वीरगन्ज । गत वर्ष बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका निजी घरहरु बनाउन संघीय सरकारले २० जिल्लामा रकम पठाउन सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरणकाअनुसार सरकारले १९ करोड ९७ लाख ७३ हजार ७५० रूपैयाँ रकम जिल्ला पठाएको हो । सो रकमबाट दार्चुला, पश्चिम रुकुम, म्याग्दी, पर्वत, गोरखा, लमजुङ, कालिकोट, संखुवासभा, बाजुरा, धनकुटा, बझाङ, भोजपुर, जाजरकोट, रोल्पा, कास्की स्याङ्जा, तनहुँ, मकमानपुर र मोरङका घरहरु बनाउन लागिएको हो । यसबाट ३ हजार ९४९ लाभग्राही लाभान्वित हुनेछन् ।

गत वर्ष पहिरोबाट प्रभावित २६ जिल्लामा क्षतिको विवरण संकलन गर्न केन्द्रले परिपत्र गरेको थियो । जसमा अझै केही जिल्लाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकास अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले पहिलोपटक पहिरो पीडितलाई आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो । यसका लागि गत वर्षको आर्थिक वर्ष ०७७ को असारमा निर्णय स्वीकृत भई पुसमै सो कार्यविधि बनाई कार्य सम्पन्न भएको थियो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार चैतबाट रकम निकासा सुरु गर्न थालिएको हो, जुन अझै जारी छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ वटै सरकारको सहकार्यमा रकम जुटाई पीडितका लागि आवास पुननिर्माण गर्न लागिएको हो । यस्तै, सरकारले अस्थायी आवास सिविरको लागि ५० हजार दिने व्यवस्था गरेको छ भने घर पुनर्निमाणको लागि तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमालमा ५ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिरो गएको ठाउँमा पुनः आवास निर्माण गर्न नमिले अन्तै घर बनाउनु परेमा सरकारले जग्गा खरिदको लागि छुट्टै ३ लाख दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

प्राधिकरणले हाल अस्थायी आवास निर्माणको ५० हजार र आवास पुनर्निमाणको पहिलो किस्ता २५ हजार रकम पठाएको हो । उक्त रकम सम्बन्धित वडाबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरण पठाएर बैँकमा खाता खोलेपछि समितिले सिधै रकम खातामा हालिदिने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । साथै उनले यस वर्षको मनसुनले पारेको क्षतिको लगत पनि संकलन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

यस पालिको मनसुनले १ महिना नबित्दै बाढी र पहिरोबाट ३३ जनाको ज्यान गइसकेको छ । ३२ जना घाइते छन् भने ३० जना अझै बेपत्ता छन् । मनसुनबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएका छन् भने ४८३ घर पूर्ण र ११२ घर आंशिक क्षति भएका छन् । हालसम्म ६७६ परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । यस्तै, ५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा क्षति पुगेको छ भने ७ वटा पक्की पुल र १९ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ ।

जोखिम न्यूनीकरण र उद्दारको अवस्थाबारे जानकारी लिन हिजो गृहमन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले उद्दार, राहत र पुनस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको हो । उनले राहत र उद्दारका लागि स्रोतको अभाव नहुने जिकिर गर्दै विपद्का घटना भएपछि के गर्ने भन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए । उनले भने, “क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी हुँदैछ । अवरुद्ध भएका सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्नुस् ।” मनसुनबाट ५ जिल्लाका ६ वटा राजमार्गमा क्षति पुगेर सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्दारमा स्रोतको कमी हुने छैन । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी पहिरो लगायतले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीको एकिन विवरण र आर्थिक लागत निकाली पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए ।