वीरगन्ज । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी टेलिकम लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) को पर्खाइमा छ । विगत लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउन चौधरी समूहले अनेक प्रयास समेत गर्दै आएको हो ।

तर कानूनी अड्चन तथा सरकार परिवर्तनका कारण कम्पनीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल सेवाको लाइेन्स भने पाउन सकिरहेको छैन । सोझै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरै लाइसेन्स लिने दिशामा समेत सिजी अगाडि बढेको थियो ।

यति गर्दा पनि सिजीले हालसम्म कुनै प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । तर, यसैबीच प्राधिकरणले नयाँ दूरसञ्चार कम्पनी भित्र्याउने तयारी थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत प्राधिकरणले नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको हो ।प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गरी बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई नयाँ सेवा प्रदायकको लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिने प्राधिकरणको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि आवश्यक तयारी गर्ने बताइएको छ ।

साथै नयाँ सेवा प्रदायकको छनौटका लागि मापदण्डका साथै फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी त्यसैका आधारमा नयाँ सेवा प्रदायक छनौट गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । जसले दूरसञ्चार सेवा बढी प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एकातर्फ प्राधिकरणले बजेटमार्फत नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीको तयारी अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । जसले गर्दा सिजी टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पुनः चर्चामा आएको छ ।

हुन त यो संयोगमात्रै पनि हुन सक्छ । किन भने प्राधिकरणको वार्षिक बजेट कार्यक्रम निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै अर्थात असार २३ गते नै पारित भएको थियो ।

तर, पनि अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले पक्कै पनि सिजीको पल्ला भने भारी भएको छ । किने भने यसअघि देउवाकै नेतृत्वको सरकारले सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने मनसायका साथ मन्त्रिपरिषदबाट २०७४ असार २२ गते बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसअघि सिजीले १५ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषदबाटै आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको शर्त समेत परिवर्तन गर्न लगाउन सफल भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा हाल सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पात्र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री राम कार्की थिए ।

प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको अन्तिम निर्णयको रुपमा सिजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने किसिमको निर्णय गरेका थिए । तर, सिजीले भने आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले त्यसको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै अर्को माग अगाडि सार्‍यो ।

सायद कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी बापतको २९ करोड तत्कालै बुझाएको भए तत्कालीन समयमै प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, कम्पनी ‘दुवै हातमा लड्डु’ थाप्नेगरी अगाडि बढ्यो र फ्रिक्वेन्सी बापतको दस्तुर बुझाउन आनाकानी गर्‍यो ।

त्यसैबीच सरकार फेरबदल भयो र देउवा प्रधानमन्त्रीमा आए भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा मोहन बस्नेत नियुक्त भए । मन्त्री बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषदमार्फत सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा गरिदिन अगाडि तम्सिए ।

जब कि नेपालका एक मात्र डलर अर्बपतिलाई २९ करोड नेपाली रुपैयाँको ब्याजमा अल्झिनुपर्ने कुनै विषय नै थिएन । अन्ततः मन्त्रिपरषदले पनि सिफारिस अनुरुपकै निर्णय गरिदियो ।

२२ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषदले सिजीलाई पाँच किस्तामा २९ करोड रुपैयाँ तिर्नसक्ने गरी सहुलियत पूर्ण निर्णय गर्‍यो । जसअनुसारको किस्ता रकम कम्पनीले हालसम्म बुझाउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको उद्देश्य सिजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिनु नै थियो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने थियो ।

तर पुनः सरकार फेरबदल हुँदा त्यो अहिलेसम्म भएन । सिजी लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणको ढोका चहार्न थाल्यो, तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा नियामकलाई पनि अप्ठ्यारो थियो ।

हुन त राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशित भए/नभएको सोधिखोजीसम्म प्राधिकरणले समेत गरेकै थियो । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा टार्न थाल्यो ।

सिजीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार अनुमतिपत्र पाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा प्राधिकरणले चाहेर पनि उक्त विषयमा कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एमालेको नयाँ सरकार बन्यो । एमाले छोडिसकेका विनोद चौधरी कांग्रेसमा समानुपातिक तर्फका सांसद बने ।

यससँगै सरकारसँग चौधरीको राजनीतिक दुरी बढ्यो । जसले गर्दा ओली कार्यकालमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग समेत यो विषयमा चौधरी ग्रुपको नोकझोंक नै पर्‍यो ।

त्यसो त बार्सिलोनामा भएको मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसका क्रममा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँगै बाँस्कोटा समेत एउटै तस्वीरमा देखिएका थिए । त्यसैबीच चौधरीले टर्कीको दूरसञ्चार कम्पनी टर्कसेलसँगको साझेदारीमा नेपालमा दूरसञ्चार र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै काम अघि बढायो ।

१४ फागुन २०७६ मा स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित ‘मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेस’ का क्रममा दुई कम्पनीबीच सम्झौता समेत भयो । सोही सम्झौता हुँदाको तस्वीरलाई मन्त्री बाँस्कोटा र प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई साक्षी बसेको रुपमा समेत अर्थ्याइयो ।

पछि सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विनोद चौधरीले टेलिकम परियोजनाकै लागि ठूलो लगानी गर्ने घोषणा समेत गरे ।

तर परिस्थिति चौधरी ग्रुप अनुकूल रुपमा अगाडि बढ्न सकेन र सार्वजनिक रुपमा नै सरकार र चौधरी समूहबीच बाझाबाझको स्थिति देखा पर्‍यो । त्यसैक्रममा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको भन्दै सिजीको आलोचना समेत गरे ।

यसरी विगत तीन वर्षदेखि सिजीले लाइसेन्स पाउने विषय अन्यौलताकै बीचबाट गुज्रियो । अनेकौं प्रयासका बावजुत लाइसेन्स पाउन नसकेपछि मोबाइल सेवाप्रतिको आफ्नो लालच पुरा गर्न सिजीले युरोपियन देश मोल्दोभाको मोबाइल कम्पनी ‘मोल्डसेल’ खरिद गर्‍यो ।

जुन अहिले पनि सञ्चालनमै छ । यसलाई कम्पनीले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आफू योग्य भएको दृष्टान्त दिन खोजेको अर्थमा समेत बुझ्ने गरिएको छ ।

सिजीले विदेशी दूरसञ्चार कम्पनी खरिद गरेपछि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिहरू फेरिँदै रहे । तर, सिजी टेलिकमको लाइसेन्सको विषयले भने कुनै स्थान पाउन सकेन । तर, अहिले प्रचण्डको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सिजीले लाइसेन्स पाउने आधार तयार भएको अड्कल समेत काट्न थालिएको छ ।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्डले लाइसेन्सका लागि पूर्वशर्त परिवर्तन गरी सहज बनाइदिएको, देउवाले किस्ताबन्दी सहुलियत दिएको र चौधरी स्वयम् सत्ताधारी पार्टीकै सांसद भएका कारण उनका लागि लाइसेन्स पाउन परिस्थिति समेत अनुकुल बनेको छ । त्यसमाथि नवगठीत सरकारको मन्त्री बन्ने संभावना समेत रहेकाले सिजीले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने विषयलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।