वीरगंज ।नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गरेका छन् ।ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र एमालेको माधव नेपाल पक्षका २७ गरी १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको बहुमतका लागि पेस गरिएका यी दुई आधारमध्ये कसलाई मान्यता दिनेछिन्, चासोका साथ हेरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि गरिएको दाबीमा एमालेको माधव नेपाल समूहका २७ सांसदको पनि हस्ताक्षर छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर्न गरिएका नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिने नदिने प्रस्ट छैन ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेपछि एमालेले धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारका लागि पनि दाबी गर्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् ।
धारा ७६ उपधारा ५ ले उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानविद् एवं प्रथम राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेत धारा ७६ को सबै उपधारामा दलको कुरा भए पनि उपाधारमा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वतन्त्र छाडिएकाले माधव नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षरले मान्यता पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो उपधाराले दललाई चिन्दैन । दलका सदस्यलाई मात्र चिन्छ । सबै दलका सदस्यको समर्थन लिनसक्छु भन्ने सांसदले यसको प्रयोग गर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘समर्थनको आधारका लागि आवश्यक पर्यो भने सांसदको टाउको गनेर निर्णय लिनुपर्छ । भारतमा पनि त्यस्तो अभ्यास भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको समय सीमा अहिले साँझ ५ बजे सकिँदैछ ।
