वीरगंज | कोभिड-१९ को संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ। जसमा सरकारले कोभिङ-१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेदेखि कारबाहीलगायतका व्यवस्था छन्।

अध्यादेशमा कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुनेगरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख छ।

आपतकाल घोषणा गर्दा सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने सक्ने छ। त्यस्तै, सरकारले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को निदान र उपचारको काममा लगाउन सक्ने छ।

यसैगरी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्नेछ।

त्यतिमात्रै नभई आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउन पनि सक्नेछ।

आपतकाल घोषणा भएको अवधिमा सरकारले मानिसको आवत जावत, हवाइ, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमनमा रोक लगाउन सक्नेछ। त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था सञ्चालन, सभा, सम्मेलन, जुलुस, मेला, महोत्सव, जात्रा जस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेष्टुरेण्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, खेलकुद, हाट बजार, सपिङ मल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, पसल तथा बजार सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन सक्नेछ।

कसुर तथा सजाय

कसैले यो अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसअघिको ऐनमा काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

हालको अध्यादेश अन्तर्गत दफा १९ बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दा सरकार वादी हुनेछन्। आदेश उल्लङ्घन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्। आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्म र संस्थाले उल्लङ्घन गरेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।

त्यसको साथै, मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्नेछ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको आवत-जावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारीसाधन चलाएमा पटकै पिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधन भए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्नेछ। सवारीसाधन पनि सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन्।

अध्यादेशको पूर्णपाठ :