वीरगन्ज । जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाको ध्यान नपुगेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि एक महिनायता पुरै जिल्लामा निशेधाज्ञा गरिए पनि कोरोनाको दर नघटेको र नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन जिल्लाका सरोकारवाला निकायले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै पोखरा उच्च अदालत बागलुङ इजलासमा रिट दायर भएको छ ।

सरोकारवालाहरुले पूर्व तयारी नअपनाएको र नागरिकको जीवन रक्षाको लागि ध्यान नदिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेल, पत्रकार महासंघ बागलुङका पूर्व अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र संकल्प गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सावित्री खड्काले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, जिल्लाविपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, धौलागिरि अस्पताल व्यवस्थापन समितिकाअध्यक्ष केवी राना मगर, धौलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट डा. शैलेन्द्र विक पाखरेल, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौका साथै स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न इजलास समक्ष रिट दायर गरिएको पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेलले बताए । ‘निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुँदैन भन्ने यो एक महिनामा देखियो,’ कँडेल भन्छन्,‘यसका लागि सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण होस् भनेर हामी रिट दिएका छौं ।’

अधिवक्ता राम शर्माले प्रत्येक पालिकामा १० बेडको अक्सिजन सहित कोभिड अस्पताल तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, धौलागिरि उपप्रादेशिक अस्पताललाई अक्सीजन र आईसियु भेन्टिलेटर सहित दुई सय बेडको कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्ने, अक्सिजनको सहज आपुर्ति गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसंगै सबैलाई कोभिड भ्याक्सीनउपलब्ध गराउनुपर्ने, कालोबजारी रोकिनुपर्ने, स्वास्थ्य कार्यालयबाट वितरण हुने औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री समानुपातिक रुपमा वितरण गरिनुपर्ने आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको बताए ।

#रिट