वीरगन्ज । गत निर्वाचनमा चुनाव प्रचारमा म सहभागी भएको थिएँ । गाउँ डुल्ने क्रममा पाँच वर्षीया एक बालिकामाथि मेरो आँखा ठोक्किन पुग्यो । त्यो कपकपाउँदो मधेसको जाडोमा उनी सानो झुपडी अगाडिको पेटीमा खुट्टामा जुत्ता नलगाई बसेकी थिइन् । फूलबुट्टेदार बाक्लो लुगा लगाएकी थिइन् । उनको हातमा सानो गुडिया थियो । जुन गुडियाको धेरैजसो कपाल झरिसकेको थियो ।
उनी गुडियासँग खेल्न व्यस्त थिइन् । उनीबारे उल्लेख गर्नुपर्ने विशेष केही पनि छैन । तर, म उनीबारे सोच्दै थिएँ । उनी खेलेर सन्तुष्टि लिइरहेकी थिइन् । बाल्यकालमा खेलेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सामान्य विषय नै हो । मेरो मस्तिष्कले सोच्दै थियो । अबको एक दशकपछि यी बालिकाको जीवनस्तर उनको माता-पिताले बिताएको जीवनभन्दा सहज, सरल र सुविधायुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? म यो किन सोच्दै थिएँ भने राजनीति र आर्थिक व्यवस्था समाजकै छनोट हुन्छ । जस्तो कि, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया ।
कुनै बेला यी दुई कोरिया एकै देश थिए । सन् १९४५ मा यी दुई कोरियामा विभाजन भयो । उत्तर कोरियाले समाजवादी विचारधारा र राज्य नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था लागू गर्यो । अर्कोतर्फ दक्षिण कोरिया जसले खुला बजार आर्थिक व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्यो । उत्तर कोरियाले बेरोजगारी, भोकमरी र अक्षमता उत्पादन गर्यो । अर्कोतर्फ दक्षिण कोरियाले सामसुङ र हुन्डाईजस्ता ठूला-ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गर्यो । आजको दिनमा यी दुई देशका जनताको जीवन स्तर तुलना नै हुन सक्दैन । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था छनोट गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै (लोकतान्त्रिक) समाजवादउन्मुख राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । संविधान अथवा हाम्रो संस्कारले लोकतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने कुनै उपकरणको विकास गरेको छैन । अवश्य पनि लोकतन्त्र मजबुत बनाउने एक मात्र उपाय हो, राजनीतिक स्थायित्व र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि ।
विगतको खराब राजनीतिबाट राजनीतिक दलले पाठ सिक्न सकेका छैनन् अर्थात् राजनीतिक दलहरूले पुरानो मानसिकता परित्याग गरेका छैनन् । कुनै बेलाको दरबारको अधिनायकवादी मानसिकता, कार्यशैली र चरित्र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वमा गहिरो प्रभाव देखिन्छ । भनाइमा लोकतान्त्रिक भने पनि व्यवहारमा अधिनायकवादी शैली पछ्याउँदै दलीय सत्ता र सरकारी सत्ता बाँचुन्जेल उपभोग गर्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । के कांग्रेस ? के कम्युनिस्ट ? अथवा नयाँ-पुराना सबै दलमा यही चिन्तन हाबी छ ।
देशमा आगो लागेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेल खेल्दै छन् । अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनको अभाव छ । भेन्टिलेटर विशिष्ट व्यक्तिका लागि लुकाइएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्रै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । तर, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोपालो त्यही एउटै व्यक्तिको शासन भइदियो भने के हुन्छ ? त्यही हुन्छ, जुन नेपालमा भइरहेको छ ।
२०४८ सालदेखि ३० वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेललगायतले कुनै न कुनै भूमिकामा सत्ताको उपभोग गरी नै रहेका छन् । एमालेमा माधव नेपाल-केपी ओलीहरू पनि ३० वर्षदेखि सत्ताकै वरिपरि नै छन् । २०६३ सालपछि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादवहरूको चरित्र यिनीहरूभन्दा भिन्न छैन । आह ! वास्तविकता के हो भने नेपालमा राजनीति साधन-स्रोत जुटाउने माध्यम भएको छ जुन कहिले पनि अन्त्य हुँदैन । अझ भन्नुपर्दा राजनीति दुहुनो गाई भएको छ । एरिस्टोटलले कुनै युगमा भनेकोजस्तै अनुभूति हुन थालेको छ । उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिको उद्देश्य कहिले पनि नागरिकलाई खुसी बनाउने हुँदैन ।’
यद्यपि यो मान्यतासँग म सहमत छैन । नेपालको राजनीतिक अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई उब्जाउ खेती र विकासलाई घरेलु कामको जस्तो व्यवहार गर्छ । जब राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्त गर्छन्, एउटा गहकिलो विकासे नारा दिने प्रचलन छ । जसको अन्तर्निहित स्वार्थ विकास र समृद्धिभन्दा अरू थोक नै हुन्छ । पञ्चायत कालदेखि नै यो परम्पराको सुरुवात भएको थियो जुन अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ । जस्तो कि, पञ्चायत कालमा ‘विकासको मूल फुटाऊ’, कांग्रेसले ‘विश्वेश्वरसँग गरिबी निवारण’, एमालेले ‘आफ्नै गाउँ आफैँ बनाऔँ’, माओवादीले ‘नयाँ नेपाल’ र वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’
पञ्चायत, कांग्रेस, एमाले, माओवादी कुनै पनि दलले यो बानी छोडेका छैनन् । राजनीतिक दलको बकबकको भित्री रहस्य बुझ्न सकेनौँ भने यिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधा शून्य नै हुन्छ । सम्भवतः समाज राजनीतिक प्रतिगमन र आर्थिक मन्दीतर्फ जानेछ । अझ बढी गतिमा र अझ बढी क्षति निम्त्याउन सक्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अथवा संविधानमा त्रुटि छैन । त्यो व्यवस्थाको सञ्चालनकर्ता राजनीतिक दलको विधान र नेतृत्वको मानसिकतामा समस्या छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको दाबी हुने गर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र ५० वर्षमा ५० गुणा ठूलो आकारको भएको छ ।
जनसंख्याका आधारमा नेपाल विश्वको ४९औँ ठूलो देश पनि त भएको छ । अर्थतन्त्रको आधारमा १०२औँ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा १५६औँ स्थानको सार्वभौम सम्पण राष्ट्र पनि त भएको छ अर्थात् जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । यसले व्यापक स्रोतसाधन र भौतिक संरचनाको अभाव निम्त्याएको छ । जुन क्षेत्र हेर्यो, त्यहीँ त्रासदी छ ।
एउटा मान्यता छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मिडल क्लास (मध्यम वर्ग) लाई बलियो बनाउँछ तर यहाँ मिडल म्यान (बिचौलिया) लाई प्रभावशाली बनाएको छ । बिचौलियाको शासनको अनुभूति भएको छ । राजनीतिक दलहरू यी बिचौलियाका सञ्चालनकर्ता हुन् भन्ने कसैसँग लुकेको छैन ।
देशमा आगो लागेको छ । राजनीतिक दलहरू मास्टर बेडरुममा सत्ताको खेल खेल्दै छन् । कोरोनाको महामारीले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनको अभाव छ । भेन्टिलेटर विशिष्ट व्यक्तिका लागि लुकाइएको छ । जनशक्तिको अभाव भएको त वर्षौंदेखि नै हो । यस्तो किसिमको मानवीय संकटको अवधिमा पनि कालोबजारिया र बिचौलियाको अराजकताको सीमा नाघेको छ । एउटा मान्यता छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग)लाई बलियो बनाउछ तर यहाँ मिडिल म्यान (बिचौलिया)लाई प्रभावशाली बनाएको छ । बिचौलियाको शासनको अनुभूति भएको छ । राजनीतिक दलहरू यी बिचौलियाका सञ्चालनकर्ता हुन् भन्ने कसैसँग लुकेको छैन । संविधान र कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । यी कालोबजारिया र बिचौलियाहरूले सजाय पाएको विरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
पहिलो कोरोनाको लहरमा ओम्नी कम्पनीको नाममा भएको भ्रष्टाचार र यसमा संलग्नहरू अहिले पनि सरकारको वरिष्ठ मन्त्रीकै पदमा बसेर निर्देशन जारी गरिरहेकै छन् । विडम्बना त के भयो भने तीन महिनाभित्रै सबै नेपालीलाई कोरोनाको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष उनकै आसेपासे र बिचौलियाहरूले हावा खुवाइदिए । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘ए हो र ? तिनै पो रहेछन् ।’
आफ्नो सत्ता जोगाउन असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गर्न सक्ने । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न खुरापाती चाल चल्दै संसद् नै स्थगित गर्न सक्ने । अध्यादेशबाटै देश चलाउन जान्ने । सांसदलाई नक्कली बिरामी बनाई अस्पताल नै पुर्याउन सक्ने । यी सबै गर्न सक्ने अद्भुत क्षमताका धनी प्रधानमन्त्रीले अस्पतालको बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न कुनै चासो देखाएनन् ।
कोरोना खोपमा भाँजो हाल्ने बिचौलियालाई कारबाही गर्न सकेनन् । उल्टो पुरस्कृत गरेका छन् । अरू मुलुकमा पनि राजनीति हुन्छ । जनतालाई सेवा र सुविधा कसरी उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित भएर राजनीति हुन्छ । नेपालमा आफू र आफ्नो सत्ता कसरी बचाउने नाममा राजनीति हुन्छ । आफ्ना आसेपासेलाई सरकारी नियुक्ति, ठेक्का र नातेदारलाई राजदूत कसरी बनाउने नाममा राजनीति हुन्छ ।
