वीरगन्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले राजनीतिक र व्यावहारिक रुपमा दुई चिरामा विभाजित भएको छ। तर, त्यसले औपचारिक रुपमा निष्कर्ष भने पाइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ। जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओलीको कदमको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ।

पार्टी नीति विपरीत ओलीलाई समर्थन गरेको भन्दै बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका बहुमत कार्यकारिणी समिति सदस्यले ठाकुर र महतोसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाए। सोही प्रक्रिया मार्फत महन्थ पक्षले यादवलाई कारबाही गरेर आयोगमा पत्र बुझायो। तर, आयोगले भने दुवै पक्षको कारबाही कानुनसंगत नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ। यादव पक्षले सरकारमा गएका अन्य नौ जनालाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। साथै आयोगको निर्णय विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित गरेर विरोध जनाएको छ। सो पक्ष अदालत जाने तयारी पनि गरिरहेको छ।

जसपामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम, नेतामाथि चलेका कारबाही श्रृंखला, बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका आगामी कदमका विषयमा सोही पक्षका नेता, पूर्वमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीबाट निष्कासन समेत गरि निर्वाचन आयोगलाई पत्र बुझाउनुभयो। उता महन्थ ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीबाट निष्कासन गरि निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाउनुभयो। दुवै पक्षको निवेदनलाई आयोगले खारेज गरेको छ। अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ?

हामीले पार्टीको विधान बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यौँ। उहाँहरुलाई ७२ घण्टे र २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यौँ। तर, उहाँहरुले जवाफ दिनुभएन। त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई पार्टीको सदस्यबाट हटायौँ। त्यो सबै गरेको कागजपत्र लिएर निर्वाचन आयोग पुग्यौँ। उहाँहरु (महन्थ)ले सिंगल अध्यक्षको हैसियतले एउटा पत्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुभएछ। त्यसमा पार्टीको कुनै निर्णय छैन। कुनै कमिटीका नेताहरुको हस्ताक्षर छैन। त्यसपछि आयोगले दुवैलाई पत्र लेख्यो।

हामीलाई आयोगले एउटा फर्म भर्न पत्र लेख्यो। हामीले त्यसको जवाफ दिएर पत्र पठायौँ। उहाँहरुलाई पनि पत्र लेखिएछ। तपाईंहरुको के कति पार्टी कमिटीको हस्ताक्षर छ, त्यो बुझाउँनुस् भनिएछ। उहाँहरुले त्यतिबेला ७ दिनको समय माग्नुभयो। त्यो समयभित्र पनि आवश्यक कागजपत्र बुझाउन सक्नुभएन।

आयोगले कानुन र न्यायको पालना गर्छ भन्ने लागेको थियो। देश विधि विधानमा चल्छ भन्ने विश्वासमा थियौँ। आयोगले त्यसको ठीक उल्टो निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णयले नेपाली जनताको विश्वास र आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको आयोगको विश्वास घटाएको छ। उसको स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वासनीय छविलाई घटाएको छ। आयोगको त्यो फैसलाबाट जसपा चिन्तित भएको छ। दुःखी भएको छ। आयोगले आफ्नो निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यो फैसलाले मुलुकमा आयोगप्रति नेपाली जनताको आस्था र विश्वास कमजोर बनाएको छ। विश्वास गर्ने आधार टुटेको छ। त्यसकारण अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा फैसला भएको छ। यो कहीँ न कहीँ सेटिङ हो। यसमा सरकारले सेटिङ गरेको देखिन्छ।

आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा सेटिङ भन्न मिल्छ?
आयोगले जुन पत्र माग्यो। त्यो दिएकै थियौँ। हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गर्‍यौँ। उहाँहरु (महन्थ–राजेन्द्र) पक्षले केही प्रक्रिया पुर्‍याउनु भएन। एउटा व्यक्तिको पत्रले यसरी दुवैको प्रक्रिया पुगेन भन्न मिल्छ? राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसै प्रकारको काम आयोगले गरेको देखियो। त्यो दुवै सेटिङ नै थिए। यो सबै अवस्था हेर्दा अलोकतान्त्रिक फैसला भएको छ। हामी यस विषयमा छलफल गरेर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ।

संवैधानिक निकायले गरेको फैसलालाई मान्दिनँ भन्न मिल्छ?
आयोगले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट फैसला गरेको छैन। त्यस फैसलामा नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार रहन्छ। संवैधानिक निकाय पनि न्यायका लागि काम गर्ने हो। उहाँहरु (महन्थ–राजेन्द्र) को केही कागज नपुग्ने तर हाम्रो सबै कागज पुग्दापुग्दै पनि किन निर्णय गर्नु भएन? पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय किन मानिएन? त्यसैले यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ सत्ताको प्रभाव देखिन्छ। हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ। न्याय मिल्छ भन्ने छ। अहिले सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको छ। पार्टी दर्तादेखि आधिकारिकता सबै हेर्दै आएको छ।

यसरी नै संवैधानिक निकायले काम गर्दै जाने हो भने सबै मुद्दाहरु न्यायालयमा थुप्रिने स्थिति भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी चल्छ? संसद दोस्रो पटक पनि विघटन गरिएको छ। संविधान खतरामा पुगेको छ। एकातिर यसलाई बचाउनु छ। त्यस्तै, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट अर्थात् विधानसम्मत निर्णय भएको छ कि छैन भनेर आयोगले हेर्न सकेको छैन। आयोगको मनशाय ठीक देखिएको छैन। जसपाको विषयमा गरिएको फैसला हामीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले अदालत जाने भएका छौँ।

त्यसो भए तपाईंहरु निर्वाचन आयोगबाट न्याय नपाएकाले सर्वोच्च अदालत जाँदै हुनुहुन्छ?
सर्वोच्चमा निश्चित रुपमा जान्छौँ। पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ। आयोगबाट जुन फैसला भएको छ।  हामीले विधिसम्मत प्रक्रियाले निर्णय गरेका थियौँ। तर, आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि हामी अदालत जान्छौँ। हामीलाई विश्वास छ, अदालतबाट न्याय पाइनेछ।

तपाईंहरुले पहिलो नम्बरको अध्यक्ष सहित चारचार जना नेताहरुलाई कारबाही नै गरेर पार्टीबाट निकाल्नुभयो, त्यस्तो अवस्था कसरी आयो?

पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि पार्टीले त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गरेको थियो। त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यौँ। ५ गते प्रतिगमन भएपछि ८ गते सडकमा आएका थियौँ। कार्यक्रम आयोजना गरेर आन्दोलनमा गयौँ। विस्तारै सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलहरु सडकमा आए। त्यतिबेला पार्टीले गरेको निर्णयको कपी अहिले पनि सुरक्षित छ। दोस्रो पटक संसद विघटन हुँदा पनि प्रतिगमन नै भन्यौँ।

त्यो प्रतिगमनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बारम्बार बैठक बसाउने प्रयास गर्‍यौँ। उहाँहरु बैठकमा बस्न मान्नुभएन। पार्टीको कुनै निर्णय छ भने प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसबीचमा उहाँहरुले सरकारसँग धेरै भेटघाट गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरुले दुई सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनुभयो। त्यसबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन। तर, उहाँहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्नुभयो। हामीले कार्यदललाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि उहाँहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टीको एउटा बैठक भयो। अब कतै वार्तामा जाने हो भने पाँच जना पदाधिकारी सँगै जाने भन्ने भयो। त्यसपछि एक/दुई ठाउँमा जानुभयो। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पनि रोकियो। उहाँहरु कार्यदलका दुई जना मात्रै जाने गर्न थाल्नुभयो। जसपाका माग र मुद्दाका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो। हाम्रा माग र मुद्दा पूरा हुन्छ वा हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा थियो। तर, पार्टीमा छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

गत जेठ ४ गते ८ बुँदे सहमति भयो। त्यो ८ बुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै संसदीय दलको नेता चयन गरेर संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराउनुभयो। भोलिपल्ट दस्तखत गराउनुभयो। त्यो संसदीय दलको नेता चयनको विषयमा समेत हाम्रो असहमति रह्यो। किनकि त्यो विधिसम्मत थिएन। जसपा एकीकरण गरेका दुई दलको संसदीय दल अलग थिए। त्यसलाई संयुक्त गरेर विधान बनाएको छैन। संसदीय दललाई एक बनाउने कुरा थियो। त्यसका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। त्यसले कामै गर्न सकेन। त्यो विधान बनेपछि कार्यकारिणी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियागत रुपमा दलको नेता चयन गरेको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरुले कसरी संसदीय दलको नेता चयन गर्नुभयो? अरुको सौजन्यमा रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ। राति रिसोर्टमा छलफल गर्नुहुन्छ। त्यहीँ संसदीय दलको नेता चयन भएको निर्णय गराइन्छ। यस्तो पनि हुन्छ?

तपाईंहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने स्थिति देखिएपछि त्यस्तो खालको प्रक्रिया अपनाउनु स्वभाविकै होइन र?
हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभन्दा पहिला नै त्यो कार्य गर्नुभएको हो। उहाँहरु जेठ ८ गतेको बैठकमा अनुपस्थित भइसकेपछि संसदीय दलको नेता भनेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुभयो। जेठ ४ गते ८ बुँदे सहमति नै भएको थियो। सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने भनिएको छ। ओली सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति भएमा अघि बढ्ने भनिएको थियो। आफ्नो माग र मुद्दाको लागि जसपाका लागि सुनौलो अवसर थियो। माग र मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था थियो। राष्ट्रको एकता, राष्ट्रको मुद्दा, देशलाई व्यवस्थित र स्थिरतातिर लैजान सक्ने अवस्था थियो। उहाँहरुका कारण यो देश भड्खालोमा गएको छ। देश अहिले चुकेको छ। उहाँहरुको निजी स्वार्थ र लोभ लालचको लागि देश यो अवस्थामा आइपुगेको छ।

मलाई लाग्छ, उहाँहरुकै कारण संसद विघटन भएको छ। त्यो संसद विघटन गराउने काममा २० जना ती सांसदको प्रमुख भूमिका रहयो। केपी ओलीले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यति धेरै आन्दोलनबाट संविधान प्राप्त भएको छ। अधिकारहरु प्राप्त भएका छन्। त्यो विषय त पार्टीको विधान र चुनावी घोषणा-पत्रमा पनि लेखिएको छ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि संविधान संशोधन गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको विपरीत उहाँहरुले के कारणले यसरी संसद विघटन गराउने कार्यमा भूमिका खेल्नुभयो? उहाँहरुसँग २० जना सांसद् छन्, हामीसँग १२ जना छन्। उहाँहरु २० जना बसेर जुन प्रकारले निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरुले हामीलाई कुन अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्नुभयो? त्यो विषय पार्टीको विधानमा किटान गरिएको छ? एक नम्बरको अध्यक्षले यो-यो गर्न पाउने भन्ने विधानमा उल्लेख छ र?

जसपाको अर्को पक्षको भनाइ छ नि- ‘संविधान घोषणा गर्ने क्रममा हामीलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गोली हानेका हुन्। त्यसैले हाम्रो नजरमा तीनै दल प्रतिगमनकारी हुन्। तर ओलीले माग र मुद्दा पूरा गर्ने भनेकाले उनैसँग वार्ता गर्‍यौँ। हामीले के गल्ती गर्‍यौँ?’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो। हामीले मुद्दा सम्बोधनका लागि एक वर्षसम्म समर्थन गर्यौँ। त्यतिबेला तत्कालीन फोरमले दुई बुँदे सहमति गरेरै सरकारमा गएको थियो। तर, कुनै मुद्दा सम्बोधन भएनन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारको प्रमुखले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्छौँ भनेर सदनमै भन्नुभएको थियो। तर भएन। हामीले उठाएका मुद्दा संसद विघटन गरेर पूरा हुन्छ भन्ने विषयलाई कसरी लिने? उहाँहरु (जसपाकै महन्थ पक्ष) २० जना सांसदहरुकै कारण संसद विघटन भयो।

यदि जसपाका सबै सांसदहरु एक ठाउँमा भएको भए संसद विघटन हुने थिएन। यी प्रमुख २० जना सांसदका कारणले संसद् विघटन भयो। यस्तो गम्भीर विषयमा स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिने भन्ने हुन्छ? संसद विघटन गराउन भूमिका खेल्ने भनेको जनताको सार्वभौम संस्थामाथि प्रहार होइन?

त्यसो भए महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले नै संसद् विघटन गराए?
उहाँहरुले साथ दिनु भयो। एमालेका सबै सांसदले ओलीलाई साथ दिएर हस्ताक्षर गरेका छैनन्। एमालेका एक पक्षका सांसदहरुले ओलीको सो कदमलाई प्रतिगामी भनेर बोल्दै, लेख्दै आएका छन्। यद्यपि, त्यो संख्या ४४ बाट घटेर २३ जनामा आइपुगेका छन्। अहिले कम्तीमा २३ जना सांसदले  गलत थियो भनेर भनिरहेका छन्। ओलीको विरोधमा लडिरहेका छन्। तर, उहाँहरु (महन्थ-राजेन्द्र) ले साथ दिनुभयो। उहाँहरुले साथ नदिएको भए केपी ओलीको एक्लै विघटन गर्ने हिम्मत हुने थिएन। उहाँहरुले साथ दिएकै कारण संसद विघटन भयो। यो संसदलाई हत्या गराउने, जनताको मौलिक अधिकारलाई हनन गर्ने, जनतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रमुख भूमिका उहाँहरुको देखिन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरु संसद विघटन गराउने प्रमुख जिम्मेवार हो। यी सबै घटनाक्रमले गर्दा उहाँहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ। पार्टीमा सम्झौताका लागि लचकता पनि अपनायौँ। तर, उहाँहरुले कतै सुनुवाइ नगरेपछि कारबाही गरियो।

उहाँहरु एकपक्षीय र एक सुत्रीय ढंगले सरकारसँग टाँसिएर यो देशलाई यहाँसम्म ल्याउने काम गर्नुभयो। ओलीको विरुद्धमा आन्दोलन जारी नै छ। यस्तो गर्नेलाई किन स्पष्टीकरण नसोध्ने, किन कारबाही नगर्ने? हामीले अर्को निर्णय पनि गरेका छौँ। ओली सरकारमा मन्त्री भएर जो-जो जानुहुन्छ, ती नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ।

जसपामा अब कारबाहीको प्रक्रिया चल्छ कि रोकिन्छ?
यो प्रक्रियालाई हेर्छौँ। अदालतमा जान्छौँ, त्यहाँबाट के हुन्छ। हाम्रो प्रक्रिया भनेको विधानसम्मत र कानुनसम्मत हो। यो प्रक्रियालाई लागू गराइन्छ। हाम्रो चाहना यो देशमा उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायहरुको उत्थानका लागि संघर्ष गर्ने हो। हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि सही ढंगले जाने तयारीमा थियौँ। त्यो तयारीलाई उहाँहरुले बीचैमा भत्काइदिनुभयो।

जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दाहरु केपी ओलीले सम्बोधन गरिदिनुभएको छ। यसरी विरोध गर्दा त ती माग र मुद्दाको विरोध गरेजस्तो हुँदैन र?
उहाँहरुले माग र मुद्दा उठाउनुभयो, ठीक छ। हामीले पनि उठाउँदै आएको हो। हाम्रा केही मान्छे छुटेका छन्, केही जेलमा छन्। जेलमा भएकाहरु अदालतको फैसला नआई छुट्दैनन्। केही मानिसलाई पुलिसले समात्ने र छाड्ने गरेको थियो, ती छुटेका हुन्। रेशम चौधरीको मुद्दाका बारेमा थारु संघर्ष समितिको आन्दोलनमा नाटकीय ढंगले गृहमन्त्री पठाइन्छ। आन्दोलनकारीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरिन्छ। आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्ट एमालेको विज्ञप्ति आउँछ- खबरदार यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन। नागरिकताको कुरा त झुठो हो। केही साथीहरुलाई सत्तामा लैजानका लागि ओलीले गरेको चालबाजी हो।

नागरिकताको मुद्दा झुठो कसरी?
संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही कुरा त त्यसमा आएको हो। सबै कुरा त आएन। अंगीकृतको कुरा आएन। यस्तो संवेदनशील विषयमा जथाभावी अध्यादेश ल्याएर वितरण गर्न त मिल्दैन। त्यसैले अदालतले कानुन बनाएर नागरिकता दिन भन्यो।

अहिले पनि जुन व्यक्तिले नागरिकता पाएका छन्, तिनीहरुले अदालतको फैसला अनुसार पाइरहेका छन्। यो पनि नजिर छ।  हाम्रोबाट जाने व्यक्तिहरु जसरी पनि भर्‍याङ भएर गए। आज त त्यो नागरिकताको सम्झौता पनि समाधान भएन। रेशम चौधरी छुट्ने अवस्था छैन। दुई जनाको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन पनि हुँदैन। संविधान संशोधनका लागि त जसपा एक ठाउँ बसेर सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहमति गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे। नगर्ने त एमाले नै थियो। एमालेलाई पनि ल्याएर माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै समर्थन गर्छौँ भन्न सकिन्थ्यो।

ओलीको भनाइ त कि हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्, नभए कसैलाई नगर्नुस् भन्ने थियो। बीचमा बस्ने राजनीतिक दल हुन्छ? दल पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्छ। ओलीजीले हामीलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुभयो। उहाँलाई हाम्रै केही व्यक्तिले भनेर दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लगाएको हो। एमालेबाटै विरोध भयो, कांग्रेसबाट विरोध भयो। हामीले विरोध गर्यौँ। त्यसैकारण हाम्रो एकता पनि भयो।

तपाईंहरुकै कारणले पार्टी विभाजनतर्फ जाने भयो। प्रदेश २ मा पनि गठबन्धन फेरिने भयो। अस्थिरता त सिर्जना भयो नि?
मूल पार्टी जसपा हो। तल त पछि समायोजन भइहाल्छ। हाम्रो ऐतिहासिक एकता भएको छ। २ सय ४० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक मधेस, हिमाल र पहाडसँग जोड्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यसअघि पहाडी र मधेसीबीच घृणा थियो। अहिले प्रेम र सद्भाव कायम गर्ने काम भएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अहिले हिमालको जनताले पनि जसपा ठीक छ भनिरहेका छन्। हामी कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होइनौँ, समाजवादी हौं । हाम्रो सिद्धान्त फरक छ। विभिन्न आन्दोलनबाट खारिएका नेता छन्। त्यसैले पनि यो पार्टी भरोसायोग्य छ।

यो पार्टी एकताभन्दा पनि भत्किएको देखिँदैछ नि?
विगतमा धेरै आन्दोलन भए। धेरै वेदानन्दले जन्म लिए। धेरैमध्ये कसैले फल प्राप्त गरे। यत्रो आन्दोलनमा मधेसको सहभागिता रह्यो। धेरै सहिद भए। यसरी बनेको एउटा उचाइ ध्वस्त पार्ने काम उहाँहरुले नै गर्नुभयो। जनअधिकारलाई हनन गर्ने काम भयो। संसद पुनःस्थापना हुन्छ। त्यसपछि जनताले उहाँहरुको मूल्यांकन गर्नेछन्।

उहाँहरुको आरोप के छ भने तपाईंहरु माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। सत्य हो?
अहिलेको विघटनले एउटा ऐतिहासिक अजेन्डा दिएको छ। पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एक ठाउँमा आउनु भनेको नेपालको राजनीतिका लागि, नेपालको हितका र एकताका लागि शुभसंकेत हो। यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपालमा यति ठूलो बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। त्यतिबेला २०१५ सालमा र २०७४ मा अवसर प्राप्त भयो। माओवादी र एमालेको एकताका कारण यस्तो अवस्था आयो। एउटा अलाइन्स बनाउनुपर्छ। वामपन्थी डेमोक्रेट अलाइन्स लामो समय लिएर जानुपर्छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि मूर्त रुपमा निर्वाचनदेखि सरकारसम्म यो अलाइन्स जानेछ। यो लामो समय सहकार्य गर्नेछ। चुनावमा तालमेलभन्दा पनि सहकार्य हुनेछ। मोर्चाबन्दी हुन सक्छ तर पार्टी एकता हुँदैन।

जसपामा कांग्रेस, राप्रपा तथा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको संयोजन थियो। अब दूध दूधतिर, पानी पानीतिर हुने भयो है?
त्यस्तो मात्रै छैन। धेरै साथीहरुले मुद्दा बोक्नुभएको थियो। यो मुद्दा आधारित पार्टी हो। कांग्रेस पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन। पहिचान र अधिकारको लागि, देशमा भएको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न र संविधानमार्फत सम्बोधन गराउनका लागि यो पार्टी निर्माण भएको हो। यहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट कुरा होइन। केही व्यक्ति थिए, गए। धेरै कांग्रेसका व्यक्तिहरु अझै छन्, कम्युनिस्टहरु पनि छन्। ३२ वर्षसम्म सद्भावनामा रहनुभएका नवलकिशोर झा पनि यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले यो हिमाल, पडाड र तराई मधेस सबैको संगालो हो।

तपाईं तत्कालीन राजपामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहीँ रहनुभएको भए मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै क्याम्प परिवर्तन गरिदिनुभयो। किन?

यो देशको लोकतन्त्र र संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिलाई बचाउनु हाम्रो मूल कर्तव्य हो। मन्त्री खानको लागि मान्छेले जन्म लिएको होइन नि, राजनीति गर्नको लागि हो भने अवसर कहीँ न कहीँ मिल्न सक्छ। कसैलाई लागेको होला, मैले यतिपटक मन्त्री खाएँ। अहिले मुलुकको उपलब्धिलाई समाप्त गरेर, नाबालक अवस्थाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हत्या गरेर कोही जान्छ भने ऊ त हत्याराको रुपमा प्रमाणित हुन्छ। यसो गर्न मिल्छ? अहिले जो मन्त्री बन्न जानुभएको छ, उहाँहरु त त्यसैको लागि जानुभएको छ नि।

त्यसैले जसपामा कसैको क्याम्प नै थिएन। राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि हामीले बराबरीको आधारमा निर्माण गरेका हौँ। त्यहाँ सबै संयोजक थिएनन्। सबै एक अर्काको नेता थिए। त्यसैले एउटा विचार र सिद्धान्तको आधारमा एकता गरेका थियौँ। त्यसको सूत्रधारको रुपमा मेरो भूमिका रह्यो। जसपा गठन गर्दा पनि हामी चार जना राजपाबाट थियौँ, समाजवादीबाट दुई जना हुनुहुन्थ्यो। जसपाका दुई जना एकताकै विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले हिमाल, पहाड, तराई मधेसलाई जोड्न एकता गरेका थियौँ। देशको स्वाधिनता र एकताको लागि एकता गरेका थियौँ। हामीले नक्सा अद्यावधिकको लागि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपछि देशको राष्ट्रवादी शक्तिको रुपमा नेपाली जनताले जसपालाई विश्वास गरेका थिए। यसरी हामीले पार्टी निर्माण गर्‍यौँ। त्यसमा सबैको भूमिका रह्यो। तर उहाँहरुले निजी स्वार्थका लागि, निजी लाभका लागि मुलुकलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। बर्बादीको मूल स्रोतको रुपमा उहाँहरु हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसैले मैले कुनै क्याम्प परिवर्तन गरेको छैन। हामी जनता समाजवादी पार्टीमा छौँ। यसका प्रति धर्म निभाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। गलत बाटोमा जाने साथीहरुलाई हामीले कारबाही गर्‍यौँ। मन्त्री खानका लागि होइन। जनतालाई सेवा गर्नका लागि, अधिकार दिलाउन, समृद्धिका लागि, शान्तिका लागि नै काम गर्नु नै हाम्रो मिसन हुनुपर्छ। मैले त एमालेको सांसद् पदबाट राजीनामा दिएर आएको हो। मन्त्री बन्ने, सांसद् बन्ने भए त एमाले नै ठूलो पार्टी थियो। म मुद्दाको पछि लागेँ।

नेपाली जनताले अधिकार पाउनुपर्छ। देश सबैको साझा हो। यहाँ आन्तरिक उपनिवेश छ। भौगोलिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकताको लागि यो संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जाऔँ, संशोधन पनि गर्दै जाऔँ भन्ने मुद्दा लिएर हामीले जनताबाट मत मागेर आएका छौँ। त्यो दायित्व त निभाउनुपर्छ। हामीलाई जनताले पाँच वर्षका लागि मत दिएको हो। हामीले तीन वर्षमै संसद् हत्या गरेर फेरि भोट माग्न जाँदा जनतालाई के भन्ने? जनताले ‘हामीले पाँच वर्षका लागि भोट दिएका थियौँ, किन तीन वर्षमै आउनुभयो’ भन्दा हामीसँग कुनै जवाफ हुँदैन। त्यस्तै, ६ महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ। सरकार प्रमुखको सुरुदेखिको सोच नै संघीयता देशको लागि आवश्यक छैन भन्ने थियो। नागरिकतालाई चकलेट हो? भन्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग मित्रता गर्दा परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ। तैपनि हाम्रो साथीहरु जानुभएको छ। उहाँहरु नेपाली जनताको दृष्टिमा इतिहासका कलंकित पात्र हुनुहुन्छ।

भारतीय बुद्धिजीवी र नेताहरुले पनि केपी ओलीलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यसैले जसपालाई पनि दिल्लीले फुटायो भनिन्छ। त्यस्तै हो?
मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। यहाँ विभिन्न प्रकारको कुराहरु उठ्छन्। अहिले भारतको बुद्धिजीवीले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालले आफ्नो बारेमा आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दृष्टिकोण राखिरहेका हुन्छन्। त्यो एउटा पक्ष छ। तर जसपाका सन्दर्भमा, यो पार्टी फुट्नुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। नियतमा लोभलालच देखियो। यहाँ मैले हारेँ भनेर भारतले हार्‍यो भन्न त मिल्दैन नि। त्यस्तो पनि नेपालमा देखिन्छ। त्यसैले दिल्लीले जसपा फुटायो भन्ने कुराहरु अफवाह हुन्।

हामी नेपाली हौँ। नेपालीको आफ्नो मातृभूमि छ। हामीले आफ्नो स्वाधिनतालाई बचाउनुपर्छ। सार्वभौमिकतालाई बचाउनुपर्छ। त्यसैले अरुलाई दोष दिएर कुनै फाइदा हुँदैन। कुनै देशी विदेशीलाई आरोप लगाएर केही पनि हुँदैन। हामी मिल्यौँ भने, फुट्यौँ भने अरुलाई भन्न मिल्दैन। बीचमा नेकपा फुट्यो। कसले फुटायो भन्ने? नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको लागि मोर्चाबन्दी आवश्यक छ। नेपाली जनताले पनि आत्मनिर्णय गर्नुपर्छ। विदेशी मित्र शक्तिसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामीले गर्न सकेनौँ भने अरुलाई दोष दिनु उचित हुँदैन।