वीरगन्ज । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका २ न्यायाधीशको विषयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्चका ९ वरिष्ठ न्यायाधीशले यो रिट झनै हेर्न नमिल्ने देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले जोडतोडका साथ माग गरिरहेका बेला घटनाक्रममा नयाँ ट्वीस्ट देखा परेको हो ।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर इजलास गठन भएको भनी प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने अवस्था रहेको लोकान्तरको सम्पर्कमा आएको उच्च स्रोत तथा वरिष्ठ कानूनविद्हरूले बताए ।

हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

श्रेष्ठ र केसी नेकपा दर्ता खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला र उक्त फैसलाविरुद्धको पुनरवलोकनका सम्बन्धमा इजलासमा बसेकाले दुवै न्यायाधीशले यो रिट हेर्न नमिल्ने रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।

यस सम्बन्धमा लोकान्तरको विशेष खोजले ९ वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले यो रिट हेर्न नमिल्ने तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

२०७३ साल साउन १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भएका ९ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने उच्च स्रोतको दाबी छ । किनभने त्यतिबेला उनीहरूलाई अनुमोदन गर्ने सांसद समेत रिट निवेदक छन् ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने देखिएको छ ।

आफैंलाई नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने व्यक्ति निवेदक भएको रिट हेर्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा पनि नमिल्ने संविधान तथा कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा (२)मा ‘उपधारा (१)को प्रयोजनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानूनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ, जसलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भनिन्छ ।

त्यसैगरी उपधारा (३)मा ‘उपधारा (२) बमोजिम संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।

हाल रिट निवेदकमध्येका एक कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाण त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा थिए । उनी नै निवेदक रहेको रिट हेर्न ९ न्यायाधीशले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का कारण नमिल्ने कानून तथा संविधानका ज्ञाताहरूको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिका १४ जना सदस्यमध्ये खाण पनि एकजना सदस्य थिए, त्यही समितिले २०७३ साउन १६ गते माथि उल्लेख भएका ९ जना न्यायाधीशहरूको नाम नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको थियो,’ एक वरिष्ठ कानूनविद्ले भने, ‘न्यायाधीश अनुमोदन गर्ने मध्येका एक खाण अहिले रिट निवेदक नै रहेका कारण माथिका ९ जना न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै पनि न्यायाधीशलाई अहिलेको इजलासमा बस्न संविधानले नै रोकेको छ।’

यसअघि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा माथिका ९ जना न्यायाधीश मध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल पनि थिए । तर, त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य रिट निवेदक नभएर कानून व्यवसायी रिट निवेदक भएका कारण उक्त तीन जना न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न कुनै पनि प्रतिबन्ध नरहेको उनको तर्क छ ।

न्यायाधीश भट्टराई अर्को कारण पनि मिल्दैन !

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई दोस्रो कारणले पनि इजलासमा बस्न नमिल्ने उनले बताए ।

२०७३ सालमा तत्कालीन सांसद रामकुमार राई, हरिचरण साह र रुक्मिणी चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। २०७३ साल भदौ २१ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समितिमा पेश भएको थियो । समितिका सभापति कुमारी लक्ष्मी राई, समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको उपस्थितिमा २०७३ मंसिर २१ गते मंगलवार दिनको १०:३० बजे बसेको बैठकबाट न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

‘भट्टराई श्रीमानले गर्नुभएको फैसला कानूनसम्मत नै रहेको ठहर गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘उक्त ठहर गर्ने समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदक भएका कारण भट्टराई श्रीमान् अहिलेको मुद्दामा बस्न मिल्दैन।’इजलास विवादबारे न्यायमूर्तिको प्रतिक्रिया : अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो तर संख्या बढाउनुपर्थ्यो