काठमाडौँ | वैशाख ९ मा काभ्रेको बनेपामा बौद्धिक अपांगता (डाउन सिन्ड्रोम) भएकी २७ वर्षीया युवती बलात्कृत भइन् । काममा गएकी आमा छोरीलाई खाजा खुवाउन डेरा फर्कंदा छिमेकी देव दोर्जे लामाले ‘बलात्कार गरिरहेको भेटेपछि’ छिमेकीको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरी बनेपा प्रहरीमा बुझाइयो । लामा वैशाख ३० मा कारागार चलान भएका छन् ।
बोल्न, अरूले बोलेको राम्ररी बुझ्न र सहजै हिँडडुल गर्नसमेत नसक्ने महोत्तरीकी २० वर्षीया युवतीमाथि वैशाख २६ मा बलात्कार भयो । छिमेकी टोलका ट्र्याक्टर चालक ३० वर्षीय ताहिर शेखले ती युवती घरमा एक्लै भएको मौका छोपेर बलात्कार गरेको परिवारको आरोप छ । आफूहरू मेला गएको बेला अपराह्न ४ बजेतिर सामान ढुवानीवापतको भाडा लिन शेख घरमा आएको र छोरीलाई एक्लै देखेपछि उक्त अपराध गरेको युवतीका आमाबाबुको दाबी छ । ‘बेलुका घर फर्कंदा छोरी छटपटाउँदै रोइरहेको भेट्यौं । छोरीले आफूमाथि भएको घटनाबारे इसाराले बताउन र बुझाउन खोजिन् । तर स्पष्ट पार्न सकिनन्,’ युवतीकी आमाले भनिन् ।
भोलिपल्ट शेख भाडा लिन फेरि घर आउँदा युवतीले उनीतिर औंला तेर्स्याउँदै आफूलाई दिएको पीडाबारे आमालाई बताउन खोजिन् । तर उनले स्विकारेनन् । ‘बरु पोल खुल्ने डरले तुरुन्तै त्यहाँबाट हिँडिहाले,’ युवतीकी आमाले भनिन्, ‘छोरीले भक्कानिँदै घटनाबारे बारम्बार भनिरहेपछि छरछिमेकमा सुनायौं । उसलाई पक्रन हारगुहार गर्यौं तर छिमेकीले सहयोग गर्नुको साटो केस गाउँमै मिलाउन दबाब दिन थाले ।’ तर पीडित पक्षले घटना भएको तीन दिनपछि जलेश्वरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर जाहेरी दियो । घटनाका आरोपित हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । महोत्तरी प्रहरीका एसपी दिनेशकुमार आचार्यले खोजीकार्य भइरहेको बताए ।
अपांगता भएका युवती निषेधाज्ञाकै बेला बलात्कृत हुनुपरेको यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । निषेधाज्ञामा अपांगता भएका किशोरी, युवती तथा महिलामाथि यौनहिंसा र दुर्व्यवहारको जोखिम बढेको नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन् । ‘अपांगता भएका महिला पहिल्यैदेखि असुरक्षित छन्, निषेधाज्ञाका बेला झन् निसानामा परेका छन्,’ दाहालले भनिन्, ‘८/१० जना एकै परिवारमा सीमित कोठामा बस्नुपरेको हुन्छ, हिंसा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसमाथि उनीहरू प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । न्याय खोज्न जाऊन् भने खानलाउन उनीहरूकै भर पर्नुपर्छ ।’
उनका अनसार गत वर्षको लकडाउनयता अपांगता भएका २६ महिला यौनहिंसा तथा बलात्कारको चपेटामा परेको तथ्यांक छ । गत वैशाखमा मात्रै अपांगता भएका महिलामाथि बलात्कारका ५ वटा घटना जानकारीमा आएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी अञ्जना श्रेष्ठले बताइन् । संघले गत अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको ‘अदृश्य वास्तविकता : ग्रामीण नेपालका अपांगता भएका महिलाहरूले भोगेका जीवनकथा’ प्रतिवेदनमा अधिकांशले अशक्तताकै कारण यौनहिंसा र दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अशक्ततालाई नै कारक मानिने, परिवार र समाजको इज्जतमाथि प्रश्न गरिने हुँदा यस्ता घटना प्रायः लुकाउने गरिन्छ । न्याय प्रक्रियामा गइहाले पीडित पक्षमाथि नै उल्टो आक्षेप लगाइन्छ ।
‘पीडित भएँ भनेर बाहिर अरूलाई भन्न सक्दैनन्, भनिहाले पनि कसले पत्याउने ? भन्ने बलियो मानसिकता अपराधीमा हुन्छ,’ अधिकारकर्मी मीना पौडेलले भनिन्, ‘त्यसमाथि पीडितकै इज्जतको प्रश्न उठाइन्छ । कानुनी उपचार लिन्छु भन्दा मुद्दा लड्नलाई खर्च धान्ने आर्थिक अवस्था हुँदैन । यस्तै कमजोरी पहिल्याएर अपराधीले निसानामा पारिरहेका छन् ।’ संघले गत डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको ‘अपांगता भएका महिला तथा बालिकाहरूमा कोभिड–१९ को प्रभावसम्बन्धी द्रुत अध्ययन’ ले लकडाउनको समयमा हिंसामा पर्नेहरूको संख्या ५६.१८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
बौद्धिक अपांगता, बहुअपांगता, बहिरा, शारीरिक अपांगता भएकाहरू अशक्तताकै कारण पीडकमाथि जाइलाग्न सक्दैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठाको डरले आफूमाथि भएको अपराधबारे सहजै भन्न सक्दैनन् । भन्ने आँट गरिहाले पनि बुझ्ने गरी भन्न सक्दैनन् । यसले गर्दा त्यस्ता अपराधविरुद्ध उजुरी गर्न कठिनाइ हुन्छ । अपांगतामैत्री प्रहरी, प्रशासन नहुनुका साथै कोरोना महामारीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुँदा झनै मुस्किल परेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी सिर्जना केसी । ‘पीडित उजुरी गर्न जानलाई सहज छैन । सबै प्रहरी, प्रशासनमा दोभाषेको व्यवस्था नहुने, भए पनि सांकेतिक भाषा नसिकेका पीडितले बयान दिन नसक्ने, उनको भाषा बुझ्ने परिवारका सदस्यले दिएको बयान नपत्याइने हुँदा न्यायको पहुँच छैन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्ता यमकुमार योञ्जनले कानुनी उपचार र सजायबारे सबैमा जानकारी नभएकाले पनि समस्या रहेको बताउँछन् । ‘मुलुकी अपराध संहितामा अपांगता भएका महिलामाथि यौनहिंसा र दुर्व्यवहार गर्नेलाई गम्भीर सजायको व्यवस्था भए पनि सबै नागरिक त्यसबारे सचेत छैनन् । कार्यान्वयन फितलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘कति कानुनी व्यवस्था अपांगमैत्री बन्नै सकेका छैनन् । यसले गर्दा पीडकलाई कसुर गर्न अवसर मिल्ने, पीडितलाई झन् पीडा थपिने भइरहेको छ ।’मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपधारा ३ (क) मा पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका महिलालाई करणी गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय छ ।