वीरगन्ज । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब ग्राहकले तिर्ने कर शुल्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिने शुल्क बिलमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्ने भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि ग्राहकलाई दिने बिलमा यी विवरण छुट्टाछुट्टै उपलब्ध गराउने तयारी भएकाे हाे ।पछिल्ला दिनमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित संथाहरुले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । इन्टरनेटका ग्राहकले पनि सेवाप्रदायकलाई दिने शुल्क र सरकारलाई दिने कर छुट्टाछुट्टै रुपमा बिलमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।

यसैबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले ग्राहकलाई दिने बिलमा इन्टरनेट शुल्क र सरकारलाई तिर्ने शुल्क छुट्टा छुट्टै उल्लेख गर्ने तयारी थालेको छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उपभोक्ताको अधिकार लगायत थुप्रै कोणमा भएका गहन छलफलपछि साउन १ देखि ग्राहकले कुर शुल्क र इन्टरनेट शुल्क बिलमा छुट्टा छुट्टै उल्लेख गर्ने निर्णय भएको संघले जनाएकाे छ ।

यसअन्तर्गत बिलमा इन्टरनेट शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), सपाेर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स, टीएससी र भ्याट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।साथै आईस्पानले यससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग पहल पनि थालेको छ । गत असार १४ गते नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै स्वीकृतिका लागि अनुराेधसमेत गरेकाे थियाे ।

यसैबीच आइतबार दूरसञ्चार प्राधिकरण र आईस्पानका पदाधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ । साे छलफलमा ग्राहकले तिर्ने कर शुल्क र सेवाप्रदायकले लिने शुल्क बिलमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्न स्वीकृतिका लागि अनुराेध गरेकाे निवेदनकाे सम्बन्धमा लिखित रूपमा थप स्पस्ट गरी पुन: पेश गर्ने निर्णय भएकाे जनाइएकाे छ ।