वीरगन्ज । संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको क्रममा इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई लिएर चर्को बहस भएको छ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा संसद विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै दायर मुद्दाको बहस जारी रहँदा अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेका हुन्।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न उपयुक्त नरहेको जिकिर गरेका हुन्। नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दामा अगाडि गएर नमागिएको विषयमा फैसला दिँदै नेकपा एकता भंग गरेकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्न उपयुक्त नरहेको बहस अधिवक्ता बन्दीले गरेका हुन्। यस्तै सो फैसला पुनरावलोकनको निष्शा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले दिएका थिएनन्।

अधिवक्ता बन्दीले बहसमा भने, ‘यो इजलास न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले छोड्नु पर्छ। त्यो फैसलाका कारण राजनीतिको कोर्ष बदलियो, जसका कारण अहिले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन भयो। त्यस मुद्दासँग यो मुद्दाको तात्विक सराेकार छ। सोही कारण दुई श्रीमानले यो मुद्दाको सुनुवाईमा आफू बस्दा अदालतको गरिमा बढ्छ कि घट्छ सोच्नुस्।’

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, ‘त्यो फैसला ठीक बेठीक भन्न तपाईँ यहाँ पाउनु हुन्न। यो मुद्दामा त्यसको साइनो के छ? तपाईँले फैसलाको परिणाम के के भयो भनेर बहस नगर्नुस्।’त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसी इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरे। अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले पनि सोही जिकिर गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबार बहस सुरु भएको थियो।प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।