वीरगंज । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेभन्दा कानूनी संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी आइतबारको बैठकमा महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल जारी गर्ने विकल्पबारे छलफल भए पनि अहिलेका लागि कानून संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

अहिले गर्न नसकिएको के–के काम स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने गर्न सकिन्छ भनेर तुलना गर्ने काम भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘अहिले गर्न नसकेको के–के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी तुलना गरिरहेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘रिजल्ट आउने हो भने घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर मात्रै रिजल्ट आउने होइन।’

आइतबारको बैठकमा महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा ३ वटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको भनेर छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताए। पहिलो समस्याको रुपमा स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत नहुनु, दोस्रो खरिद प्रक्रियाका कारण अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु खरिद गर्न नसकिनु र तेस्रो कानूनी संरचनाहरु नहुनु भनेर छलफल भएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउनु जरुरी छ,’ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरु छन्, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्, ती झण्डै स्वायत्त खालका छन्, केही शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने अस्पताल तथा स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरु छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई कानुन आवश्यक पर्छन्।’

मन्त्री ज्ञवालीले खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको बताए। खोप लगायत अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदका लागि अहिले अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि देशको कानुनी व्यवस्थाले त्यस्तो परिकल्पना नगरेकाले समस्या देखिएको ज्ञवालीले बताए।

‘खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि समस्या छन्, खोप लगायतका सामग्री खरिद गर्न अग्रीम भुक्तानी नगरीकन अत्यावश्यकीय कुराहरु पाउन सक्ने अवस्था छैन। तर हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले अग्रिम भुक्तानीको परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कतिपय कुराहरुका लागि केही कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि पनि छलफल भयो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।