वीरगन्ज ।२५ वैशाखको साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई ५ सय शय्याको युनिफाइड कोभिड–१९ अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकको वीर अस्पतलालको नयाँ भवनलाई कोभिड– १९ विशेष अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ३१ वैशाखमा यो समाचार तयार पार्दासम्म वीरको नयाँ भवनलाई कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

बरु ३० वैशाखमा अक्सिजन अभावमा वीर अस्पतालमा १२ र त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ६ गरी १८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले त्यसैको साँझ ५.४९ मा ‘अन्यन्तै मर्माहत छु साथीहरु’ शिर्षकमा एकदमै भावुक स्टाटस् लेखे । त्यसको करिब डेढ घण्टापछि ८.२१ मा ट्वीट पोष्ट गरे,
‘पिडा छ हजुर
जीवनमा डाक्टर भएँ !
मानव जीवनलाई माया गरेँ ।
आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु,
मजस्तै जीवनहरु तिमीहरुलाई बचाउन सकिनँ, माफ गर !
हार्दिक श्रद्धान्जली प्रिय जीवनहरु !’
डाक्टर पौडेलको ट्वीटले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर मात्र होइन्, कोभिड महामारीले सिङ्गो देशका अस्पतालहरु कुन हालतमा छन् भन्ने पत्र उधेल्न सहयोग पुर्याउँछ ।

लापरबाहीको हद कतिसम्म भने १८ भदौ ०७७ मा नै वर्तमान ओली सरकारले मुलुककै जेठो वीर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही बेला कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीर अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउनका लागि निर्देशन दिएकाले तयारी अघि बढाइएको त्यहाँका तत्कालीन निर्देशक डा केदार सेन्चुरीले बताएका थिए । त्यस दिन उनी भन्दै थिए, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड अस्पताल बनाउनका लागि तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । आवश्यक तयारी सुरु गरेका छौं ।’

तर, त्यसको ९ महिनापछि २५ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः निर्णय गरेको ८ दिनसम्म वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोभिड युनिफाइड अस्पताल पूर्ण क्षमताका साथ तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गरिएको निर्णय कार्यान्वयमा आएन । २५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णय पछि सरकारले वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टरलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भयो भनेर खुब चर्चा भयो । संक्रमित र उनीहरुका परिवार अब सहज उपचार पाउने भइयो भनेर पुलकित भए । तर, युनिफाइड शब्दको मात्र दुरुपयोग भयो । मन्त्रिपषिद्को निर्णय अनुसार वीरमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सीसीएमसीको होस्ल्याङ्गे चाल र सरकारी निकायहरु बीच समन्वय नहुनु हो ।

कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालनमा आएको भए सकेसम्म धेरै मानिसको जीवन बाँच्ने थियो । अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्न वाध्य मानिसहरु बाँच्न पाएका भए उनीहरुले राज्यलाई, समाजलाई ठूलै योगदान गर्न सक्दथे । कुनै दिन उच्च निकायमा पुग्न पनि सक्दथे । जसरी भूमिगतकालमा बाँच्न सकेकैले केपी ओली प्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री, रामबहादुर थापा गृह मन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

मानौं, अक्सिजनका कारण बाँच्न नपाएकाहरु राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर योगदान गर्न नसक्ने हैसियतका थिए भने पनि उनीहरुले आफ्नो परिवार मात्र राम्ररी चलाउन सक्दथे । कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार राम्रोसँग चलाउन सक्यो भने त्यो पनि राज्यलाई नै योगदान हो । उसको योगदानले राज्यलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्दथ्यो ।

सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको, एक निकायले अर्काे निकायको आग्रह स्वीकार नगरेको विषय कुरा गर्न नेपालवाचले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारका सचिव एवं सीसीएमसीका सदस्य सचिव खगराज बराललाई टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो । बरालले फोन कल काटेर ‘प्लिज टेक्स्ट मी’ लेखे । ‘तपाईंसँग एउटा स्टोरीबारे कुरा गर्नुछ’ यताबाट लेखियो । त्यसपछि बरालले ‘कुन स्टोरी ? मैले त नोभेल हेर्छु’ जवाफ दिए । त्यही नोभेल कोरोनाकै नियन्त्रण र उपचारका निम्ति अन्तरसरकारी निकायबीच कसरी–कतिको समन्वय भइरहेको छ ? भनेर सन्देश पठाएपछि सचिव बराल सम्पर्कमै आएनन । उनले त्यसपछि दुई पटक गरेको मोवाईल समेत उठाएनन् । सीसीएमसीका सदस्य सचिव बरालको यो शैलीले महामारीमा सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । होइन भने उनी संवाद गर्न यथार्थ बताउनबाट उम्कन जरुरी थिएन ।

भंग गरिदिए हुन्छ, सीसीएमसी

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन तथा उपचारमा प्रभाकारी कदम चाल्न साधन स्रोतका साथ अहोरात्र परिचालित हुनु पर्ने निकाय हो, कोभिड–१९ संकट व्यस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) । जो उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा छ । तर, महामारीमा सबैभन्दा कमजोर भूमिका पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले देखाएको छ । सीसीएमसीको भुत्तेपनको वर्णन गर्न थाल्यो भने एउटा मोटो उपन्यास बन्छ ।

लापरबाहीको हद कतिसम्म भने अक्सिजनका लागि अस्पतालहरुलाई लिक्वीड वा सिलिण्डरको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने सीसीएमसीले नै हो । त्यसमाथि सरकारी अस्पताल त उसको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु आफ्नो गाडी लिएर अक्सिजन खोज्दै हिँड्ने होइन । तर, सीसीएमसीले अक्सिजनको कोटा तोकिदियो । जब कि खानाको, खाजाको कोटा तोके जसरी अक्सिजन सिलिण्डरको कोटा तोकेर बिरामीलाई बचाउनै सकिन्न । केही क्षण मात्र अक्सिजन छुट्यो भने संक्रमितको प्राणपखेरु त्यागि सक्छन् ।

रोचक के भने सीसीएमसीले लिक्विड र अक्सिजन पाउने अस्पतालहरुको सूची बनाएको थियो । सीसीएमसीले सूची बनाउनुअघि नै ट्रमा सेन्टरले शंकर अक्सिजनसँग आपूर्तिको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार उसले ट्रमा सेन्टरले माग गरे अनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । कोरोना संक्रमितको दर बढ्नु अघि शंकर अक्सिजनले ट्रमा सेन्टरलाई दैनिक ५०\६० वटा सिलिण्डर वा त्यति बराबरको लिक्विड दिए पुग्थ्यो । तर, कोरोना संक्रमितको ओइरो लाग्न थालेपछि दैनिक तीन सय\साढेतीन सिलिण्डर वा त्यति बराबर लिक्विड दिनुपर्ने भयो ।

सम्झौता अनुसार माग बढेका बेला आपूर्ति पनि बढाउनुपर्ने शंकर अक्सिजन लिक्विड दिन त सकेन नै, सिलिण्डर पनि ३० वटा, १५ वटा, १० वटा मात्र दिन थाल्यो । किन आपूर्ति कटाएको भनेर ट्रमा सेन्टरले बुझ्दा शंकर अक्सिजनले दिएको उत्तरले त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरु छाँगाबाट खसे । अचम्म के भने सीसीएमसीले यी–यी अस्पताललाई अक्सिजन दिनु भनेर हामीलाई नयाँ नाम दिएको छ । त्यसमा तपाईंहरुको नाम नै छैन । तपाईंहरुले अक्सिजन पाउनु हुन्न भन्यो ट्रमा सेन्टरले आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको शंकर अक्सिजनले । जुन बेला शंकर सप्लायर्स यस्तो उत्तर दिँदै थियो, त्यसबेला ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजन नपाएर बिरामी छट्पटाइरहेका थिए ।

यसपछि ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर पौडेलले सीसीएमसीका सदस्य गृह सचिवलाई फोन गरे । उनले मैले भन्दिएको छु त भने । तर, कसलाई भन्दिएका हुन् ? अत्तोपत्तो थिएन । पौडेलले पुनः सचिवलाई फोन गरे । उठेन । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग उनको खासै चिनजान थिएन । पोखरेलका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई फोन गरे । श्रेष्ठले सचिवहरु र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नम्वर दिए । ती ठाउँबाट पनि जिम्मेवार जवाफ पाउन सकेनन् । शंकर अक्सिजनसँग आपूर्तिको सम्झौता गरेको ट्रमा सेन्टरको नाम सीसीएमसीले किन काट्यो ? डा. पौडेलले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् ।

सैनिक अस्पतालका सहायक रथीबाट झन् रुखो व्यवहार

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर हाड जोर्नीमा नेपालका सरकारी अस्पतालहरुमध्ये उत्कृष्ठ मानिन्छ । सरकारी अस्पतालमा सिलिन्डरको चरम अभाव हुन्छ भन्ने कल्पनै गरेका थिएनन् त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरुले । तर, त्यहीँ नै अक्सिजनको अभाव भएपछि उनीहरु छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २५ वैशाखमा वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टरलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्टबाट उनीहरुले त्यसलाई सरकारी योजना अनुसार केन्द्रीत गरेका थिए । ट्रमा सेन्टरले सिलिन्डरभन्दा पनि लिक्विडबाट अक्सिजन उत्पादन गरेको प्रयोग गर्दथ्यो । लिक्विड ग्यास बनेर अक्सिजन हुने हो । लिक्विडको अभावमा अक्सिजन उत्पादन हुन छाडेपछि सिलिण्डरकै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । ट्रमालाई कोभिड वार्ड बनाएको चौथो दिन २९ वैशाखबाटै अक्सिजनको अभाव हुन थाल्यो । त्यसबेला ट्रमाको आईसीयुमा मात्र १० जना बिरामी थिए । अरु बिरामीको चाप अत्यास लाग्दो थियो ।

अक्सिजन उपलब्ध गराउने पहल कतैबाट नभएर बिरामी मर्ने अवस्थामा पुगेपछि निर्देशक पौडेलले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई फोन गरे । बज्राचार्यले अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने नेपाली सेना हो, त्यसैले सैनिक अस्पतालको प्रशासन हेर्ने प्रमुखलाई फोन गरे उनले केही सहयोग गर्न सक्छन् भन्दै सहायक रथी नारायण सिलवालको नम्वर दिए । बज्राचार्यको सुझाव अनुसार पौडेलले सहायक रथी सिलवाललाई फोन गरे, ‘ट्रमा सेन्टरमा आतंक छ । विरामी मर्न लागे । लौ न अक्सिजन सहयोग गरिदिनु पर्यो ।’ तर, पौडेलले सिलवालबाट अनपेक्षित जवाफ पाए, ‘डा साव किन फोन गर्नु भएको मलाई ?’

पौडेलले उत्तर दिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट राजेश बज्राचार्यले तपाईंको नम्वर आएकोले फोन गरेको हुँ । यहाँ ट्रमा सेन्टरमा बिरामी बचाउनु पर्याे । अक्सिजन चाहियो ।’ तर, सहायक रथी सिलवालले मैले त उहाँ (राजेश बज्राचार्य) लाई चिन्दिनँ । को हो राजेश बज्राचार्य भनेका थिए । त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ । अक्सिजनको अभावमा बिरामी बचाउन नसकिने भएकाले उहाँ (राजेश) बज्राचार्य) ले हजुरलाई भन्नुस भनेर फोन गरेको हुँ भनेर याचना गर्दा समेत सिलवालले ‘हामीलाई मतलव छैन’ भन्दै गैर जिम्मेवारीको हद देखाएका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेल सेना पनि नागरिककै सेवक र सन्तान भएकाले संगठनकातर्फबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । सैनिक अस्पतालका प्रमुखको त्यस्तो प्रस्तुति हुन नहुने पौडेलको भनाइ छ । ‘संस्थामा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरु हुन्छन् । तिनले गर्ने व्यवहारले कहिलेकाहि“ सिङ्गो संस्थालाई प्रभाव पार्न सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, सिङ्गो संस्थाको उदेश्य त्यस्तो होइन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालगायत अधिकारीहरु फोन उठाएनन् ।

वीर अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटाका अनुसार अक्सिजनको हाहाकार भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि नया“ भवन सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताउँछिन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु तयार भइसकेको छ । अक्सिजनको चरम अभावका कारण मात्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

निर्देशक सापकोटा भन्छिन्, ‘अन्तर सरकारी समन्वय हुँदै नभएको होइन । सरकारी निकायले एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन पनि । हाहाकारले गर्दा समन्वयमा केही समस्या भएको चाहिँ हो ।’