वीरगन्ज । नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित १० सदस्यीय कार्यदलको बैठकले अहिलेसम्म भएका अनौपचारिक छलफलबारे पुनरावलोकन गरेको छ । साथै,कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद समाधानका लागि नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।

योसँगै अव एमालेका दुई पक्षले भन्दै आएको जेठ २, प्रतिनिधि सभा विघटन, हस्ताक्षर फिर्ता लगायतका विषय नउठाउनेमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । यसअघि ओली पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै गरेको हस्ताक्षर फिर्तालाई बटम लाइन बनाएको थियो भने माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै गल्ती स्वीकार्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथिको बहस सोमबारै सकिएकाले पनि यो मुद्दामा नेताहरू अव प्रवेश गर्न नचाहेको बताइएको छ । योसँगै सर्वोच्चको फैसला जे आउँछ त्यो मान्न दुवै पक्ष तयार भएको बुझिएको छ । यसले नेकपा विवाद समाधानको दिशामा अघि बढ्ने एमाले नेता कार्यकर्तामा आशा बढेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यसअघि भएका अनौपचारिक रूपमा भएका भएका छलफलबारे विषय प्रवेश भएको र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी सुरु भएको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् ।

‘कार्यदलको बैठकलाई नियमित रूपमा बढाउने निर्णय भएको छ । पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौ’, बैठकपछि माधव नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले मङ्गलबार बस्ने बैठकमा आवश्यक विषयमा छलफल गर्ने बताए । ‘भोलिको बैठकमा जुन जुन विषयमा छलफल गर्नु पर्ने हो र एमालेको सम्पूर्ण संस्थागत प्रणालीलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्ने हो त्यो विषयमा छलफल गर्छौं’, रावलको भनाई छ ।

​ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्वाङले आशाको दियो बलेको बताए । ‘आजको कार्यदलको छलफलबाट सिङ्गो एमालेका पक्षपातीहरूमा आशाको दियो बलेको छ’, नेम्वाङले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।

एक अर्काप्रति आशङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दै आएका अध्यक्ष ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच खासगरी आइतबार बेलुका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेता भीम रावलबीच भएको छलफलसँगै कार्यदललाई औपचारिक रूपमा ब्युँताएर छलफल थालिएको हो ।

यसअघि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच जेठ २ गतेको वार्तापछि विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षबाट पाँच, पाँच जनाको कार्यदल बनाइएको थियो । तर राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र ओली पक्षले माधव पक्षका नेताहरूलाई गरेको कारबाहीपछि कार्यदल निष्क्रिय भएको थियो । पछिल्लो चरणमा एक पक्षले अर्को पक्षमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले एकता प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए ।