तारागाउँ प्रकरण

तारागाउँ विकास समितिले बौद्धमा सञ्चाल गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हायातका नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल होटल्स लिमिटेडमा सरकारी ३० प्रतिशत सेयर रहेकोमा सेयर सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको आरोप पनि ओली सरकारमाथि लागेको थियो । एक सय रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा कानुनविपरीत बिक्री भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिका नामको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यापारी समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

४. बुढीगण्डकी प्रकरण

बुढीगण्डकी आयोजनामा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको विषयले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा व्यापक विरोध भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र यसको प्रमाण आफूसँग रहेको दावीसमेत गरे । यस विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो ।

यी बाहेक वाइडबढी, बालुवाटार जग्गासहितका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको, कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको जस्ता ओली सरकारमाथि आरोप लगाएको कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । यसर्थ तत्कालीन सरकारलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लगाउन कांग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।

अब उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनिएको विषयमाथि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्लान् ? वा हिजो सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्रै आवाज उठाइएको हो कि ? जस्ता प्रश्न अहिले आमजनमानसमा उठिरहेको छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा जवाफदेहिता नरहेकाले कांग्रेसले ओली सरकारमाथि लगाएको आरोपबारे अब देउवा सरकारले छानबिन हुनेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु शंका व्यक्त गरे ।