बिरगंज । सरकारले बजेटमार्फत लुगा धुने र भाँडा माझ्नेसहितका एक दर्जन मेसिनमा कर र अन्तःशुल्क छुटको घोषणा गर्यो । सीमित घरानियाँले बिलासिताको वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्ने मेसिनमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट हुँदा उच्च मूल्यका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको पेट्रोलियम पदार्थको करबारे भने बजेट मौन रह्यो ।
सरकारकै कर नीतिका कारण बिलासिताका विद्युतीय वस्तुको मूल्य सस्तो बन्दै जाँदा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको कर भने सरकारले यथावत नै राखेको छ । कर छुटका कारण विद्युतीय सामग्रीको बजार भाउ ६ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने निश्चत हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट भने उपभोक्ताको ढाड सेकिने क्रम अझै बढ्नेछ ।
सरकारको कर नीतिलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताको ढाड सेकेर व्यापारी पोस्ने दाउको रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।विद्युतीय सामाग्रीमा कर छुट दिएर उपभोक्तालाई राहत दिएको सरकारले दाबी गरिरहँदा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने पेट्रोलियम पदार्थबाट भने वार्षिक सवा खर्ब कर असुलीलाई सरकारले सुरक्षित राखेको छ ।
भारतसँग प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ५५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ५५.८६ रुपैयाँ कर लगाउँछ । ५७ रुपैयाँ २५ पैसामा किनेको डिजेलमा ३८.५३ रुपैयाँ र ५५ रुपैयाँ ६१ पैसामा किनेको मट्टितेलमा १९.९८ रुपैयाँ कर सरकारले लगाउँदै आएको छ ।कर छुटका कारण विद्युतीय सामग्रीको बजार भाउ ६ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने निश्चत हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट भने उपभोक्ताको ढाड सेकिने क्रम अझै बढ्नेछ ।
सरकारको कर नीतिलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताको ढाड सेकेर व्यापारी पोस्ने दाउको रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।यस्तै ५२ रुपैयाँ २३ पैसामा खरिद गरेको हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ८२ पैसा कर असुलेको सरकारले १ हजार २४६ रुपैयाँ ९ पैसामा खरिद गरेको एक सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासमा २३७ रुपैयाँ ८१ पैसा कर थोपरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सामान्य बिक्रीको बेलामा निगमले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बुझाउने आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘वार्षिक रुपमा निगमले सरकारलाई बुझाउने कर सवा खर्ब हाराहारी हुन आउँछ,’ साहले भने ।अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन करको दर संशोधन नै पहिलो शर्त थियो । हाल पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुनुमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र दोस्रो कर मुख्य कारणको रुपमा लिइन्छ ।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले थपेको पेट्रोलमा १५ र डिजेल तथा मट्टितेलको १० रुपैयाँ भन्सार दरले झनै यसको भाउ वृद्धिमा सहयोग पुर्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो इन्धनको मूल्य र सरकारले थपेको करका कारण उपभोक्ता थिलोथिलो भइरहँदा पेट्रोलियमको कर पुनर्मूल्याङ्कनका लागि छलफल भइरहेको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । तर आकाशिंदो पेट्रोलियम पदार्थको बोर्डर मूल्य भिन्नताका कारण बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्तालाई सहुलियत दिनु र अर्थतन्त्र जोगाउनु दुईवटा महत्वपूर्ण विषय आयो, कर घटाउँदा सीमा क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य अन्तर लिटरमै ४५ रुपैयाँ नाघ्ने अवस्था आयो,’ सचिव भट्टराईले भने ।यता बजेटमा कर घटाउनेबारे कुनै विषय नआएपछि पेट्रोलियमको मूल्य थप बढ्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
सरकारलाई बुझाउने कर र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण निगम पछिल्लो समय घाटामा गएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । लकडाउनकै अवस्थामा निगम १५ दिनमा ७० करोड घाटामा छ, लकडाउन खुले पाक्षिक घाटा ९२ करोड पुग्छ,’ प्रवक्ता उपाध्ययले भने ।
गत वर्ष लगाइएको कर मात्रै बजेटले संशोधन गरेको भए बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पनि उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने अवस्था सृजना हुने उनले बताए । ‘बजेटले कर संशोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर भएन । निगम डिजेलमा ७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा झण्डै पाँच रुपैयाँ र ग्यासमा २५८ रुपैयाँ घाटामा छ मूल्य त बढाउनैपर्छ,’ उपाध्यायले भने ।
निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि निगमले जेठ २ गते मूल्यवृद्धि गरेपछि अहिले पेट्रोल १२३ र डिजल तथा मट्टितेलको भाउ १०६ रुपैयाँ पुगेको छ ।सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको राजश्व लक्ष्यको प्रमुख स्रोत आयातमा निर्भर रहेको र त्यसमध्ये पनि पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख रहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।
१० खर्ब बढीको राजश्व लक्ष्यमध्ये सवा खर्ब बढी पेट्रोलियम पदार्थमार्फत सरकारले उठाउने उनी बताउँछन् । ‘देश चल्ने मुख्य खर्चको स्रोत जोगाउन पनि सरकारले पेट्रोलियमको करलाई नचलाएको हुनुपर्छ,’ बाँस्कोटाले भने । आफ्नै देशामा बढ्दो बिजुली खपतलाई बढाउने नीति राम्रो भए पनि त्यसबाट कुनै व्यापारी पोस्ने काम भए नभएकोबारे भने सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो स्वाधीनतासँग जोडिएका कारण पनि अब उपभोक्ता सचेत भएर त्यसमा छुट भन्दा पनि विस्थापन गर्नतर्फ लाग्न जरुरी भएको उनको सुझाव छ ।
