वीरगन्ज । नेकपा एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गरेको छ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेर सुझाव सहितको पत्र बुझाएका हुन्।
विभागले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बेलाबखत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्बन्धि विषयलाई लिएर हुने हातपात, तालाबन्दी वा तोडफोड हुने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ।
विभागले उक्त अध्यादेशमा गाली गलौज, अपमान तथा सामाजिक संजालमा तथ्यहिन अफवाह फैलाउनेलाई समेत सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने, धेरै ठूलो संयन्त्र बनाँउदा बैठकको निम्ति जुट्नै गाह्रो हुने हुन सक्छ। समितिलाई ९ देखि ११ सदस्यिय बनाउने त्यसमा सम्बन्धित काउन्सिल प्रतिनिधि राख्ने, समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको बहुमत हुनेगरी नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ र नेपाल नर्सिङ संघको प्रतिनिधि राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, सजाय खण्डमा न्युनतम सजाय मतियारलाई ३ बर्ष र मुख्य दोषीलाई ५ बर्ष सजाय तोक्नु पर्ने, यो व्यवस्था संगठित संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हकमा समेत सधैं लागु हुने, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा सङ्क्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा सजाय दोब्बर हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ।
कसूर गरेमा हुने सजायमा जरिवाना वा कैदको ठाउँमा जरिवाना र कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा रहेको ‘स्वास्थ्यकर्मी’ भन्ने शव्दपछि ‘वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी’ भन्ने शव्दहरु थप्न गर्न सुझाव दिइएको छ।
विभागले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको हकमा संक्रामक ऐन सकृय भएको र अन्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा संगठित संस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा ज्यान गएमा कम्तिमा २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा, संक्रामक ऐन सकृय भएको र अन्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको विशेष व्यवस्था, एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्थाको व्यवस्था, मुख स्वास्थ्यको कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा राख्ने, कार्यबोझ अनुरुप चिकित्सक, दन्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा पनि सुझावहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको ड्राफ्ट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलमा रहेको छ।
यसअघि नेपाल चिकित्सक संघले पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमणको घटना बढ्दै गएकाले आक्रमण गर्नेलाई गैर जमानती कानुन सहितको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत ल्याउन माग गरेको छ।
यस्तो छ एमाले स्वास्थ्य विभागको सुझाव
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश बारे
देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बेलाबखत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्बन्धि विषयलाई लिएर हुने हातपात, तालाबन्दी वा तोडफोड हुने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सिलसिलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संसोधनका लागि तयार परिएको अध्यादेशमा निम्नानुसार सम्बोधन हुनका लागि यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
१. गाली गलौज, अपमान तथा सामाजिक संजालमा तथ्यहिन अफवाह फैलाउनेलाई समेत सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. धेरै ठूलो संयन्त्र बनाँउदा बैठकको निम्ति जुट्नै गाह्रो हुने हुन सक्छ । समितिलाई ९ देखि ११ सदस्यिय बनाउने त्यसमा सम्बन्धित काउन्सिल प्रतिनिधि राख्ने ।
३. समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको बहुमत हुनेगरी नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ र नेपाल नर्सिङ संघको प्रतिनिधि राख्दा उपयुक्त हुने ।
४. सजाय खण्डमा न्युनतम सजाय मतियारलाई ३ बर्ष र मुख्य दोषीलाई ५ बर्ष सजाय तोक्नु पर्ने ।
५. यो व्यवस्था संगठित संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हकमा समेत सधैं लागु हुने ।
६. स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा सङ्क्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा सजाय दोब्बर हुनुपर्ने ।
७. कसूर गरेमा हुने सजायमा जरिवाना वा कैदको ठाउँमा जरिवाना र कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८. ठाउँ ठाउँमा रहेको ‘स्वास्थ्यकर्मी’ भन्ने शव्दपछि ‘वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी’ भन्ने शव्दहरु थप्ने ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको हकमा उपयुक्त स्थानमा निम्नानुसारको व्यवस्था समेत राख्नु पर्ने
१. संक्रामक ऐन सकृय भएको र अन्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा संगठित संस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा ज्यान गएमा कम्तिमा २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा
२. संक्रामक ऐन सकृय भएको र अन्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको विशेष व्यवस्था
३. एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्थाको व्यवस्था
४. मुख स्वास्थ्यको कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा राख्ने
५. कार्यबोझ अनुरुप चिकित्सक, दन्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने
