वीरगन्ज ।  नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने वक्तव्यमाथि सर्वोच्च अदालतको इजलासले नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सम्बोधन गरेको छ। संविधानको धारा ५१(६) को प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिलाई आधार मानी सरकारको बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च इजालसले जारी गरेको छ।

मूलतः प्राकृतिक सम्पदा निर्माण गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नु र उक्त प्राकृतिक स्रोत माथिको स्थायी सार्वभौम अधिकारको निर्माण राष्ट्रमा हुने साथै हाल कुनै सम्बन्धित ऐन नबनेकाले यसको दूरगामी असर पार्ने निर्णय अध्यादेशबाट नभई सार्वभौम संसद्बाट गर्नुपर्नेमा अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ।राष्ट्रिय कुल आय प्रवर्द्धन गर्न, देशको आवश्यकता पूर्ति, वैज्ञानिक निर्यात र व्यापार आजको विश्वको साझा सिद्धान्त हो। तर पक्कै पनि निर्यातमा परिमाण र गुणस्तरमा कानुनसम्मत नियन्त्रण जरुरी छ।

नेपालमा राष्ट्रिय खनिज नीति र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलगायतका कानुनबाट निर्देशित हुन आएको विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खन्न, उपयोग र वितरणबाट सर्वोच्च अदालत जानकार रहेकाले नै ढुंगा, गिटीजन्य खानीको सञ्चालन र खनिजको उपयोगमा सर्वोच्चले कुनै अंकुश लगाएको छैन। निर्यात गर्ने राष्ट्रिय दूरगामी महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाले यस विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। २०७१ जेठ २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक निर्माण सामान निर्यातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय गरेको थियो। खानीजन्य उद्योगमा गोदावरी मार्वलमाथिको सर्वोच्चको निर्णयपछि यो अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय रह्यो। यो निर्णयसँग मूलभूत विषयहरू बहसमा आएका हुन्।

राष्ट्रिय कुल आय प्रवर्द्धन गर्न, देशको आवश्यकता पूर्ति, वैज्ञानिक निर्यात र व्यापार आजको विश्वको साझा सिद्धान्त हो। तर पक्कै पनि निर्यातमा परिमाण र गुणस्तरमा कानुनसम्मत नियन्त्रण जरुरी छ। जस्तै भारतले ठूलो मात्रामा हेमोटाइट (अर्थात् फलाम खानी) निर्यात गर्दछ तर भारतले स्वदेशमा प्रयोगमा उच्च गुणस्तर गर्ने र निम्न गुणस्तरको मात्रै निर्यात गर्न कानुनबाट निर्देशित गरेको छ। अदालत भनेजस्तै नेपालको संसदबाट सेतो सुन मानिएको खानीबाट उत्खन्न गरिने ढुंगा गिटिको निर्यातमा नियमन आवश्यक छ तर रोक होइन। हाम्रो देशमा विभिन्न खनिज पदार्थ जस्तै ढुंगा, गिटीको कातो हाहाकार छ।

ल, स्लेट लगायतका समग्रीको ठूलो आयात छ साथै चुनढुंगा उत्खननपछि नेपाल हाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हँुदै निर्यातको तयारीमा छ। केही दिनअगाडि मात्रै नवलपरासीको त्रिवेणीधाम घुम्न जाँदा नारायण–त्रिवेणी नदीमा भारतबाट ढुंगा ल्याएर नेपालतर्फ बाँध र पार्क निर्माण हुँदै थियो। जुन ढुंगाभन्दा उच्च गुणस्तरको ढुंगा नेपालमै प्रशस्त छन्। यो देख्दा भूगर्भशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले हाम्रो सम्पदा अनि अक्षमतामा देखेर धेरै दुःख लाग्यो।

यो बहस निकै महत्त्वपूर्ण यस कारण छ कि आजको राज्य संरचना र समाजमा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातमा चुरेबाहेकका महाभारत पर्वतबाट चुनढुंगा खानी जस्तै खानी सञ्चालन गरी ढुंगा गिटी उत्खनन गरिने प्रष्ट बुझाइ छ। राज्य संरचना र जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कम छ किनभने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खोलानाला र नदीबाट निर्माण सामग्रीको अवैधानिक दोहोन जारी छन्।

जसमा विभिन्न निकायहरूको समेत मिलोमतो छ भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ, सरकार र सरकारका संरचनामा जनताको विश्वासनीयता कम देखियो। नत्र एक परियोजनाको कुनै इकाईले नै सञ्चालन गर्न सक्ने क्रसर र ढुंगा गिटी उत्खननलाई समेत राजयले नियमन गर्न नसकेकाले खानी सञ्चालनमा नियमन गर्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन। खानी सञ्चालन आफैंमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो व्यवसाय हो जसमा ठूलो लगानी हुन्छ र कानुनविरुद्ध कसैले ठूलो लगानीमा जोखिम लिँदैन।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने खोलानालाबाट वातावरणीय मूल्याकनका आधारमा प्राकृतिक निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न दिने अधिकार स्थानीय सरकारबाट केन्द्र सरकारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारमा सम्बन्धित विषय विज्ञको अभाव र विभिन्न प्रभावका कारणले खोलानालामा निर्माण सामग्री अवैज्ञानिक दोहन भएको बुझिन्छ। हाल चुरेको फेदमा रहेका विभिन्न नदीनालाबाट उत्खनन भइरहेको निर्माणजन्य सामग्रीको बलियो अनुगमन आवश्यक छ। जसलाई केन्द्र सरकारको निकायबाट नियमित गर्दा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन्छ।

नेपालमा गोदावरी मार्वल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, खरीढुंगा खानी, गणेश हिमाल सिसा खानी आदि जस्तै गरी खानी उत्खनन र वितरणमा पनि अनावश्यक बन्देजले प्रश्न खडा भएको छ। सरकारको सम्बन्धित निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित कानुन अन्तर्गत रहेर विभिन्न स्थानमा विभिन्न प्रकारका खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन अनुमति दिएको छ।

हालसालै केही थप स्थानमा निर्माणजन्य खनिजको खानी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बेला यसलाई अवरोध गर्नु कानुन, सरकार र प्रशासनप्रति कति विश्वासनीय रहेछौं भन्ने प्रतिबिम्ब पनि हो। निर्माणजन्य खानी तथा खनिज सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन र वितरणका विषयमा राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक र समग्र संवृद्धि केन्द्रमा राखेर वस्तुगत र विज्ञानसम्मत स्वस्थ छलफलबाट साझा राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।