वीरगञ्ज । जम्मू कश्मीर। कोरोना महामारीको विकराल रूपबाट ग्रसित विश्वको अर्थतन्त्र अहिले तहसनहस भएको अवस्था छ । कोरोना दोस्रो लहरले भारतलाई पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । तर, यस गम्भीर अवस्थामा पनि भारतले पूर्वाधार विकासलाई पनि निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । त्यसमा पनि भारत सरकारले जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले देशले सामना गरिरहेका ठुला चुनौतीहरूका बाबजुद भारतको सङ्घीय सरकारले जम्मू काश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीरलाई धर्मनिरपेक्ष, विकेन्द्रीकृत गर्नका लागि नागरिकहरूलाई अवसर सिर्जना गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । यससँगै विविध क्षेत्रको समग्र समावेशी विकास, दक्ष शासन, समाजका विपन्न वर्गका लागि सामाजिक आर्थिक न्यायका साथै राज्यमा कुनै भेदभाव नगरी सुधार सुनिश्चित गर्न भारत सरकार केन्द्रित भएको स्थानीय मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि जम्मू कश्मीरमा प्रजातान्त्रिक संयन्त्रहरू चलायमान भएका छन् । तीन तहका स्थानीय शासन प्रणालीलाई मजबुत पारिएको छ । ब्लक विकास काउन्सिल र जिल्ला विकास काउन्सिलको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन् ।
सन् २०२० मा करिब २० मिलियन डलरभन्दा बढीको रकम निकासा गरेर “पञ्चायती राज” प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइएको छ । जसको परिणामस्वरूप कार्यकारी प्रशासनहरूका लागि जम्मू काश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशलाई सामाजिक आर्थिक विकासका लागि तीन वटा राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त भएको छ ।
विभिन्न केन्द्रीय कानुनहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका छन् । जसमा महिला, बालबालिका र विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न डिजाइन गरिएको छ । स्वतन्त्र र अनिवार्य शिक्षा ऐन २००९, किशोर न्याय संरक्षण ऐन २०१५, मानव अधिकार संरक्षण ऐन १९९४, सूचनाको अधिकार ऐन २००५ लाई पनि कार्यान्वयन चरणमा लगिएको छ । आधिकारिक भाषा विधेयक २०२० र केन्द्र शासित प्रदेशको लागि नयाँ निवास नियमहरू पनि मस्यौदा गरिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको विशाल क्षेत्रको अन्वेषण गर्नुका साथै, जम्मू काश्मीर सरकारले युवाहरूको लागि द्रुत भर्ती प्रक्रिया अन्तर्गत सबै तहमा १० हजार पदहरूको विज्ञापन गरेको छ । पछिल्लो समय २५ हजार रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
