वीरगन्ज । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो १० महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० महिनामा जम्मा ३५.६४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । जसमा वैशाख महिनामा मात्र लक्ष्यको ५.६८ प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भएको छ ।

नेपालमा असारे विकासको रुपमा बजेट खर्च हुने गरेता पनि गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयमा लकडाउन हुँदा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा संरचनात्मक हिसाबले समस्या बल्झिँदै गएको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘एक त कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृतिले पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले खनालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष पहिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गरेको थियो । तर, आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नक्दा समेत समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, कोरोना माहामारीले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याइरहेको समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै चिन्ताजनक विषय हो । ‘कोरोनाले गर्दा समस्या भयो भन्ने एउटा पक्ष हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइरहेको समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु ज्यादै गम्भिर संरचनात्मक समस्या हो ।’

खर्च नहुने प्रवृतिले लक्ष्य पूरा नहुने मात्र नभएर मध्य र पूर्वकालिन हिसाबले नै बहुप्राकृतिक असर पार्ने उनी बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा ५ वर्षमा सकिने भनेको परियोजना १० वर्षमा पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक अर्ब खर्च गर्छु भनेको ठाउँमा ५ अर्बले पनि आयोजनालाई नपुग्ने हुन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्दा त्यसको गुणस्तर खस्किन्छ ।’
बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा देखिएको समस्या दोहोरिँदै जाँदा प्रकान्तरमा विकास र समृद्धिमा प्रतिकूल असर पर्ने खनाल बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेटमा यस्ता संरचनात्मक समस्यालाई मसिनो गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१० महिनामा चालू खर्च पनि मात्र ६ खर्ब ३० अर्ब ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भएको छ, जुन लक्ष्यको ६६.३९ प्रतिशत हो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३९.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो १० महिनामा मात्र ६८ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कोभिडको दोस्रो लहरले संक्रमणको गती तिव्र बनाउन थालेपछि सरकारले तीन साता अघिदेखि मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरेको भएतापनि पूँजीगत खर्च गर्न भने सरकार चालू आर्थिक वर्षमा असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्यमा जोड दिएको भएपनि सरकारले न त स्वास्थ्यका संरचना निर्माण गर्न सकेको छ न त स्वास्थ्यका जनशक्ति थप्न नै सक्यो ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को भन्दा पनि कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको मात्र ५८.६ प्रतिशत भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा एक महिना पछि लकडाउन सुरु भए पनि पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम हुने देखिएको छ ।

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पुँजीगत खर्चको कुल रकमसमेत घटाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि यसलाई १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको छ । मन्त्रालयको संशोधित अनुमान अनुसार चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको छ ।

राजस्व संकलन पनि कमजोर
पुँजीगत खर्च मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा लक्ष्यको ७५.२२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले यस वर्ष १० खर्र्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, १० महिनामा सरकारले कर राजस्व ७ खर्ब ९ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख तथा गैरकर राजस्व ५१ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख गरेर जम्मा ७ खर्ब ६१ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।