वीरगन्ज । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-८ स्थित लिटिल बड इङ्लिस सेकेण्डरी स्कूलमा वीरबहादुर धिमालले २५ वर्ष पढाए । ५० वर्षीय धिमालको आयस्रोत त्यही स्कूल थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उनले सदाका लागि रोजगारी गुमाएका छन् ।
धिमालका अनुसार डेढ वर्षअघिदेखि नै स्कूलको व्यवस्थापकीय टीमले उनलाई अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिरहेको थियो । तर, लकडाउन सुरु भएपछि भने जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो छ ।
‘मैले जीवनभरको समय स्कूललाई दिएँ, तर स्कूलको व्यवस्थापकीय टीमले मलाई अन्याय गर्यो,’ धिमालको दु:खेसो छ ।
स्कूलमा २०६१ सालदेखि सहायक प्रिन्सिपलको पदमा कार्यरत धिमालको ०७६ सालमा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि भूमिका खोसिएको थियो ।
‘मेरो तलब मासिक २२ हजार थियो । अघिल्लो पालिको लकडाउनमा त्यो तलबलाई आधा घटाइयो । यसले मेरो आर्थिकस्तर खानलाई घर चलाउन गाह्रो हुने गरी खस्क्यो,’ धिमाल सुनाउँछन्, ‘यही अवस्था स्कूल खुलेपछि पनि कायम रहिरह्यो ।’
स्कूलको पेलान र घरको आर्थिक दबाबले गर्दा आत्महत्या गर्नेसम्म सोच पलाएको उनी बताउँछन् ।
‘तर, १० कक्षामा पढ्ने छोरोलाई सम्झेर मैले त्यो निर्णय लिन सकिनँ,’
धिमाल भन्छन् । आधा तलबले छाक टार्न नै समस्या भएपछि उनले स्कूलबाट राजीनामा दिएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष निस्कासन गरेको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । विशिष्ट परिस्थितिका कारण सञ्चालकहरू पनि मारको परेको उनको दावी छ । ‘अहिले स्कूल लागिरहेको छैन । शुल्क उठेको छैन । शिक्षकहरू खान पाइनँ मात्र भनेर हुन्छ ? निजी क्षेत्र आम्दानीबिना चल्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’
विराटनगरस्थित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा ०६२ सालदेखि शिक्षण गरिरहेकी सम्झना पाण्डे पनि अघिल्लो सालको लकडाउनयता निष्कासनमा परेकी छन् । आफूसँगै उक्त स्कूलमा २२ जना शिक्षकहरू निकालिएको उनले बताइन् ।
‘अघिल्लो लकडाउन सुरू भएयता केही सेलेक्टेड शिक्षकलाई मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न बोलाइयो । हामीलाई चाहिएको बेलामा मात्र बोलाउँछौ भन्नुभयो । स्कूल सञ्चालन हुँदा पनि हामीलाई बोलाइएन । एक वर्ष बढी भयो । न तलब पाएका छौं । न व्यवस्थापन टीमले कुनै निर्णय गरेको छ,’ सम्झना दु:खेसो पोख्छिन् ।
सम्झनालगायत स्कूलका २२ जना शिक्षक यतिबेला मानसिक तनावमा छन् । न कतै जागिर पाउने अवस्था नै छ । ‘धेरै संगठनमा गएर न्याय माग्दा पनि कतैबाट पाएका छैनौं । स्कूलले बाँकी तलब पनि दिने छाँट देखाएको छैन,’ उनी भन्छिन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले गरेको अनलाइन सर्भेका अनुसार गतसालको लकडाउन यता १२ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासनमा परेका छन् । त्यसमध्ये अतिरिक्त खेलकुद पढाउने शिक्षक, नृत्य सिकाउने शिक्षक, बाध्यवाधन सिकाउने शिक्षक सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।
निष्कासित नभएका शिक्षकहरूले पनि अघिल्लो वर्षको चैत्रयताका तलब पाउन बाँकी हरेको इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । ‘भौतिकरूपले विद्यालय नखोलुन्जेलसम्म केही अनलाइन कक्षा चलाउने साथीहरूले २५ प्रतिशत पैसा पाए । तर, कसैले त त्यो पनि पाएका छैनन् । शिक्षकहरू सञ्चालकहरूबाट पीडित भएका छन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।
गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री हुँदा उनीसँग इस्टु १२ पटक बैठकमा बस्यो । कति पटक त मन्त्रीको ढोकामै गएर शिक्षकहरूले घेर्नुपरेको थापा बताउँछन् ।
‘यति गर्दा पनि सरकार निरपेक्ष भएर समस्याप्रति अनुदार रह्यो । विद्यालय सञ्चालकहरू हामी आफैं समस्यामा छौं भनेर समस्या समाधान गर्ने बाटो भन्दा बाहेक तरिकाले गए,’ थापाको गुनासो छ ।
इस्टुले गत साल लकडाउनकै बीचमा दुई पटक आन्दोलन गर्यो । तर पनि प्याब्सन एनप्याब्सनले उनीहरूको समस्या नसुनेको उनले बताए ।
‘फागुनदेखि लागू हुने गरी शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय प्याब्सनले गरेको थियो । पछि त्यो निर्णयमा उहाँहरू फिर्ता हुनुभयो । पछि एउटा संयन्त्र बन्यो । प्याब्सन, एनप्याब्सन, इस्टु र अभिभावकहरूको बीचमा । त्यो संयन्त्रले पनि कुनै काम गर्न सकेन । बाँकी भएको तलब दिने भनेको थियो । त्यो कहीँ पनि लागू गरिएन,’ थापाले भने ।
उसो त निजी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई कम तलबमा धेरै काम लगाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । थापाका अनुसार विद्यालयहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार चल्न सकेका छैनन् । ‘व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा ऐनमा प्रष्ट देखिएको छ । तै पनि विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । नेपाल सरकारले तोकेको तलब पनि दिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उदासिन छन्,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार यही पीडा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतका काम गर्ने शिक्षकहरूका पनि छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षकहरूको पनि तलब नपाएको गुनासो छ । यसको सम्बोधन मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष निस्कासन गरेको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । विशिष्ट परिस्थितिका कारण सञ्चालकहरू पनि मारको परेको उनको दावी छ । ‘अहिले स्कूल लागिरहेको छैन । शुल्क उठेको छैन । शिक्षकहरू खान पाइनँ मात्र भनेर हुन्छ ? निजी क्षेत्र आम्दानीबिना चल्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’
केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि निजी स्कूलका सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । यस्तो बेलामा पैसा दिनसक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।
एनप्याबसन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा लकडाउनका कारण शिक्षकदेखि सञ्चालक सबै जना घरमा बस्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । स्कूलले शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको र बेतलबी बिदामा राखेको प्रसंगमा उनी स्कूलको अवस्थाअनुसार निर्धारण हुने बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्यो । स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नुपर्यो । अनि मात्र कुन स्कूलले अन्याय गर्यो, गरेन थाहा हुन्छ । त्यसरी स्कूल नाफामा रहेछ भने दिनुपर्छ ।’
विद्यालयमा अभिभावकहरूले पनि शुल्क तिर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘यो १५ महिनामा जसरी परिवारको योगदान हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि दिनसक्ने अवस्था छैन । बाँकी फण्डले पनि एक दुई महिना धान्छ, सधैं धान्न सक्ने अवस्था नभएरै यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन् ।
काभ्रेको बनेपास्थित एभरेष्ट एकेडेमी नामक निजी विद्यालयबाट अभिभावकलाई वर्षभरिको बिल आयो । वर्षभरि जम्मा २ महिनामात्र पढाइ भए पनि बिलमा भने पूरै महिनाको शुल्क तिर्न विद्यालयले दबाब दिएको ती अभिभावकको गुनासो छ । ‘अनलाइन कक्षा पनि भएको थिएन । दुई महिनामात्र पढाइ भएको थियो । तर शुल्क भने १२ महिनाकै तिर्न दबाब छ,’ अभिभावकले भने ।
इस्टुका अध्यक्ष थापा विद्यालयका सञ्चालहरूले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको बताउँछन् । अभिभावकबाट पूरै शुल्क उठाएर शिक्षकलाई भने अलपत्र पार्ने नियत सञ्चालकहरूको रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यतिमात्र हैन, लकडलकडाउनअघि पनि अधिकांश विद्यालयले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । तर घर, घडेरी, जग्गाजमिनमा लगानी गरेका छन् । खाली अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छाउने र उठ्दै उठ्दैन भनेर बहाना पारिरहेका छन् । अभिभावकहरूले फि प्रशस्त तिर्दा पनि शिक्षकले पैसा नपाएको वर्ष छन्,’ उनले भने ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि सय प्रतिशत शुल्क विद्यालयले अभिभावकबाट उठाएको कुरामा सहमत छन् । ‘निजी विद्यालयका सञ्चालकको यो मनोमानी मान्य छैन । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । छिटै सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
