वीरगन्ज । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी एवं सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । यस क्रममा केही वकिलले अदालत धाइरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र समाप्त हुने तर्क गरे । कतिपयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरिकन उपधारा (५) मा गएको विषयलाई पनि सत्ता पक्षका वकिलहरूले जायज ठहर्‍याउने प्रयास गरे ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको नियमित सुनुवाइ क्रममा  प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ६ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । ५५ मिनेटमा सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरे ।प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको समय अब ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी छ । बिहीबार पूर्व मन्त्री अग्नि खरेल लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने छन् ।

‘राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न अदालत धाउने प्रवृत्ति’

बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राजनीतिक दलहरूको अदालत धाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै समाप्त हुने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासमा भने, ‘राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसकेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ ।’धारा ७६ (५) को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नका लागि गर्न नमिल्ने डा. भण्डारीले बताए । उनले धारा ६७ (५) मा उल्लेखित सरकार गठनका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बहुमतको आधारबारे यसरी तर्क गरे –

‘आधारका लागि ५ कुरा चाहिन्छ । आधार भनेको निश्चित हुनुपर्छ । जापानमा मैनाली थरका नेपालीलाई १५ वर्ष जेलमा राखियो । डीएनए टेष्ट गर्दा उनले हत्या गरेको पुष्टि नभएपछि क्षतिपूर्ति पाए । त्यसैले, जुन आधारमा निर्णय गरियो, त्यो पुष्टि नभएपछि उल्टिन्छ । शेरबहादुरले १४९ सांसद सदस्यको विश्वास लिन सक्नुभएन भने राष्ट्रपतिको निर्णय आधारहीन हुन्छ ।

आधारले सुनिश्चितता खोज्छ । त्यो तथ्यमा हुनुपर्छ । यो मुद्दामा तथ्यमा निर्विवाद रहेको अवस्था छैन । चलायमान सांसदलाई मान्न मिल्दैन । दल विहीनतालाई मान्ने हो भने मात्र स्वीङ मेम्बरलाई मान्यता दिन मिल्छ, अन्यथा मिल्दैन ।  राष्ट्रपतिले निर्णय गरेपछि आधारचाहिँ कवच हुनुपर्छ । शेरबहादुरले फेरि विश्वासको मत लिन नसकेमा त्यो कवच हुन सक्दैन । धारा ७६ रहेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार संसद्ले खोस्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा फ्लोर टेष्ट हुँदैन, नियुक्त गरेपछि मात्र फ्लोर टेस्ट हुन्छ ।

‘स्वविवेक अदालतमा टेस्ट हुँदैन’

धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले तर्क गरे । ‘निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेक प्रयोग गरेको विषय अदालतमा टेष्ट हुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा छुट्टै हो ।’धारा ७६ (५) ले उपधारा २ अनुसारको प्रक्रियामा जाऊ भनेको उल्लेख गर्दै मैनालीले भने, ‘उपधारा–२ उपधारा (५)को अनिवार्यता हो । व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार पार्लियामेन्टले आफैँ सास फेर्दैन, कारणसहित सास फेर्छ । यो संविधानको मूल संरचना भनेको दलीय शासन प्रणाली हो, त्यस बेला दलहरूले गरेको सहमतिको मूल संरचनाको विपरीत हुने गरी दलविहीन संरचनाको कल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

संविधानको उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा व्यक्ति निर्णायक हुन नसक्ने मैनालीले जिकिर गरे । धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरिकन उपधारा (५) मा गएको बारे मैनालीले यसरी व्याख्या गरे –‘आधारभूत कुरामा अन्तर हुँदैन भने प्रक्रिया के गरियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी (५) मा जाँदा पनि त्यसको आधारभूत मूल्यलाई कम नगर्ने हुनाले फरक पर्दैन ।’उपधारा (५) हिजो गलत परम्परा बस्यो भन्ने अर्थमा नराखेको जिकिर गर्दै मैनालीले भने, ‘संविधान निर्माण गर्दा उपधारा (५) थपिएको व्यवस्था हो, तर हिजो गलत परम्परा बस्यो भनेर यो धारा राखिएको होइन ।’

राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन : पन्त

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीको दाबी जायज भएको जिकिर गरे । ओली संसद् सदस्य भएको हुनाले उनको दाबीमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने पन्तको तर्क थियो ।धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा मात्र संसद्मा जानुपर्ने तर, विश्वास पाउँदिनँ भन्ने लागेमा मार्ग प्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिकहाँ जाने व्यवस्था संविधानले गरेको पन्तले जिकिर गरे ।

पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने दाबी गरे । धारा ७६ (५) अनुसार कसैले ‘आकाश थामिदिन्छु’ भन्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले पत्याउन आवश्यक नहुने उनको जिकिर छ । संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको पन्तको भनाइ छ ।बुधबारको बहसमा उपन्यायाधिवक्ता  दशरथ पङ्गेनीले इजलासमा उभिएर भने, ‘अरू साथीहरूले गर्नुभएको बहसमा मेरो समर्थन छ ।’

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।  धारा ७६ (५ं) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ ।’