नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न वार्ता गरिरहेका नेताहरूले छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा नपुगिसकेको बताएका छन्।गएको जेठ १० गते पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाल सहित ११ जनालाई कारबाही गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो।उक्त बैठकले नेपाल पक्षका अन्य १२ सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।तर त्यसयता दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले एकताको प्रयासको खोजीमा संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुवै पक्ष सम्पर्कमा रहेको भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए।उनले भने, “पार्टीको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर छलफल जारी छ। सकारात्मक कुराकानी भएको छ। यो आजदेखिको मात्रै समस्या होइन। तीन वर्षदेखिको समस्या हो। समाधान खोज्न जटिल हुने नै भयो तर हामी आशावादी छौँ।”

नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई २०७५ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार भए एकताको वातावरण बन्नेमा जोड दिइरहेका छन्।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुनको अन्तिम साता नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिकै अवस्थामा ब्युँताइदिएको थियो।

त्यसअघि नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष चुलिएपछि पुस महिनामा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।उक्त कदमले पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढिरहँदा ओलीले आफूलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीका विभिन्न कमिटीमा जिम्मेवारी दिएका थिए।त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पार्टीलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा नै फर्काउनुपर्ने माग नेपाल पक्षले राखेको छ।

विभाजन कि एकता

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा एमालेको विग्रह झन् गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।पछिल्लोपटक नेपाल र उनी पक्षका सांसदहरूले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा हस्ताक्षर बुझाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।वार्तामा संलग्न गोकर्ण विष्टले पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रयास गरिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, “विसं २०७५ जेठ २ गतेअघिका पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका संरचना ब्युँताउने र क्रियाशील बनाउने र त्यसपछि फाल्गुन २३ गतेपछि दुवैतर्फबाट गरिएका राजनीतिक र साङ्गठनिक निर्णयहरूलाई बदर गर्दै सच्याउने गरेर पार्टी एकतालाई अघि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले जोड दिइरहेका छौँ।”

“यसमा केही सकारात्मकता देखिए पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन।”उनले पार्टीलाई विधिमा फर्काइए दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उब्जिएका समस्याहरू पनि हल गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए।उनले थपे, “सबैको आत्मसम्मानको भावनालाई कदर गरेर पार्टीलाई विधिमा फर्काइयो भने सबै चिजहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ।”पछिल्ला वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले देउवाको पक्षमा नेपाल पक्षका सांसदहरूबाट गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।

विष्ट भन्छन्, “पार्टीको संस्थागत निर्णय र सोचलाई सबै पक्षले इमानका साथ पालना गर्नुपर्छ। यो स्थापित मूल्यमान्यता हो।””एउटा पक्षले मात्र नभई दुवै पक्षले पार्टीका संस्थागत फैसलाहरू जे हुन्छन् त्यो सर्त मानेर जानुपर्छ।”बिहीवार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ जसमा वार्ता प्रक्रियामा भएका प्रगति र भावी रणनीति सहितका विषयमा छलफल भएको छ।प्रधानमन्त्री ओली पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक भने स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले स्थगनपछाडि आन्तरिक राजनीति नजोडिएको बताए।उनले पूर्वतयारी र सरकारको विस्तारको गृहकार्य जस्ता कारणले पछिल्लो केही दिनमा बैठक नियमित रूपमा स्थगित भइरहेको बताए।