हेटौँडा | हेटौँडाबाट राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेकै थिएन, बिहीबार दिउँसो अकस्मात् सर्वोच्च अदालतले रामबहादुर थापा बादलको गृहमन्त्री पद असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । उपचुनाव जितेको भए बादललाई फेरि गृहमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नसक्थ्यो । तर, उपचुनावमा पनि उनले पराजय व्यहोरे । बादलका लागि राजनीतिक जीवनमा एकैदिन दुईवटा चट्याङ परेजस्तो भयो ।

बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पराजित भएका बादलको गृहमन्त्री पदसमेत गुमेको छ । गृहमन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य पद दुवै गुमाएका बादलको आगामी राजनीतिक भविष्यमाथि अब थप कालो बादल मडारिने निश्चितजस्तै छ ।

यसअघि माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित बादल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा गृहमन्त्री भएका थिए । तर, माओवादी पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेसँगै बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुम्न पुगेको थियो । सोही स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा बादल बिहीबार डा. खिमलाल देवकोटासँग पराजित बन्न पुगे ।

एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकैबीच उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार बनेका थिए बादल । बादलका प्रतिस्पर्धी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका संयुक्त उम्मेदवार थिए डा. खिमलाल देवकोटा ।

जतिबेला बादल माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गर्दै थिए, त्यसैबेला एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बादललाई पुनः राष्ट्रिय सभामा जिताउने बचन दिएका थिए । सोही बचनअनुसार उनलाई एमालेले उम्मेदवार पनि बनायो । बागमति प्रदेशमा मतदाता पनि एमालेकै बढी थिए । तर, एमालेको माधव नेपाल पक्षले मत नदिएका कारण बादलले पराजय भोगे, डा. देवकोटा विजयी बने ।

हुन त बादलले उम्मेदवारी दिने अन्तिम समयसम्म पनि एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण आफ्नो जीत सुनिश्चित नदेखेरै पछि हट्ने संकेत पनि गरेका थिए । तर, एमाले विवाद मिल्ने र जीत सुनिश्चित हुने भनेर ओलीले आश्वस्त पारेपछि उनी पुनः उम्मेदवारी दिन हेलिकोप्टर चढेर हेटांैडा पुगेका थिए ।

उम्मेदवारी दिँदै गर्दा बादलले आफूलाई सिंगो एमालेको मत र माओवादीको मतसमेत आउने र जीत सुनिश्चित भनेर आत्मरतिमा डुबेका थिए । तर, परिणाम बादलको अनुमान विपरीत आयो ।

माओवादी राजनीतिमा बादल ‘फ्याक्टर’

माओवादी जनयद्धकालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सुनिएको नाम हो– रामबहादुर थापा ‘बादल’ ।

जनयुद्धकालमा प्रचण्डपछिका शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर समेत भनेर चिनिएका बादलबारे धेरै माओवादी कार्यकर्तामै कौतुहलता रहने गरेको थियो । तर, शान्ति प्रक्रियासँगै माओवादी मूल राजनीतिक धारमा आएपछि मात्र बादललाई देख्ने, बुझ्ने र चिन्ने अवसर माओवादी कार्यकर्तासहित अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र आम मानिसले पाए ।

अत्यन्त कम बोल्ने नेताका रुपमा परिचय बनाएका बादलको विगत सरकारमा रहँदा होस् वा पार्टीमा, विवादरहित बन्न भने सकेन । पहिलोपटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्दा कट्वाल प्रकरणदेखि ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रहँदासमेत उनको कार्यशैलीप्रति आम मानिसले टिप्पणी गरि नै रहे ।

माओवादी जनयुद्ध कालमा चारित्रिक दाग लाग्दा कारवाही समेत भोग्न बाध्य बादल राजनीतिकरुपमा पनि अस्थिर पात्रका रुपमा चिनिन्छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै बहुपदमा गएपछि २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष र बादल महासचिव बने । संविधानसभा–१ को चुनावमा माओवादी ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए भने बादल रक्षामन्त्री । तर, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाल काण्ड मच्चियो । तत्कालीन सेनापतिलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रचण्ड र बादलवीच एकमत नै थियो । कटुवाल प्रकरणकै कारण प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । त्यसपछि २०६८ को केन्द्रीय कमिटिको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र बादल छुटे । प्रचण्डलाई छाडेर बादल कोहन वैद्यको पार्टीमा महासचिव बने ।

०६९ असार मा प्रचण्डलाई छोडेका बादल मोहन वैद्य किरणसँग मिलेर नेकपा क्रान्तिकारी बनाए । तर, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको अस्तित्व अन्य पार्टीको तुलनामा कमजोर बन्न पुग्यो । पार्टी नै कमजोर बनेको बुझेपछि बादल पुनः प्रचण्डसँगै फर्कने निर्णयमा पुगेर र ३ जेठ २०७३ मा बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित बादल एकीकृत माओवादीमा फर्किए । बादल फर्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो ।

ओलीसँग नजिक

२०७४ सालमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गए । पार्टी एकता गर्ने तयारी अनुसार निर्वाचनमा गएका दुई दलले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ (१७४ सिट ) जितेका थिए । बादल भने राष्ट्रियसभाबाट निर्वाचित भएर आए । त्यसपछि ओेली नेतृत्वको सरकार बन्यो । जसमा प्रचण्डकै कोटाबाट बादल गृह मन्त्री बने ।

बादल १४ फागुन २०७४ मा गृहमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे । योबीचमा नेकपामा विवाद बढ्दै गयो । यो विवादमा केपी शर्मा ओली एकातिर थिए भने अर्कोतिर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल थिए । तर, बादल लामो समय कतै खुलेनन् । अन्ततः सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन बाध्य भएपछि बादलसहितका केही माओवादी नेताहरु ओलीतिरै बसे ।

नेकपा एक हुँदा माधवकुमार नेपालसहितका पूर्वएमाले नेताहरु प्रचण्डतिर लागेको आक्रोशमा ओलीले बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत २३ जना माओवादीलाई  केन्द्रीय कमिटीमा भित्र्याएर माधव नेपालहरुलाई कारवाही गरेका थिए ।

सो विवाद नमिल्दै ओलीले बादललाई उम्मेदवार बनाएपछि नेता नेपाल पक्षले मत नदिदाँ बादल राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पराजित बन्न पुगेका हुन् । उपनिर्वाचन भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले बादलको गृहमन्त्री पद खारेज गरिदियो । अन्ततः उनको राजनीतिक भविष्यमै कालो बादल लाग्न पुग्यो ।

अब के गर्लान् बादल ?

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड, वैद्य हुँदै ओली नजिक पुगेका बादलको अबको राजनीति यात्रा कस्तो होला ? धेरैले गर्ने प्रश्न यही हो । किनभने, उनको अस्थिर स्वभाव एकातिर छ भने जनमत पनि उनको विपक्षमा छ । संगठनको हिसावले पनि बादल कमजोर छन् भन्ने देखिइसकेको छ । आज जनमानसमा पनि उनी घुलमिल हुनेखालका नेतामा गनिँदैनन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार एमाले नरोजेर माओवादी नछोडेको भए आज बादल मन्त्री रहेपनि उनको राजनीतिक सम्भावना अरु केही बर्ष बाँकी नै रहन्थ्यो । तर, उनले आफ्नो पद बचाउन गरेको निर्णयले राजनीतिक धरातल समाप्त बन्न पुगेको छ ।

बादलले एकथान मन्त्री पदका लागि लामो समयको राजनीतिक यात्रा र माओवादी लिगेसी परित्याग गरे । यता एमालेमा पनि उनलाई नेता मान्न कार्यकर्ताहरु तयार छैनन् भन्ने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको परिणामले पुष्टि गरेको छ ।

माओवादीमा आधा उमेर बिताएका बादलले यो अवस्थामा आइपुग्दा न आफ्नो संघर्षबाट बनेको त्यो पार्टीमा स्थान बनाउन सके, न त एमालेमै नेताको विश्वास आर्जन गर्न सके । जसले गर्दा उनको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको छ ।