यसै सिलसिलामा एमालेको घोषणापत्रमा समेत वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोत बताउँछ । सरकारले दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाएको थियो । यसलाई पनि मध्यनजर गरी हालको बढ्दो बजारभाउका कारण वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति विद्यमान रहेको देखिन्छ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति खट्किएको छ । त्यस हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व सरकारमाथि रहेको छ ।

अतः सरकारले कत्रो आकारको बजेट ल्याउला भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित भए पनि सरकारी कागजातले भने आगामी आव २०७८-७९ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सवा ११ खर्ब हाराहारी राजस्व परिचालन, २ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी बाह्य ऋण परिचालन गर्ने स्रोत अनुमानसहित बजेट आउने लेखाजोखा गरिएको बुझिन्छ ।

विश्वमा बजेटको थालनी भएको २ सय ८८ वर्ष भइसकेको देखिन्छ । सर्वप्रथम बेलायती संसद्मा सन् १७३३ मा रवर्ट वालपोलले एकवर्षे वित्तीय योजनाको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि मात्र संसारभरिका विभिन्न देशहरूमा आ–आफ्नै तरिकाले बजेट पेस गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा भने त्यसको २ सय १८ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलो बजेटको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । योचाहिँ प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो कार्य नै थियो । यसरी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट यही जेठ १५ गते जारी हुनेछ । यसै क्रममा असार १ गते सातवटा प्रदेश सरकारको बजेट जारी हुनेछ । यस अतिरिक्त असार १० गतेभित्र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार हाल तीनै तह बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ३४ अमेरिकी डलर छ । त्यसैगरी गत वर्षको जीडीपीको आकार भने ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिना अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोेड ४ लाख २३ हजार व्यापार घाटा भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड ३० लाख मात्र व्यापार घाटा थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगभग १३ महिनालाई वस्तु खरिद गर्न पुग्ने अनुमान छ । रेमिट्यान्समा गत वर्ष पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षमा ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई लगभग ५ खर्बबराबरको रकम नेपाल भित्रिएको छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पारेको छ । यस स्थितिमा जेठ १५ गते जारी हुने संघीय सरकारको बजेट विशेषगरी कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी अर्को महŒवपूर्ण कुरा, ५० वा १ सय शय्यामाथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध भएको छ । यसैगरी, अस्पतालमा फराकिलो र खुला जमिनको पनि आवश्यकता पर्ने रहेछ, ताकि संकटको बखत खुला जमिनमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने अनुभूति भएको छ । हाल नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा ८० लाख तथा उच्च तहमा १० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

यी भविष्यका कर्णाधारको शिक्षा पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न पनि आगामी बजेटले सोच्नैपर्छ । हाल सरकारले आमसञ्चार माध्यम प्रयोग गरी टिभी, रेडियो, युट्युब, जुम प्रविधिलगायतबाट शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसलाई पनि निषेधाज्ञालगायतले ओझेलमा पारिदिएको छ । कोभिडबाट ज्येष्ठ नागरिकलगायत उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । फलतः गत वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँको निकासी हुँदा झन्डै १३ खर्बबराबरको आयात भएको थियो । यसमा कृषि उत्पादन र खाद्यपदार्थको आयात नै करिब २ खर्ब बराबर देखिँदा यसलाई रोक्न गम्भीर चिन्तन गर्नुपरेको छ । हाल वैदैशिक रोजगारीबाट फर्केकासमेत गरी करिब ३० लाख उत्पादनशील मानिस बेरोजगार छन् । यिनलाई कृषि, परम्परागत पेसा, घरेलु र कुटीर उद्योगमा रोजगारी दिन सके राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन गई निकासी वृद्धि गर्न सकिने थियो ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पनि पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यसरी खासगरीकन आवको अष्ट मासिकसम्ममा सरकारी तथ्यांक अनुसार विनियोजित पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तर, प्रशासनिक खर्च भने छुट्ट्याइएको भन्दा पनि बढी हुने नेपालको पुरानै परम्परा हो । हाल नेपालमा पन्ध्रौँ आवधिक योजना चालू छ । यस योजनामा थुप्रै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य समावेश एकातिर छन् भने अर्कातिर २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १८ वटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । यसर्थ राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन ७ सय ५३ वटा पालिकाहरूले कृषि शिक्षामा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी स्वरोजगार वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उपलब्ध जडीबुटीलाई औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । देशमा हालका वर्षहरूमा माछामासु तथा तरकारी, फलफूलबाहेक पनि करिब ६० अर्बभन्दा ज्यादाको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७७-७८ को पछिल्लो ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार भान्छामा अत्यधिक उपभोग हुने प्याज साउनदेखि २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यही अवधिमा विदेशबाटै १ अर्ब १२ करोडको लसुन र ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । यद्यपि प्याज, लसुन र आलुको बियाँ तथा बीउ भने आयातको तथ्यांकमा समेटिएको छैन ।