वीरगञ्ज । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीन वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना माहामारीको संक्रमण र मृत्युदर बढेका बेला मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्कन नदिन  प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीन वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको हो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई शनिबार मन्त्रालयमा बोलाएर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले जारी निषेधाज्ञालाई कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए लगत्तै गहृले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि हालतमा मानिसलाई घरबाहिर निस्कन नदिन निर्देशन दिँदै परिपत्र गरेको हो ।

मास्कको प्रयोग, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था र गल्ती गरे सजाय गर्न सक्ने गरी आएको अध्यादेश कार्यान्वयनको निर्देशन आएको उपत्यकाका सीडीओहरुले बताएका छन् ।

यस्तै सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारि गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण , रोकथाम तथा उपचारका लागी सरकारले अध्यादेश कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८  जारी गरेको हो ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले  कानुनी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम गर्न कठिन भएकोले थप कानुन निर्माणको लागि निर्देशन दिएको थियो ।

अहिलेको संक्रमण बिरुद्द लड्न थप केहि कानुनि संरचना आवश्यक भएकोले र संक्रामक रोग ऐन २०२० को प्रावधानले मात्र नपुग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेशमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारि गरिएका आदेश नमान्नेलाई कडा जरिवानाको ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा  उल्लेख कुनै काम गर्न बाधा पुर्याउनेलाई १ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै हुने छ यस्तै  अध्यादेश बमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ  ।

अध्यादेश बमोजिमको आदेश उल्लघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ लाख जरिवाना र स्नास्थालाई ५ लाख जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मास्क नलगाई हिडेमा प्रत्येक पटक १ सय जरिवाना गरिने भएको छ । त्यस्तै नियन्त्रण गरिएको स्थानमा आवतजावत गरेमा हरेक पटक २ सय जरिवाना गरिने अध्यादेशले ब्यबस्था गरेको छ ।

सवारीसाधन निषेध गरिएको अवस्थामा अनुमति नलिई सवारी चलाएमा दुई पांग्रेलाई हरेक पटक २ हजार र अन्य सवारीलाई हरेक पटक ५ हजार जरिवाना हुने छ । सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन सकिने ब्यबस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । बिरामी बोकेकोलाई भने जरिवाना पर्ने छैन । अध्यादेश बमोजिम जारि भएको आदेश उल्लघन गर्ने संस्थालाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ  ।