वीरगञ्ज । बजेट अधिवेशनका लागि संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुलाई संविधानविद् र विपक्षी दलहरूले शंकास्पद कदमका रूपमा लिएका छन् । विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले नियमित अधिवेशन छाडेर प्रधानमन्त्रीले कुनै षड्यन्त्रमूलक कदम चाल्न अचानक प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

१५ जेठमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १५ दिनअगावै सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । तर, संसद्को दुवै अधिवेशन बोलाउने समयमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले खास योजनाको उद्देश्यले असंवैधानिक तरिकाले अधिवेशन आह्वान भएको बताए ।

‘सरकार आफैँले विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुँदैन । अधिवेशन चालू भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै वेलामा पनि विश्वासको मत जाँच्न सक्छ, यो संविधानमा छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा राष्ट्रपतिले त्यही प्रयोजनका लागि अधिवेशन बोलाउनु संसद्को नभएर प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन भयो । हाम्रो व्यवस्थामा संसद् सार्वभौम हुन्छ । सांसदले चाह्यो भने विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा लेख्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीले चाहेर विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा लेखेनौँ । त्यो नलेखिनुको कारण प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिका संसद्माथि हाबी नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले के देखियो भने दुईजनाको सल्लाहमा उनले राखेको प्रस्तावको प्रयोजनका लागि मात्रै भन्यो । यो खास योजनाले गरियो । त्यो योजना के छ– २७ वैशाखमा थाहा होला । राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको योजनामा गरियो । त्यस्तो योजनामा गर्ने अधिकार संविधानले दिँदैन । सदन चलेको वेलामा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै वेला मत लिन सक्ने भयो । तर, उसैको प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइदिने भन्ने योजनालाई संविधानले स्वीकार गर्दैन ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जनमतलाई अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको बताए । ‘अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो । कोरोना महामारीमा छ । अर्थतन्त्र, विकास निर्माण, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सवालमा सरकार शतप्रतिशत असफल भइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो असफलताको ढाकछोप गर्न खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘जनआक्रोशको सामना गर्न नसकेर जनताको ध्यान मोड्नका लागि उहाँले विशेष अधिवेशन बोलाउनुभयो । विशेष अधिवेशन सान्दर्भिक थिएन । यदि उहाँलाई विश्वासको मत लिन मन थियो भने त्यसैमा लिएको भए हुन्थ्यो । हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मन थियो भने पनि त्यसैमा ल्याउँथ्यौँ । आफ्नोविरुद्धमा भएकोे जनमतलाई अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ गर्नका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ । यो उचित समयमा छैन, यसले उचित निष्कर्ष पनि दिँदैन ।’

सरकार गठन हुँदा गठबन्धन दलका हिसाबले समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले नियमित संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा प्रधानमन्त्रीले गलत राजनीतिक आशय पूरा गर्नका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिनुपर्ने वेलामा ओलीले छलेर अहिले नियमित अधिवेशन बोलाउनु संविधान र परम्पराको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संविधानको मर्म र परम्परागत अभ्यासभन्दा बाहिरबाट बैठक बोलाउनुका पछाडि राजनीतिक आशय सही छैन भन्ने निष्कर्ष रहेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा विशेष अधिवेशनको रूप दिएर अधिवेशन बोलाउनुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक उद्देश्य सही देखिँदैन,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सदन नचलेको वेलामा विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए । विश्वासको मत लिनेलाई सामान्य समयमा अन्यथा भन्नुभएन । तर, विश्वासको मत सदन चलेको वेलामा लिने हो । सदन नचलेको वेलामा विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । विश्वासको मत लिने भनेर एजेन्डा तय गरेर अधिवेशन बोलाउने प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था २५ प्रतिशत सांसदलाई मात्र हुन्छ, सरकारलाई हुँदैन । सरकारले त नियमित अधिवेशन बोलाइदिन सक्छ । त्यसकारण यो नितान्त संविधानविपरीत छ, गैरसंवैधानिक छ ।’

गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि संसद् भंग गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको दाबी गरे । ‘उहाँको नियत संसद् भंग गर्ने हो । देखावटी रूपमा विश्वासको मत लिने भने पनि विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि संसद् भंग गर्ने बाटो खुल्छ । उहाँ संसद् भंग गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । सही उद्देश्यले नभएर संसद् सिध्याउने उद्देश्यले आएको हुनाले यसको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूले यस सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले असंवैधानिक आधारमा बोलाइएको संसद्लाई कुनै हालतमा चल्न दिन नहुने बताए । ‘असंवैधानिक आधारमा बोलाइएको संसद् कुनै हालतमा पनि चल्न दिनुहुँदैन । नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्छ,’ नेता राईले भने, ‘प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था नै छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद् चलिरहेका वेला अरू बिजनेसलाई रोकेर भए पनि विश्वासको मत लिन सक्छन् । यो अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।’

तर, एमालेका प्रमुख सचेकत विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा असाध्यै नैतिक र अहिलेको संरचनामा बाध्यकारी अवस्था भएको बताए । उनले भने, ‘संसद्को पुरानो संरचना भत्किसकेको छ । सरकार बन्दाको ‘पोजिसन’ भत्किसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने असाध्यै नैतिक र अहिलेको संरचनामा बाध्यकारी अवस्था हो । किनभने संसद्मा कसको बहुमत भन्ने कुरा ठेगान नभई कसरी संसद् चल्छ ? त्यो चित्र त प्रस्ट हुनुप¥यो नि !’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएर पार्टी एकताको एजेन्डा पन्छाउने उद्देश्यसहित गैरसंवैधानिक रूपमा बैठक आह्वान गरिएको खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे पनि नपुगे पनि सरकार टिकाउने उद्देश्यले बर्खे अधिवेशन आह्वान नै नगरी विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक डाकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित नभए संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले राजीनामा गर्नुपर्ने बाटो छल्न पनि विश्वासको मत लिने प्रयोजन खुलाएर अधिवेशन डाकिएको खनाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ । खनाल–नेपाल समूहले अधिवेशन आह्वानपछि साझा धारणा बनाउने गरी औपचारिक छलफल नगरे पनि टेलिफोन र जुममार्फत स्थायी समितिका नेता तथा सांसदहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छ ।

छलफलमा आएका मतमध्ये राष्ट्रपतिबाट संसद् बैठक आह्वान नै असंवैधानिक हो भन्ने अधिकांशको साझा मत रहेको स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि वेला आवश्यक ठानेमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ, तर यसको अर्थ त्यसैका लागि छुट्टै अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यसैले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्ने नै असंवैधानिक छ,’ भुसालले भने, ‘संविधानमा नियमित अधिवेशन र प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले माग गर्दा मात्र बैठक आह्वान हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले यसलाई अरू पार्टीले पनि कसरी बुझेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ ।’

खनाल–नेपाल समूहले अधिवेशन आह्वान नै असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि त्यसको सार्वजनिक विरोध नगर्ने, तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले बाहिर र संसद् बैठकमा खुलेर विरोध गरोस् भन्ने चाहना राखेको छ । यही एजेन्डामा विरोध हुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक नै चल्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनै अप्ठ्यारो हुने खनाल–नेपाल समूहका थुप्रै नेताको बुझाइ छ । यसबारेमा प्रतिपक्षी दलहरूले खुलेर मत नराखेका कारण विश्वासको मत दिने बैठकमा फ्लोर क्रस या अनुपस्थित हुने विकल्पको सट्टा त्यसअगावै सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा पनि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

यो त संसद्को नभएर प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन भयो, यसलाई संविधानले स्वीकार्दैन |सरकार आफैँले विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । संसदीय अभ्यासमा यस्तो हुँदैन । अधिवेशन चालू भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै वेला विश्वासको मत जाँच्न सक्छ, यो संविधानमा छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा राष्ट्रपतिले त्यही प्रयोजनका लागि अधिवेशन बोलाउनु संसद्को नभएर प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन भयो । हाम्रो व्यवस्थामा संसद् सार्वभौम हुन्छ । सांसदले चाह्यो भने विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा लेख्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीले चाहेर विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था लेखेनौँ ।

त्यो नलेखिनुको कारण प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिका संसद्माथि हाबी नहोस् भन्ने हो । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सल्लाहमा उनले राखेको प्रस्तावको प्रयोजनका लागि मात्रै भन्यो । यो खास योजनाले गरियो । राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको योजनामा गरियो । त्यो योजना के छ– २७ वैशाखमा थाहा होला । त्यस्तो योजनामा गर्ने अधिकार संविधानले दिँदैन । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बैठक बोलाइदिने भन्ने योजनालाई संविधानले स्वीकार गर्दैन ।