वीरगन्ज । विगत एक वर्षदेखि कोरोनाले पिरोलिएको विश्वको अर्थतन्त्र तथा जनजीवन, नयाँ सालको आवागमनसँगसँगै सबैलाई यो आस रहेको थियो कि बिस्तारै–बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्छ होला, तर ठीक यसको विपरीत भइरहेछ । झनै कोरोनाको दोस्रो लहरले त अर्थतन्त्रका साथसाथै जनजीवन नै तहसनहस बनाइरहेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामको हेतुले वैशाख १६ गतेदेखि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । र, यो निश्चित छैन कि यो प्रक्रिया कहिलेसम्म निरन्तर चलिरहनेछ । यसरी निषेधाज्ञा जारी भई सम्पूर्ण सेवा–सुविधाहरू बन्द हुँदा मध्यम वर्ग तथा धनीवर्गका मानिसहरूलाई खासै समस्या नपर्ला, तर निम्न वर्गका मानिसहरू, जो अर्काको ज्याला–मजदुरी गरेर, भारी बोकेर, ठेलागाडामा सामान बिक्री गरेर तथा फुटपाथमा बसी नाङ्लोमा थोरै–थोरै चाउचाउ, बिस्कुट राखी व्यापार गर्नेलगायत कपडाहरू बेचेर गुजारा गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई अहिले कति समस्या परिराखेको छ भनेर हामी अन्दाज पनि लगाउन सक्दैनौं ।

आफूसँग भएको पैसाले एक हप्तासम्म गुजारा भयो होला, तर त्यसपछि दिन–प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएसँगै निषेधाज्ञा थप गरिँदै गएपछि यी वर्गका मानिसहरूलाई दैनिकी टार्न तथा बिहान र बेकुकाको छाकको जोहो गर्न कति मुस्किल परेको होला ? उनीहरूसँग न त बैंकको खातामा पैसा हुन्छ, न त बचत नै ! प्रत्येक दिन काम गरेर छाकैपिच्छे चामल र तरकारी किन्नेहरूसँग कहाँबाट हुन्छ बचत ?
गाउँमा जग्गाजमिन हुनेहरू त निषेधाज्ञा हुने सूचना पाएलगत्तै आफ्नो घर फर्किए, तर ठूला–ठूला सपना बोकी काठमाडौँ सहर पसेका यी मानिसहरूले यस्ता दिन पनि खेप्नुपर्ला भनेर सायद उनीहरूले चिताएका थिएनन् होला । कसैले कतै राहत बाँडेको पो छ कि भनेर आस गर्दै र खोज्दै हिँडिरहेका हुन्छन् ती आँखाहरू ।

किनकि रोगसँग त तब लड्न सकिन्छ जब पेटभरि खाना खान पाइन्छ, तब आउँछ रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता । भोको पेट लिएर बसेका र बाटोमा सुत्न बाध्य भएका जनताले कसरी निर्वाह गर्न सक्छन् सुरक्षाको मापदण्ड ? खाना खानलाई जोसँग पैसा छैन, ती मानिसहरूले कसरी किन्न सक्छन् सेनिटाइजर, गुणस्तरीय साबुन र मास्क ? यो हिसाबले त गरिबहरू कोरोनाले नभई भोकले तड्पी–तड्पी नै मर्ने भए, हैन र ?

लकडाउन गरेसँगसँगै सरकारले प्रत्येक टोल, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा रहेका निम्न वर्गका मानिसहरू छनोट गरी उनीहरूलाई राहत बाँड्नुपथ्र्यो, तर यहाँ त सरकारका सबै उच्च पदका मानिसहरू आफ्नो पद जोगाउन लागिपरेका छन् । कसले ध्यान दिने यस्ता पक्षमा ? विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत हामी देखिरहेका हुन्छौं, मानिसहरू भोकभोकै सडकमा नीलोकालो भएर बसिरहेका तस्बिरहरू र सरकारको पक्षबाट नभई विभिन्न समूह तथा निजी स्तरबाट ठाउँठाउँमा राहत बाँडिरहेको दृश्यहरू ।

यस्ता समाचारहरू प्रसारण भइरहँदा पनि सरकारको ध्यान यस्ता कुरामा अझै परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ठाउँठाउँमा सानासाना नानीबाबुहरू थोरै–थोरै तरकारी, फलफूल र अन्य सामानहरू बेच्न बसेको देख्दा मन नै चिसो भएर आउँछ । कसलाई रहर हुन्न र यस्तो समयमा आफ्नो घर परिवारसँग बसेर तीतो–मीठो जस्तो भए पनि खाना खाएर बस्न ? आफू त भोक पनि सहुँला, तर आफ्ना बालबच्चा भोकले तड्पेको कसरी सहन सकिन्छ र ? त्यसैले सरकारले यो पक्षमा पनि ध्यान पु-याउन अत्यन्तै आवश्यक छ ।