वीरगन्ज । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदाललाई लिखित जवाफ दिएका छन् ।

असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो । इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको थियो ।

बिहीबार सोहीको आदेशको जवाफ पेश गर्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप नर्गन पनि भनेका छन् ।

“कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामासमेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ,” ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

“आफूलाई सहज हुने, कार्य फछ्र्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा मिति २०७८।०३।०८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेश आफैँमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत छ,” ओलीले भनेका छन् ।

उनले सर्वोच्चको आदेश तथा दाबी नै त्रुटिपूर्ण रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।