वीरगन्ज । कोभिड-१९ को कारण निषेधाज्ञाको अवस्था परिवर्तन भएमा एक दशकपछि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले असार अन्तिमसम्ममा विज्ञापन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट इजरायल कामदार पठाउन निर्देशिका स्वीकृत भएपछि कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै निषेधाज्ञा जारी भएकाले कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट इजरायल पठाउन निर्देशिका ढिला जारी भएकाले कामदार समयमा पठाउन नसकिए पनि असार मसान्तसम्ममा विज्ञापन गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले इकागजलाई बताए । ‘निषेधाज्ञाको अवस्था लुज भएमा एक महिनाभित्रमा इजरायलका लागि विज्ञापन खुलाउँछौ,’ उनले भने |
दवाडीले इजरायली पक्षसँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल भइरहेको पनि बताए । उनीहरूले कसरी कामदार लैजान सकिन्छ त्यसको ‘मोडालिटी’ बनाइरहेको बताए । रोजगार विभागले कामदारसँग परीक्षा लिन पाठयक्रम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘भाषा परीक्षा र कामदारको सीपको परीक्षण गरिन्छ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने,’ कोभिडका कारण अनलाइनबाट कामदारको परीक्षा लिन सकिन्छ । निर्देशिका समितिले कुन ‘मोडालिटी’को स्वीकृत हुन्छ त्यसैको आधारमा परीक्षा लिने व्यवस्था हुन्छ ।’ माग अनुसारको कामदार पठाउन सकेको भए कामदारको कोटा बढेर आउन सक्ने उनले बताए ।
दवाडीले मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका पास गर्न ढिला गरेकाले विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको उनले बताए । सरकारले विभागमा निर्देशिका पास गरेर पठाउँदा निषेधाज्ञा सुरु भइसकेकाले कामदारको विषयमा केही गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
विभागले मस्यौदा गत माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले थप परिमार्जन गरी कानुन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो ।
परीक्षा मोडालिटीका लागि इजरायल पक्षसँग छलफल भएकाले जस्तो मोडालिटीमा परीक्षा लिने भन्ने सुझाव आउँछ त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्ने उनले जनाए। ‘केयर गिभर’का लागि घर र अस्पतालमा कामदार लाने गरी सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष पठाउन सकिने उनले बताए ।
नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गाेडेरले पनि कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै सरकारी तहमा लैजान प्रयास गरेको हो । बाहिरबाट लैजादा निकै धेरै रकम लिएको लिखित उजुरी नै कामदारबाट आएपछि निजी क्षेत्रबाट कामदार लिने कार्य रोकेका हौँ,’ राजदूतले भने, ‘हामी नेपाली कामदारको पासपाेर्ट बनाउने, टिकट र बिमा खर्चबाहेकको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ । इजरायल पुग्ने कामदारलाई त्यहाँको नागरिक सरह व्यवहार गर्ने छौँ ।’
रोजगारदाताले जाने शुल्क नव्यहोरेमा कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने दवाडीले बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा बिमाको सम्पूर्ण रकम कामदार आफैँले तिर्नुपर्ने उनलेब बताए । करिब सात महिना अघि ५ सय कामदारको माग आए पनि अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन ।
कामदार पठाउने निर्देशिका जारी भएपछि कोभिडको दोस्रो लहर सुरू हुँदा नेपाली कामदार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । इजरायल सरकारको तर्फबाट श्रममन्त्री र नेपाली दूतावासले असोज १४ उक्त मागप्रति सम्झौता गरेका थिए । नेपालमा इजरायली राजदूत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सम्झौता भएको थियो ।
को-को जान पाउनेछन् ?
सरकार-सरकार (जीटूजी) मार्फत कामदार इजरायल जान पाउनेछन् । इजरायलमा जाने नेपाली २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्छ । ‘प्लस टु’ पास गरेर तीन महिनाको ‘केयर-गिभर’ तालिम लिएकाहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
इजरायल जान हिब्रु र अंग्रेजी भाषाको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । ४.९ फिट र ४५ केजी भन्दा बढी भएका व्यक्ति मात्रै इजरायल जान पाउने छन् । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ, असल चरित्र भएको व्यक्ति मात्र छनोटमा पर्नेछन् ।
योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गरी सक्कल कागजातसहित समय तोकेर उपस्थिति गर्न अनुरोध गर्छ ।
विभागले आवेदकको उचाइ र तौल परीक्षण गरी अनलाइनमा प्रविष्ट गर्छ । त्यसपछि मात्रै अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सामेल हुन पाइन्छ । भाषा परीक्षणपछि परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंक अनलाइन प्रोफाइलमा प्रविष्ट हुन्छ ।
छनोट समितिले २५ प्रतिशत बढी उम्मेदवारको नामावली तयार गर्छ । उक्त नामावली इजरायलको पीआईबीएलाई पठाई सोको विवरण विभागको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । विभागले पठाएको सूचीका आधारमा पीआईबीएले अन्तिम उम्मेदवार छनोट गर्छ ।
अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारको करारनामामा हस्ताक्षर गरी इजरायलले विभागमा पठाउने छ । विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर श्रमिकलाई इजरायल पठाउनेछ । न्यूनतम मासिक १५ सय डलर (डेढ लाख नेपाली) पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
इजरायल वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमध्ये आकर्षक मानिन्छ । सन् २०१२ देखि कामदार जान राेकिएको तर सन २०१५ मा पुन: निजी क्षेत्रबाट नै कामदार लैजाने गरी सम्झौता भए पनि सरकारी तवरबमा नै लैजाने निर्णय भएको हो । सरकारी तहमा लैजाने भनेर सम्झौता भए पनि कामदार इजरायल जान पाएका थिएनन् । तीन वर्ष अघि एक सय को हाराहारीमा कामदार गए पनि थप कामदार जान पाएका छैनन् ।
नेपालका कर्मचारीतन्त्रले नै निजीलाई दिने वा आफ्नो शैलीमा कामदार छान्न सक्ने प्रकारको प्रावधान राख्न खोज्दा यसमा ढिलाई भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘केयर गिभर’, ‘नर्सिङ क्षेत्र’, अस्पताल, ‘नर्सिङ होम’, दिवा सेवा केन्द्रलगायत नेपाली श्रमिक लैजानेछ ।
