वीरगन्ज । प्रदेश नम्बर २ को सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधाममा बहस शुरु भएको छ । समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ ।अब उच्च अदालतमा असार १६ गते यसमाथि छलफल हुने भएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका छन् ।प्रदेश नम्बर २ को १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेपनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मात्रै रहेको भन्दै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न उनले माग गरेका छन् ।प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र पहाडी समुदाय सदस्य ९ जना रहेपनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका १ मन्त्री ३ राज्यमन्त्री सहित ४ जनालाई बर्खास्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली कांग्रेसका ३ जना नेतालाई समावेश गरी जेठ २६ गते विस्तार गरेका थिए ।प्रदेश सरकारमा महिलाको तर्फबाट उषा यादवले अर्थ राज्यमन्त्रीको सम्हाल्दै आएकी छिन् भने मन्त्रीमण्डलमा आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने क्रममा समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले सुझाव सहित ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाएका थिए । तर सो विषयमा समेत मुख्यमन्त्री राउत मौन रहेकै बेला अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले पुनः समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ ।