वीरगन्ज । प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक, विभिन्न भत्ता तथा इन्धनमा २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, ६ वटा मन्त्रायलका मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारीहरुले १२ महिनाको अवधिमा मात्र पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा, अन्य भत्ता र इन्धनमा २५ करोड ३१ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उनीहरुको पारिश्रमिकमा १८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पारिश्रमिकको लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ करोड २६ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि बैठक भत्ताको शीर्षकमा १ करोड ८९ लाख १८ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। बैठक भत्ताको लागि गत वर्ष २ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

त्यस्तै उनीहरुको अन्य सुविधाको लागि ६ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड ५ लाख १ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य भत्ता शीर्षकमा २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ लाख ५७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गरेको सवारीमा १ करोड १३ लाख ३६ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँको इन्धन प्रयोग गरिएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ। इन्धन शीर्षकमा गत आवमा २ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले गत आवमा सिँचाई संरचना निर्माणको लागि २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ९३ हजार १ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै सडक तथा पूल निर्माणमा २ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ९२ हजार १ सय ७९, गैरआवासीय भवन निर्माण/खरिदमा २ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार ५१, मेशिनरी तथा औजार शीर्षकमा १ अर्ब १६ करोड १७ लाख ८७ हजार ६ सय ८७ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा ३ अर्ब ६७ करोड २ लाख ४३ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले सरसफाई संरचना निर्माणको लागि ४९ करोड ९२ लाख ८० हजार ४ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण संरक्षण शीर्षकमा ३४ करोड ९२ लाख ४८ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

खानेपानी संरचना निर्माण शीर्षकमा ८७ करोड ६९ लाख ४५ हजार १ सय ३९, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण शीर्षकमा २९ करोड १८ लाख ४६ हजार ३ सय १५, फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा ४ करोड करोड ५४ लाख ५३ हजार १ सय ८१, औषधि खरिद खर्च शीर्षकमा ४७ करोड ८६ लाख ५१ हजार ८०, पानी तथा बिजुली शीर्षकमा ४ करोड ६९ लाख १० हजार १ सय ८०, सञ्चार महसुल शीर्षकमा २ करोड २ लाख ४६ हजार ६ सय ४४, सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षकमा ४ करोड ९५ लाख ९६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गाडीको इन्धनमा ५ करोड ४२ लाख ६४ हजार ३ सय २२, इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा पुनः ७१ लाख ६० हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शीर्षकमा ३ करोड ५० लाख ८७ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३६ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै पोशाकमा २ करोड ३७ लाख २८ हजार ४०, खाद्यान्नमा ५ करोड ९३ लाख ३३ हजार ६२, महंगी भत्ता शीर्षकमा ५ करोड १८ लाख ८३ हजार २४, कर्मचारीको बैठक भत्तामा २ करोड ४६ लाख ६२ हजार ८ सय ८६, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा १ करोड ३८ लाख ४६ हजार ९ सय ९९ तथा अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ करोड ८ लाख ११ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक छ।

त्यस्तै अनुगमन मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा ४ करोड १२ लाख ६७ हजार ३ सय १३, भ्रमण खर्चमा ३ करोड २१ लाख ७५ हजार ५ सय ७२ र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा प्रदेश सरकारले २९ करोड ८५ लाख ६८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ६६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख ६३ हजार १ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।