वीरगंज | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानुनविपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखा स्रोतले बतायो।शपथ र शपथपछि प्रधानमन्त्रीले सात मन्त्रीको नियुक्ति विरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि अर्को पेश गरेका छन्। उनको रिटमा पुर्याउनु पर्ने रित पूरा नभएको र ज्ञवालीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आज दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चको रिट महाशाखा स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा दुइटा महत्वपूर्ण अंश भन्न छुटाएका थिए। ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश छुटाएका थिए।प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाएको उक्त वाक्यांश राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्याएकी थिइन्। ओलीले भने ‘यो पर्दैन’ भन्दै शपथग्रहण अगाडि बढाए। उनको त्यस्तो जवाफ सुनेर राष्ट्रपति हाँसेकी थिइन्।
त्यसपछि ओलीले शपथमा प्रयोग भएको ‘ईश्वर’ भन्ने शब्द पनि उच्चारण गरेनन्।शपथ ग्रहणका वाक्यांश जानाजान छुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको गरिमा लत्याएको र राष्ट्रपतिको समेत मानमर्दन गरेको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए।’शपथ लिने भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यही हो। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्ने भए त शपथ नै किन लिनुपर्यो? म संविधान र कानुनको अधिनमा छु भन्ने कुरा मान्नेले एकशब्द यताउता गर्न पाइन्न। त्यो नमान्ने हो भने अर्कै कुरा हो,’ उनले भने, ‘उहाँले शपथका क्रममा ‘यो पर्दैन’ भनेर आदेशात्मक भाषामा जसरी भन्नुभयो, त्यो त सरासर राष्ट्रपतिको अनादार हो।’
अमेरिकामा सन् २००८ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेका बराक ओबामाले भूलवश एउटा वाक्यांश यताउता पारेर पढेपछि दोहोर्याएर शपथ लिनुपरेको थियो।अमेरिकी संविधानअनुसार शपथको भाषा तोकिएको हुन्छ। ओबामाले आफ्नो शपथको महत्वपूर्ण अंश ‘मैले निष्ठापूर्वक’ भन्ने वाक्यांश अघि नै बोल्नुपर्नेमा पछाडि बोलेका थिए। शपथको भाषा क्रम अनुसार नपढेको भन्दै उनले शपथ दोहोर्याएर लिनुपरेको थियो। नेपालमै पनि २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा तानिएको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालीमा शपथ खुवाए पनि झाले हिन्दीमा उल्था गरेर पढेपछि विवादित भएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिने शपथको व्यहोरा संविधानमै लेखिएको थियो।यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो।उक्त इजलासले बराक ओबामाको शपथग्रहण दोहोरिएको घटनालाई पनि फैसलामा उदाहरणको रूपमा उद्धृत गरेको छ।
तत्कालिन संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको उक्त इजलासले बताएको थियो। शपथ पूरा हुन कानुनले तोकेको अधिकारीसमक्ष वाचन अनि संविधानमा तोकिएअनुसार भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक हुने फैसला उक्त इजलासले गरेको थियो।उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहणमा यी दुवै कुरा पूरा नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रतिकूल हुनुका साथै अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत रहेको उक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख छ, ‘यस्तो संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ।’
शपथ लिएको झन्डै एक वर्षपछि अदालतले बदर गरिदिएपछि नेपाली र आफ्नो भाषा दुवैमा शपथ लिन सक्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो।अहिले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने शपथको भाषा यस्तो हुन्छ- ‘म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि, ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।’
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको तीन दिनपछि बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओलीलाई ४२ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि वैशाख २७ गते प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेको समयसीमाभित्र कांग्रेस–माओवादी लगायत दलले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री थिए।प्रधानमन्त्री ओलीले अब एक महिनापछि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाएनन् भने उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन्। ओली पदमुक्त भएर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ।
