वीरगन्ज । प्रदेश १ सभाको नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अधिवेशन बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल भइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म नियमित बजेट अधिवशन आह्वान नगरेकाले विपक्षी दलहरु सशंकित भएका छन् । नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र जस्तै अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने हो की भन्ने विपक्षी दलहरु सशंकित भएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले अहिले पनि समय बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजे आफूहरु वैकल्पिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ढिलोमा जेठ १७ गतेसम्ममा पूर्व बजेट छलफल संसदमा भइसक्नु पर्ने अवस्थामा हालसम्म सरकारले संसद् अधिवेशन नै आह्वान नगरेकाले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने सरकारी तयारी प्रष्ट भएको बताए । तर, अहिले पनि समय रहेकाले आफूहरुले नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा जिउँदै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नमिल्ने आङ्बोले बताए । ‘जनताको आवाज उठाउने थलो संसद्लाई छलेर बजेट ल्याउनु भनेको जनतालाई छलेर ल्याउनु हो,’ उनले भने, ‘पूर्व बजेट छलफलबिना संसद्ले बजेट स्विकार्दैन । त्यसैले नियमित बजेट अधिवेशन सरकारले तत्काल बोलाउनुको विकल्प छैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश संसद् जीवित रहेको अवस्थामा १५ दिन अगाडि नै पूर्व बजेट छलफल सकेर संसद्बाटै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाटै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाएर पूर्व बजेट छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ संसद छलेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु भएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्था विपरितको कार्य हुने यादवको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने र त्यो १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । यसरी जेठ १६ गतेसम्ममा पूर्व बजेट छलफल सक्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म नियमित बजेट अधिवेशनै आह्वान नगरेकोले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार तयारी गरेको प्रष्ट भएको उनले बताए । ‘अहिले ४ दिन समय रहेकोले विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा तत्काल नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन ध्यानाकर्षण गरेका छौं,’

उनले भने, ‘तर पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा लाग्न विपक्षी दल बाध्य हुनेछ ।’विपक्षी दलहरुले प्रदेशमा दैनिक संक्रमितको संख्या थपिदै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले निजीलगायतका सम्पूर्ण अस्पताल, आइसोलेसनलगायतको उचित व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।