वीरगन्ज । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०६९ को बजेट तोकिएको समयमा ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तथ्यांकअनुसार ६ सय ८१ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् ।

कानून अनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले वार्षिकय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, ७२ स्थानीय तहले यो म्यादभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ७ वटै प्रदेशका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४१७ अर्थात ९१ प्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि ४० वटा अर्थात् ९ प्रतिशत गाउँपालिकाले ल्याएका छैनन् ।

महासघका अनुसार अनुसार ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याए-नलाएको जानकारी नै छैन । सम्पर्कमा नरहेकामध्ये २ वटा गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशका र एउटा गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिका रहेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

३४ प्रतिशत गाउँपालिका प्रदेश २ का

सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत प्रदेश २ का गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । प्रदेश २ का जम्मा ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात ३९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याए भने ३० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशका १३ प्रतिशत गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । जम्मा ५४ गाउँपालिकामध्ये ८७ प्रतिशत अर्थात ४७ गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि ७ वटा स्थानीय तहले ल्याउन नसकेका हुन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका ७ प्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । जम्मा ५८ गाउँपालिकामध्ये ९१ प्रतिशत अर्थात ५३ ले ल्याए भने ४ वटाले ल्याउन सकेनन् । गण्डकी प्रदेशको एउटा गाउँपालिका भने सम्पर्कमा नआएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका ५-५ प्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् । प्रदेश १ मा जम्मा ८८ गाउँपालिकामध्ये ८४ ले ल्याए भने ४ वटाले ल्याउन सकेनन् । बागमती प्रदेशका ७४ गाउँपालिकामध्ये ७० ले बजेट सार्वजनिक गर्दा ४ गाउँपालिकाले गर्न सकेनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जम्मा ५४ गाउँपालिकामध्ये ५३ ले बजेट ल्याए भने एउटाले ल्याउन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये ७१ ले बजेट ल्याए भने २ वटा गाउँपालिका सम्पर्कमा नआएको महासंघले जनाएको छ ।

२९ नगरपालिकाले सकेनन्

नेपाल नगरपालिका संघको तथ्यांकअनुसार ७ वटै प्रदेशमा २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकामध्ये ९० प्रतिशत अर्थात २ सय ६४ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरे । तर १० प्रतिशत अर्थात २९ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २१ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । प्रदेश २ का ७७ नगरपालिकामध्ये ४८ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको व्याञ्जुले बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार प्रदेश २ मा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा एउटा उपमहानगरपालिका पनि रहेको छ । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन । बाँकी नगरपालिकामा खडक नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, बोदे बरसाइन नगरपालिका, हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, औरही नगरपालिका रहेका छन् ।

यस्तै बजेट नल्याउनेमा बलवा नगरपालिका, भँगाहा नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, लोहरपट्टी नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका रहेका छन् ।

प्रदेश १ जम्मा ४९ नगरपालिकामध्ये ४५ ले बजेट ल्याए पनि ४ वटा नगरपालिकाले सकेका छैनन् । प्रदेश १ का बजेट नल्याउनेमा चैनपुर नगरपालिका, पाँचखपन नगरपालिका, लालिगुँरास नगरपालिका रहेका छन् ।

यस्तै तेस्रोमा कर्णाली प्रदेशका २५ वटा नगरपालिकामध्ये २३ नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि २ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् । जसमा बागचौर नगरपालिका र ठूलो भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४४ ले ल्याउँदा एउटा मात्रै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । गण्डकी प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये २६ ले बजेट ल्याउँदा भानु नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएन । तर लुम्बिनी प्रदेशका ३६ वटै र सुदूरपश्चिमका ३४ वटै नगरपालिकाले तोकिएकै समयमा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ सय ११ स्थानीय तह मात्र प्रविष्ट

स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म १ सय ११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको भनेर मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गराएका छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमा उल्लेख गरिएअनुसार जम्मा स्थानीय तहमध्ये १४ दशमलव शुन्य ८ प्रतिशतले बजेट सार्वजिनक गरेपछि प्रविष्ट गरेका छन् । ८५ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात ६ सय ४७ स्थानीय तहले प्रविष्ट नगराएकाले बजेट सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहलाई नगर सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट सभामा पेश गरेको तथा सभाबाट स्वीकृत भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन भनेको हो ।

बजेट पेश गर्नुभन्दा पनि पारित कहिले भयो भन्नेले अर्थ राख्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘१० गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो । दिनले त्यस्तो खासै अर्थ राख्दैन । तर कानूनी व्यवस्था भएकाले पालना त गर्नुपर्छ नै । तर असार मसान्तसम्म पारित भएन भने समस्या आउँछ ।’

२०७५/०७६ मा १ सय ५१ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष बजेट पेश नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । बजेट नल्याउने स्थानीय तहमाथी कारवाहीको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट सार्वजिनक भइसक्ने मिति टरिसक्दा समेत सार्वजनिक गरेनन् । पछिल्लो समय तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई अनुदान समानिकरण नदिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ भने राज्यले दिने अनुदान रकम पनि कटौती गनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ तथा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहले ढिलोमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् ।