वीरगन्ज । प्रदेश २ मा १३६ मध्ये १०५ स्थानीय तहले मात्रै निर्धारित समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।३१ वटा स्थानीय तहले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि आन्तरिक कलहका कारण समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि बीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका जस्ता कारणले प्रदेशका ३१ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।धनुषाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख–उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण धनुषाका ३ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका र कमला नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यस्तै जनकनन्दनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेनन् ।गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख रामबाबु यादवले आवश्यक तयारी नपुगेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताए । यस महिनाको अन्त्य सम्ममा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउदगार यादवले आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।शहिदनगर नगरपालिकाले समेत प्राविधिक कारणले गर्दा समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको जनाउँदै केही दिनमै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट पनि धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका, शहिदनगर नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा ल्याउन सकेका थिएनन् ।

धनुषामा १ उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै मिथिला नगरपालिकाले ६५ करोड १८ लाख ५० हजार २३० रुपैयाँ, सबैला नगरपालिकाले ६३ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, हंसपुर नगरपालिकाले ६२ करोड ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले ६१ करोड २४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, विदेह नगरपालिकाले ५९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि धनुषाधाम नगरपालिकाले ५६ करोड ५१ हजार रुपैयाँ, मिथिला बिहारी नगरपालिकाले ५० करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र नगराईन नगरपालिकाले ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढी बजेट मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले ४६ करोड ३५ लाख ३८ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ, औरही गाउँपालिकाले ३८ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बटेश्वर गाउँपालिकाले ३६ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले ३० करोड ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै सिरहाको १७ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा स्थानीय तहले मात्रै निर्धारित समयमा बजेट ल्याएका छन् भने ५ स्थानीय तहको नगर तथा गाउँसभा नै अन्योलमा परेको छ । कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।सिरहाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले गत बिहीबार नगर तथा गाउँसभामार्फत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका छन् ।

गोलबजार नगरपालिकाले ८१ करोड पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ भने सिरहा नगरपालिकाले ७९ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सुखीपुर नगरपालिकाले ४९ करोड ३३ लाख ६५ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले ६८ करोड ४९ लाख ११ हजारको बजेट ल्याएका छन् ।आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि पर्साको १४ मध्ये ७ पालिकाले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।पर्साको वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, पकहामैनपुर गाउँपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले मात्रै निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याएका हुन् । ठोरी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबनी गाउँपालिका, विन्दवासीनी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, जिरा भवानी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकासहित ७ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । आन्तरिक तयारी पूरा नगरेकै कारण बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरले बजेट ल्याउन सकेको छैन । त्यसैगरी कोल्हबी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाले समेत समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।बाराका कुल ९ वटा गाउँपालिकामध्ये करैयामाई गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाहरुमध्ये प्रसौनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम विश्रामपुर गाउँपालिकाले ल्याएको छ ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीका २ वटा स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकमै सबैभन्दा बढी अर्थात् २० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १८ स्थानीय तहले मात्र समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका छन् ।धनकौल गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अधिकृतको सरुवाको पत्र आएपछि विकासे काम प्रभावित हुनुको साथै नगरसभा पनि हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रेय साहले बताए ।

अध्यक्ष साहले अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल भएको जानकारी दिए । नयाँ अधिकृत पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन नआएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला र अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवा गरिदियो, यसले सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘अधिकृत नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेट ल्याउनु ?’ बजेट कहिले आउने हो भन्ने पनि अन्योलमा रहेको उनले सुनाए ।रामनगर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै विवाद छ । त्यहाँ राजनीतिक विवादका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकृतकै कारण गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए ।त्यस्तै रौतहटका १८ स्थानीय तह मध्ये १४ स्थानीय तहले समयमै नगरसभा सम्पन्न गरि बजेट ल्याए पनि ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । राजदेवी, गौर, गढीमाई, राजपुर, चन्द्रपुर, यमुनामाई, इशनाथ, गुजरा, मौलापुर, माधवनारायण, फतुवा विजयपुर, कटहरिया, दुर्गा भगवती गाउँपालिका र परोहा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् । यस्तै बृन्दावन, गरुडा, देवाही गोनाही र बोधीमाई नगरपालिकाको भने समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।

सप्तरीका १८ मध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् भने ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।स्थानीयस्तरमा राजनीतिक खिचातानी र आवश्यक तयारी नगरेका कारण सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी र बोदेबर्साईन नगरपालिका तथा तिरहुत, बलान बिहुल र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सप्तरीका १८ पालिकामध्ये १३ पालिकाले मात्र असार १० भित्र सभा गर्न सकेका छन् ।पालिकामा देखिएको विवाद र विविध कारणले सभा समयमै गर्न नसकेको हनुमाननगर कंकालिनीले चाँडै नगरसभा गर्ने जनाएको छ । सप्तरीको राजविराज, खडक, सप्तकोशी, कञ्चनरुप, सुरुङ्गा, शम्भुनाथ, डाकनेश्वरी नगरपालिका र अग्निसाइर कृष्णासवरण, तिलाठी कोईलाडी, महादेवा, राजगढ, विष्णुपुर र रुपनी गाउँपालिकाले असार १० भित्र सभा गरेका छन् । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि समयमा ल्याउन सकेको थिएन ।महोत्तरीको १५ वटै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका छन् । महोत्तरीमा १० वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका छन् ।