नेपाली कांग्रेससहितका पाँच दलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुरु भएको गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै कायम राख्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह एकजुट भएका छन्। यो कार्यगत एकतालाई कायम राख्ने समझदारी ती दलका नेताहरुले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधान भत्काउन थालेपछि पाँच दलबीचमा समीकरण बनाइएको कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले नेपालखबरलाई बताए।
‘हामी पाँच दलका नेताहरु मिलेर राजनीतिक र न्यायिक लडाइँसुरु गरेका छौँ,’ लेखकले भने, ‘जबसम्म मुलुकको संविधान भत्कने काम बन्द हुँदैन, तबसम्म हाम्रो मोर्चा कायम रहन्छ।’
उनका अनुसार देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकातिर र संसदमा रहेका अन्य प्रमुख शक्ति अर्काेतिर उभिएका छन्।
‘देशमा नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु भएको छ। एउटा धु्रवको नेतृत्व प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरिरहनुभएको छ, यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिशातिर त्यो धु्रव उन्मुख छ,’ लेखकले जिकिर गरे, ‘अर्काे धु्रवको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ, यो संविधानको संरक्षण गर्ने, संघीय गणतन्त्र र संविधान जोगाउन हामी राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्छौँ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेससहितको पाँच दलले जेठ ११ गते संगै कानुनी र न्यायिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका थिए। सोही मोर्चालाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, हामी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउँछौँ र त्यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तर रहन्छ,’ पुनले भने।
जेठ ११ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र ठाकुर, एमालेका माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलबीच बानेश्वरमा बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा यस्तो समझदारी भएको नेताहरुले बताएका छन्।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति आवाज उठाउन गठबन्धन केन्द्रित भएको बताए।
उनका अनुसार गठबन्धनले संसद् पुनर्स्थापना मात्र नभई राष्ट्रपतिले ओलीलाई दिएको निरन्तरता नै गलत भएकोले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन जिल्ला र गाउँगाउँसम्म मोर्चा बनाइएको बताए।
‘अहिले जसरी असंवैधानिक तवरले राष्ट्रपतिको कदमसहित सरकार चलेको छ, त्यसविरुद्ध हाम्रो सहकार्य हो,’ डा. महतले भने, ‘पहिलो चरणमा सरकार र राष्ट्रपतिको विरोधमा राष्ट्रिय बहस चलाउन जिल्ला र गाउँसम्मै पुगिएको छ।’
उनका अनुसार दोस्रो चरणमा पनि गठबन्धनबीचको सहकार्य हुने सम्भावना बलियो छ।
‘अहिले कोरोनाको कारण सडकमा उत्रिन सक्ने अवस्था छैन, नत्र लाखौँ मानिस निस्किसक्थे। तर, केन्द्रमा हामीले विरोध गरेका छौँ, त्यसैगरी जिल्लाजिल्ला, गाउँगाउँ, क्षेत्र सबै तहमा यो बहस जाओस्, हाम्रो दृष्टिकोण जाओस् भनेर गठबन्धनमा समझदारी बनाइएको हो,’ उनले भने।
आगामी चुनावसम्म यो गठबन्धनलाई लैजाने समझदारी जुटिसकेको हो भन्ने प्रश्नमा महतले भने, ‘अहिले यो लडाइँ व्यवस्था जोगाउन केन्द्रित छ। पछिको कुरा पछि हुन्छ हुन्छ।’
‘शेरबहादुरजीलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न फैसला गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी नयाँ रणनीति तय गर्छौँ,’ उनले थपे।
कांग्रेसकै नेता गगन थापाले पनि आगामी चुनावसम्मै पाँच दलबीच गठबन्धन बनाएर जाने समझदारी जुटेको बताए।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनविरुद्ध तलैसम्म तत्कालका लागि मोर्चा बनाएर जाने बताए।
‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि तल्लो तहसम्म जानुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ उनले भने।
जेठ ७ मा पाँचै दलले कांग्रेस सभापति देउवालाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए। त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरे।
राष्ट्रपतिले भने दुवै दाबीलाई खारेज गर्दै सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिदिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा संसदको घाँटी निमोठेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसको अगुवाइमा देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने १ सय ४६ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमाथि शुक्रबारदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ हुँदैछ।
