बीरगन्ज। प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।प्रदेश प्रमुख राजेश झाद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षण विशेष प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिइएको छ।संघ सरकारले बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्ने गरी योजना ल्याएकोमा त्यसलाई काउन्टर दिँदै प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। चुरे विनाशबाट प्रदेशका साथै पूरै देश मरुभूमितर्फ अग्रसर हुने भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक नीति अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ।

चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण लगायतका नीति अपनाइने बताइएको छ। यसका साथै नदिको बालुवा, ढुंगा आदि ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने लगायतका योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शैय्याको अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिने छ। यसका साथै प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन प्रभावकारी कदमहरु चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाल श्रममुक्त तथा सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश, प्रदेशभित्र रहेका विपन्न दलितहरुलाई लक्षित गरी दलित छात्रवृति र रासन कार्ड योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।प्रदेशमा रहेका डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसहर जातीका परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेजका कार्यक्रमको संचालन गर्ने भएको छ।

प्रदेशको पहिचान झल्कने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्वको उजागर गर्न प्रदेशको महत्वपूर्ण स्थलहरुमा मिथिला चित्रकला, प्रदेश स्तरीय पर्यटन सम्मेलन लगायतका अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने प्रदेशभित्र पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि संचालन गर्न दुई वटा पर्यटन कार्यालयहरुको स्थापना गरिने छ।जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी जनकपुरधाम ड्राइपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै वातावरणीय अनुकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशको मुख्य क्षेत्रहरुमा विद्युतिय सवारीसाधन तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।