वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संकट निम्तिएको बेला सहयोग गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष अन्ततः सरकारमा जाने निश्चित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा आउन र चित्त नबुझेका विषयमा सरकारबाटै समाधानका लागि पहल गर्न सकिने बताएपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने भएको हो।
जसपाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्णले ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित जसपा सरकारमा जाने विषयमा कुरा भइरहेको बताएका छन्।
कहिलेसम्ममा सरकारमा जाने भने उनले खुलाएनन्।
ओलीको पक्षमा ठाकुर पक्ष उभिएपछि सरकारमा जाने अनुमान गरिएको थियो।
यसअघि ठाकुर पक्षले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि समर्थन गरेको थियो।
३१ वैशाखमा एमाले वा विपक्षी गठबन्धन कसैलाई समर्थन नगरी तटस्थ बस्ने भनेका ठाकुर पक्ष २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत संसदमा लिँदा तटस्थ नै रहेको थियो।
मतदान ओली र विपक्षी गठबन्धनलाई गरेको थिएन।
यसरी ठाकुर पक्ष कहिले तटस्थ रहने र कहिले ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिँदा सोही पार्टीको अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको छ।
ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने यादव पक्षको मत छ। सोही कारण जसपा पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
दुई धारमा छुट्टिएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ। पार्टीको सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यादव पक्षका नेता रामसहाय प्रसाद यादवले सरकारमा सहभागी भए स्वतः निष्कासन गरिने निर्णय भएको केन्द्रविन्दुलाई बताए।
अहिले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारमा सहभागी पार्टीको कुनै पक्ष भएसँगै रहन नसकिने पनि बताए।
ठाकुर पक्षमा पूर्व राजपा र यादव पक्षमा पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरू छन्। यी दुई पार्टीबीच २०७७ वैशाख १० गते राति एकता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहजता हुने गरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकता गर्न पुगेको थियो। तर, सोही पार्टीको ठाकुर पक्ष अहिले ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएको छ।
ठाकुर पक्ष ओलीसँग नजिक कहिलेदेखि?
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा बदर भएपछि ओलीलाई स्पष्ट रूपमा ठाकुर पक्षले समर्थन गरेको हो।
समर्थन अगाडि तीनवटा माग राखेको थियो।
पहिलो–कैदी जीवन बिताइरहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहा।
दोस्रो–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा खेपीरहेका नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता।
तेस्रो–संविधान संशोधन।
हालसम्म ओली सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा खेप्न बाध्य जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूको १५ प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता गरेको छ। नागरिकतासम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गराएको छ।
तर, सांसद चौधरीको माग सम्बोधन भएको छैन। संविधानका विभिन्न असहमति जनाएका प्रावधानहरूको संशोधन गरेको छैन।
अपराधशास्त्रीहरूका अनुसार चौधरीमाथि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा लागेको र दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहरिएको अवस्थामा उनलाई रिहा गर्न सक्ने अवस्था सरकारसँग छैन।
यदि रिहा गरे त्यसले गलत नजीर बस्ने अपराधशास्त्रीहरूको चेतावनी छ। र, संविधान संशोधन हुन संसदमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइले मात्रै सम्भव हुन्छ।
एमालेको र जसपाको ठाकुर पक्षका सांसदहरूको मतले मात्रै संविधान संशोधनका लागि मत पुग्ने अवस्था छैन।त्यही भएर संविधान संशोधन सम्भव छैन।
