वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलसहितको सहकार्य सुरु भएको थियो। जेठ ६ गते साँझ २१ घण्टाको समय दिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि ओपचारिक रुपमै (सत्ता राजनीतिका लागि) ५ दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिएका थिए।

त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनका ५ दलका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्दै जेठ ७ गते धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारमा दाबी पेस भयो। राष्ट्रपतिसमक्ष यस्तो दाबी पदमै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि पेस भएको ओली र देउवाको दाबीसमेत अस्वीकार गरिन् र सोही राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद नै विघटन गरिदिइन्।
संसद विघटनपछि ५ दलीय गठबन्धन झन् ‘एकताबद्ध’ भयो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबीसहित विपक्षी गठबन्धनका १४६ ‘सांसद’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। जस (रिट)माथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा अहिले फैसला सुनाउने चरणमा छ।

संसद पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेशको मागदाबी गरिएको रिटमा फैसला सुनाउने मिति (असार २८) गते आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा ५ दलीय गठबन्धनका गतिविधि भने सेलाएका छन्। तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धका हरेक मोर्चामा एकताबद्ध भएर ‘संघर्ष गर्ने’ र आगामी निर्वाचनसम्मै सहकार्य गर्ने भनेको गठबन्धनका गतिविधि अहिले धेरै कम भइसकेका छन्। अघिल्लो हप्तासम्म सञ्चार क्षेत्र, कानुन र बौद्धिक जगतका व्यक्तिहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका ५ दलीय गठबन्धनका नेताहरुबीच पछिल्लो समय सामूहिक भेटवार्ता समेत भएको छैन।

असार १६ गते नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि एकाध भेटघाट र छलफल तथा वक्तव्यबाहेक ५ दलीय गठबन्धनका गतिविधि शून्यजस्तै हुन पुगेका छन्। असार १६ गतेयता बाहिर दखिनेगरी ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले गतिविधि गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनले संयुक्त रुपमा आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको भेटवार्ता समेत पातलिन छाडेपछि कतिपयले मोर्चाबन्दी टुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेभित्रको विवाद ‘समाधानउन्मुख हुँदै’ गएको तथा पार्टी एकताका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘पावर शेयरिङ’का लागि वार्ता गर्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धन कमजोर हुँदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ।

एमाले एक हुँदा संसद पुन:स्थापना भएपनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने भएकाले मोर्चा अघि बढ्न समस्या हुने देखिएको हो। तर, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड भने एमाले एक हुँदा पनि गठबन्धन नटुट्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान प्रतिकूलका निर्णयहरु गर्दै जानुभयो। संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न गठबन्धन निर्माण गरेका हौ। गठबन्धनले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। फेरि पनि गर्नेछ,’ खाँडले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हामी कांग्रेसको महाधिवेशनको काममा केन्द्रित छौं। माओवादी केन्द्र संगठनिक गतिविधिमा ब्यस्त छ। त्यसले गर्दा सुस्त देखिएको हो।’

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देब गुरुङ पनि ५ दलीय गठबन्धन सेलाएको भनेर भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच आवश्यकताअनुसार बैठक र छलफल भइरहेकाले आफ्नो तर्फबाट गतिविधि जारी रहेको गुरुङले दाबी गरे। भौतिक रुपमा भेटघाट नभए पनि फोन संवाद, हस्ताक्षर र वक्तव्य प्रकाशन गर्ने क्रममा पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले संयुक्त रुपमै काम गर्ने गरेको नेता गुरुङले बताए।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवाली पनि एमाले एकता हुँदा ५ दलीय मोर्चा संकटमा नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘५ दलिय गठबन्धन खाली सत्ताका लागि मात्रै बनाएको होइन। संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी लगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि ५ दलीय मोर्चा बनाएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘एमाले एक ढिक्का भए पनि ५ लोकतान्त्रिक दलहरुको गठबन्धन कायम राख्नु पर्छ।’ संविधान तथा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गतिविधिहरु फेरि पनि हुनसक्ने भएकाले त्यसको प्रतिबाद गर्न ५ दलीय गठबन्धनलाई सक्रिय रुपमा कायम राख्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ।