वीरगन्ज ।जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जान तयार छन्। सो पक्षले मन्त्रालयको भागवण्डा समेत मोटामोटी रुपमा टुंग्याइसकेका छन्।बिहीबार वा शुक्रबारसम्मै सरकारमा गइसक्ने नेताहरुले समेत बताएका थिए। जसपा सरकारमा सहभागी हुने आशले प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रालय रिक्त पनि राखेका छन्। तर, जसपा सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रियामा भने ढिलाइ भइरहेको छ। जसपालाई सरकारमा जान विभिन्न फ्याक्टरले प्रभाव पार्ने भएकाले अलमल भइरहेको हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

जसपामा महन्थ–राजेन्द्रपक्षले ओली सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवपक्ष चिढिएका छन्। त्यहीँ विषयलाई लिएर दुबैपक्षले एकले अर्कोलाई दोस्रो चरणको स्पष्टीकरणको युद्ध पत्र सोध्न थालेपछि पार्टी विभाजनको ढिलमा पुगेको छ। कतिपय जसपाका दुबै पक्षका नेताहरुले पार्टी विभाजनको मानसिकता समेत बनाई सकेकाले औपचारिक रुपमा फुट्न मात्रै बाँकी रहको बताएका छन्। पार्टीमा तिक्तता बढ्दै गएपछि नेताहरुबीच संवादहिनताको अवस्थामा पुगेको छ। दुबै पक्षले तारन्तार स्पष्टीकरण सोधेपनि दुवै पक्ष मौन भएका छन्।

महन्थ–राजेन्द्रपक्ष सरकारमा नगएमा पार्टी जोगिने स्थिति भएमा सत्ता बाहिरै बस्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताहरु लविङमा लागेका छन्। ‘ओली सरकारले जसपाका माग पूरा गर्नुपर्ने गरिसक्यो। कतिपय मागहरु प्रक्रियामै छन्, ती सबै माग पनि पूरा होलान्,’ महन्थ–राजेन्द्रपक्षका एक नेताले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना नगरेमा मन्त्री हुने यस्तै ८/१० महिना होला त्यो भन्दा बरु सरकारमा नगएर पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर चुनावको तयार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ।’ यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेमा सरकारबाहिरै बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने ती नेताको तर्क छ।

तर, जसपाको महन्थ–राजेन्द्रपक्ष सरकारमा नगएको धेरै समय भइसकेकाले कतिपय नेता सरकारमा छिट्टै जानुपर्ने दबाब दिन थालेका छन्। संविधान निर्माण भएपछि (२०७२) उनीहरु सत्ताबाहिरै भएकाले यतिबेला सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ। सरकारमा जान महन्थ–राजेन्द्रपक्षमा मत बलियो भएपनि त्यहीँ विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन हुँदा कमजोर हुने भएकाले नेताहरु अलमलमा परेका हुन्। सरकारमा जान अनुकुल समय आएपनि पार्टी विभाजनकै कारण नेताहरुले अझै निर्णय लिन नसकेको एक नेताले बताए।

महन्थ–राजेन्द्रपक्ष सरकारमा गए जसपा एकीकृत हुने अवस्था लगभग टुंगिने देखिएको छ। जसपा बाबुराम–उपेन्द्रपक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरी सकेकाले एउटै पार्टीमा दुई खेमा विभाजित भएपछि पार्टी सिंगो रुपम रहन गाह्रो हुनेछ। जसपालाई एकीकृत बनाउन तत्कालीन समाजवादी भन्दा राजपापक्ष धेरै लचिलो भएको छ। अहिले संसद नभएकाले पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारिणी समिति हो। ५२ जना कार्यकारिणी समिति (रेशम चौधरी जेलमा) मध्ये ३० भन्दा धेरै नेता त्यसमा बाबुराम–उपेन्द्रपक्ष भएकाले बहुमतमा छन्। यदि पार्टी विभाजन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा महन्थ–राजेन्द्रपक्षले पार्टी विभाजन गरेर जानुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेको ट्याग महन्थ–राजेन्द्रपक्षलाई लाग्ने भएपछि उनीहरुलाई मधेसमा फेस गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ।

सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गरेको प्रतिगमनकारी ओलीलाई साथ लिएको भन्दै त्यसको फाइदा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले लिन सक्ने भएकाले एकतामा लचिलो देखिएका छन्। यस्तै ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो हुँदै गएसँगै त्यसको प्रभाव भावी निर्वाचनमा पर्ने भएकाले पार्टी एकतामा महन्थ–राजेन्द्रपक्ष लचिलो भएको हुन सक्ने बताइएको छ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा दोस्रो विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलातमा विचाराधीन छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने वा नगर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। यदि अदालतले संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सदर गरेमा जसपा सरकारमा जाने निर्णय तत्काल गर्न सक्ने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। तर, अहिले नै जसपा सरकारमा जाने निर्णय गर्ने अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेमा ओली सरकारबाट तत्काल बाहिरिने स्थिति हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनको सिकार हुने सत्तामा लामो समय बस्न नपाउँदा घाटा मात्रै व्यहोर्नु पर्ने भएकाले पनि अलमत गरेको हुन सक्ने देखिएको छ।

अहिले जसपा यत्तिकै सत्ता बाहिरै बस्दा जसपा एकता जोगिनुका साथै आकलन गरेर सत्तामा जान सजिलो हुनेछ। जसपा सत्ताबाहिरै हुँदा अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेमा संयुक्त सरकारसमेत एकीकृत पार्टीको रुपमा जाने बाटो समेत खुला हुन सक्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ।