वीरगन्ज । सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथिमकतामा राखेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश १

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति आदिमा ठूलो रकम छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न वर्गलक्षित उपचार कोषको स्थापना, दूर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनका अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजनसहित स्वास्थ्यसामग्री सहज आपूर्तिलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश २

प्रदेश २ सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर रिएजेन्ट किट्सलगायत उपकरण खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा मिर्गाैला बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै ३५ वटा डाइलाइसिस मेसिन खरिदका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ९ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको थप १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आयुर्वेद योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धान, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं स्थानीय तहमा क्रमशः स्वास्थ्य तथा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना तथा नियमित सञ्चालन गर्न ४ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश

बाग्मती प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा निदानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’मार्फत नेपाल सरकारकासँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना खोेप प्रदान गर्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना, उपकरण खरिदजस्ता कोभिड १९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न २२ करोड विजियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा हाल कार्यान्वयमा रहेको एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसरी नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सचेतना जगाउन र अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो कार्यक्रम विस्तारका लागि २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले पनि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतमा राखेको छ । संघ सरकारको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिनेछ ।

प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्डलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरि अस्पताल, पर्वतको भीरकोट अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नति गरिने र गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटुरोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिर्गौलारोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाः सरकारको जिम्मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशमातहतका अस्पतालबाट ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड फस्र्ट नीति लिने भएको छ । कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन कोभिड फस्र्ट नीति लिइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् ।

राप्ती अस्पताल दाङको डिपिआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश

स्वास्थ्य सेवा सुधार, विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै, सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप र प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राखिनेछ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एमआरआई उपकरण खरिद एवं प्रदेश अस्पताललगायत अन्य अस्पतालको मेडिकल औजार तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि १३ करोड ९६ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ३ करोड ३५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई अर्ब ४२ करोड ५८ लाख ९० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले खोपको पहुँच पुर्याइने र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्नका लागि समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले महामारी व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्न ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन, साधनको अभाव हुन नदिन ९० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय प्रदेश सरकारको साझेदारीमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन आधारभूत स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘हाम्रो प्रदेश, स्वास्थ्य प्रदेश’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पाँच लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, अछामस्थित न्याय अस्पतालको सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि आठ करोड रकम र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि पुँजीगततर्फ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कडा रोगका विरामीलाई आर्थिक सहायताका लागि एक करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा औजार उपकरण खरिदका लागि १० करोड ४९ लाख र औषधि खरिदका लागि तीन करोड ७८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका लागि चार करोड ५२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका आयुर्वेदिक प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि ५० लाख, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार सेवा दिनका लागि मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, सुत्केरी तथा जटिल रोगका बिरामीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ । हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५३ लाख ३५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि सुरु गरेको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि एक करोड ११ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

डोटी अस्पताल भवन निर्माणका लागि ५ करोड ३५ लाख, बेदकोट अस्पतालका लागि ५ करोड ३५ लाख, लम्की चुहा सामुदायिक अस्पतालका लागि ८ करोड, महाकाली अस्पतालको स्टाफ क्वार्टर निर्माणका लागि ५ करोड ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल मार्तडीको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड र अछाम अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, विभिन्न आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क उपचार गर्न १० करोड छुट्याइएको छ ।