घरबहाल सरोकार महासंघले कोरोना संकटका बेला निम्न आय भएका डेरावालहरुलाई बन्दाबन्दी अवधिभर ५० प्रतिशत घरबहाल मिनाहा गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अधिवक्ता बलभद्र खनालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण विभिन्न पेशा, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानामा ज्याला मजदुरी गरी दैनिक जीवन गुजारा गर्ने, विद्यार्थी तथा निम्न आय भएका डेरावालहरु संकटमा परेको भन्दै घरभाडामा छुट दिन माग गरेका छन् ।

उनले असक्षमहरुका लागि बन्दाबन्दी अवधिभरको ५० प्रतिशत बहाल मिनाहा गर्न, बहाल भुक्तानी लिँदा दिँदा सरल किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न र विपत सामना पछि २५ प्रतिशत बहाल दर घटाइ बहाल सम्झौताको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै उनले अहिलको कोरोना संकटको बेलामा घर जग्गा बहाल मिनाहा गर्ने र राहत दिने घरधनीलाई उच्चसम्मान, अभिनन्दन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

बहाल छुट गर्ने घरबेटीहरूको तथ्याङ्क लिई बन्दाबन्दी अवधिभरको घरधनीले तिर्नु पर्ने सबै प्रकारका कर छुट ,बैंक वित्तिय संस्थाहरुको ब्याज सहुलियत, कर्जा भुक्तानी समयावधि थप, सहुलियत दरका कर्जा दिने, घरजग्गा बहालमा लिई बन्दको बेला व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने रोजगारदाता सबैलाई विशेष सुविधाका राहत प्याकेजहरु तिनै तहको सरकारबाट सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

साथै घरबहाल सरोकार महासंघले कोरोना संकटका बेला घरबेटीले डेरामा बस्नेमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति समेतजनाएको छ । महासंघले विपतको बेला अमानवीय व्यवहार गर्ने घरबेटीलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

नेपालमा घरजग्गा बहालमा लिइ बसोबास गर्ने निम्न आय भएका ६७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भन्दै संकटको बेला उनीहरुको सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष खनालले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्षले खनालले भनेका छन्–‘बहाल नदिएको निहुँ झिकी घरबाट निकाल्ने ,जवरजस्ती बहाल बुझाउन बाध्य पार्ने, बहाल बृद्धि गर्ने, सुविधा बन्द गर्ने, पेश्की रकम माग गर्ने, जबरजस्त बन्द गर्न बाध्य पार्ने जस्ता विवेकहीन र मानवीय संवेदनहीनतको कार्यहरु सिमित घरधनीबाट भएकोले सो प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले ति कार्यहरु विश्वव्यापी मानव अधिकार तथा संविधानको भावनाविपरीत गैर अमानवीय अपमानजनक दुर्व्यवहारजन्य कार्य भएको ठहर गर्दै त्यस्ता कार्यप्रति महासंघले खेद प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारसँग माग गर्दै भनेका छन्–‘उल्लेखित कार्य तुरुन्त बन्द गरी बिना भेदभाव सुरक्षित मर्यादित बसोवासको वातावरण सिर्जना गरी गराई कानुन विपरितको कार्य गर्नेहरुका उपरमा कानुनी दायरामा ल्याउन समेत महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ ।’

साथै राष्ट्रिय घरजग्गा बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन बनाउन, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । महासंघको तर्फबाट कुनैपनि विपतमा घरबहालको क्षेत्रका समस्या समाधानको पहलका लागि केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा र आबद्ध जिल्लामा जिल्ला अध्यक्षको संयोजकत्वमा घरबहाल विपत सरोकार समिति गठन गर्ने जनाइएको छ ।