वीरगन्ज । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दसौँ बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको  छ ।  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासल, ललितपुरमा आयोजित बैठकले असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको नयाँ भूमिका, कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सामु उपस्थित चुनौती, पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयास तथा पार्टीका कार्यभारका सम्बन्धमा विस्तृत र सघन छलफल गर्दै महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न निम्न बमोजिमको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–

(क) २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको  फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पु¥याउँदै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ ।

(ख) मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । यो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरु चयन हुनु र उनीहरुमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो । तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश‘ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना नै भत्काएर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने त्रुटिपूर्ण परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।

(ग)  नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै  लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ ।

(घ) आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरु मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरु आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरुले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न अनगिन्ती शहीदहरुले जीवन आहुति दिनुभएको छ । निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनावचिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरुमाथि कुनै कार्बाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन ।

(ङ) राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो, सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरुमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला भएका छन् । यस्ता फैसलामा निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिविम्बित भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह«ास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

(च)  निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन भएको देखिएको छ ।

(छ)  यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनु पर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।

(ज)  नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अदालतलाई संसदीय समितिको मातहत राख्नु पर्ने लगायतका हानीकारक प्रस्तावको विरोध गर्दै अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा रक्षाका लागि पार्टीले गरेको पहल यहाँनिर स्मरणीय छ । तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरुप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ । त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ । तर अदालतका फैसला पक्षपाती र आग्रहपूर्ण भए भने अदालतप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जान सक्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

(झ)  फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरु स्पष्ट पार्न पार्टीले जनता माझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्ने छ । संवैधानिक माध्यमबाट यसले सिर्जना गरेका नकारात्मक असर अन्त्य गर्न र दलीय प्रणालीको संरचना अक्षुण्ण राख्न हाम्रा प्रयाश जारी रहने छन् ।