वीरगन्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण लगायतका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ । दुई वर्षभित्र दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेन्षण गरिने, मुस्ताङको यूरेनियम संरक्षण गरिने, आयात निरुत्साहित गरिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्रै अमलेखगञ्ज-लोथर तथा झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटले पहाडको ओरालो बाटो ढलानमा नेपाली सिमेन्ट र फलामको प्रयोग अनिवार्य गरेको भने खानीमा आधारित ढुंगा गिट्टी लगायतको निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिने, विश्वस्तरीय १० विद्युयीय सवारी निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याइने पनि बजेटमा समावेश छ । छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सम्झौता समयानुकुल परिमार्जन गर्दै जाने, ईकमर्शको कानून बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग आउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।