वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एउटा फैसला अहिले चर्चामा छ। कसैले यसले अनुसन्धान अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई खत्तम गरेको भनेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अख्तियार कै आयुक्तको नाममा प्रकाशित प्रतिक्रियामा ‘घुस खान छुट भयो। खाएकाले पनि उन्मुक्ति पाउने भए’ समेत लेखिएको पाइयो।
खासमा यो के फैसला हो? अख्तियारले के गर्दै आएको थियो? के रोक लागेको हो? यसले कस्तो असर पार्छ? यससम्बन्धी सजिलै बुझ्न तथ्य।
यो संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ भन्ने मागदावी गरिएको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदन दायर गरेपछि सुरु भएको मुद्दा हो। २०७४ सालको पुसमा दर्ता भएको यो मुद्दाको टुङ्गो करिब साढे तीन वर्षपछि पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले लगाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० यो मुद्दाको मुख्य विषय हो। रिट निवेदकको दावी यो नियम अख्तियार कै ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, नेपालको संविधान र फौजदारी कसुर कायम गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकारको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्ने रहेको थियो।
नियमावलीको नियम ३० मा रहेको व्यवस्था यस्तो छ-
यसमा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको अख्तियार आफैले अनुसन्धानका नाममा घुस खुवाउन सक्ने खालको व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी घुस खुवाउँदा/घुस वापतको रकम दिँदा दिने व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै कारबाही र सजाय नहुने त्यो नियममा उल्लेख छ। जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रिसवत लिने दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था छ। कुनै पनि नियमावली वा नियम ऐनको आधारमा मात्र बन्नु पर्ने हुन्छ।
यही नियम ३० लाई टेक्दै अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दै आएको थियो। अर्थात् कसैलाई घुस दिनलाई रकम दिने अनि दिँदादिँदै पक्रने। अख्तियारले पछिल्लो समय ठूला माछा समाउन नसक्ने, साना दर्जाका कर्मचारीहरुलाई हजार, दुई हजार रकम स्टिङ गरेर घुससहित पक्राउ गरेको विज्ञप्ति जारी गर्ने गर्दै आएको हामीले देख्दै आएका हौँ। त्यतिमात्र होइन, अख्तियारका कर्मचारी आफै घूस रकम र क्यामरासहित जाने, कर्मचारीलाई घुस रकम दिए जस्तो गर्ने, जबर्जस्ती समाउन लगाउने र प्रमाणका निम्ति फोटो खिच्ने समेत गरेको गुनासो आएका थिए।
तुफान न्यौपानेले खोज पत्रकारिता केन्द्रमार्फत् तयार पारेको एउटा खोजमूलक रिपोर्टमा अख्तियारले केसम्म गर्दै आएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। स्वेच्छाले घूस नलिएका प्रहरी, सरकारी कर्मचारीलाई स्वार्थवश ‘फसाउन’ अख्तियार कसरी प्रयोग भएको भन्ने उदाहरण त्यो रिपोर्टमा छ। रु.१ हजार घूस समाउन समेत अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेका उदाहरण पनि त्यसमा छ।
रिपोर्टमा उल्लेख छ- ‘राजश्व हिनामिना, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन जस्ता तुलनात्मक रूपमा जटिल र लामा अनुसन्धानमा भन्दा आफैंले केही हजार रुपैयाँ घूस ‘अफर’ गर्ने र ‘स्टिङ अप्रेसन’ का नाममा दोषी पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्ने ‘सजिलो काम’ मा अख्तियार लागेको स्पष्ट हुन्छ । जबकि संविधान र कानूनले अख्तियारलाई यो स्तरको काममा सीमित गर्दैन।’
पछिल्लो समय अख्तियार यस्तै स्टिङ अपरेसन गरेर काम देखाउने काममा बढी लागेको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ।
डा. भीमार्जुन आचार्यले इकागजमा भनेका छन्, ‘ऐनमा ‘स्टिङ अपरेसन’ बारे कुनै व्यवस्था थिएन । यसले नियमावली २०५९ का आधारमा मात्रै यस्तो कारबाही र सजाय गरेपछि त्यो स्वतः कमजोर हुने नै भयो । बेलायत, भारतलगायतका मुलुकमा यसरी घूस उपलब्ध गराउँदै पक्राउ गर्ने काममा प्रतिबन्ध लागिसकेका छन् । तर, अदालतको आदेशको अर्थ घूस खान पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन । खालि एउटा सभ्य समाजमा अनुसन्धानका प्रक्रिया पनि उचित र सभ्य हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । अख्तियारले चलाएका घूसका मुद्दा वास्तविक भए पनि कहिलेकाहीँ के गरेको थियो भने कसैलाई फसाउने नियतबाट मात्रै पनि कारबाही गरिएको थियो। यो आदेशले कर्मचारीतन्त्र वा अरुलाई घूस खान दिइयो भन्ने गरी अर्थ्याइनु हुन्न । संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उचित कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न यो आदेशले असर गर्दैन । खालि अख्तियारका अधिकारीहरुद्वारा भएका र हुन सक्ने स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमा मात्रै रोक लगाएको हो । भ्रष्टाचारी तथा घूसखोरीविरुद्ध छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन यो आदेशले असर गर्दैन।’
‘कानुनतः घूस दिने अख्तियारले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने र घूस लिनेलाई मात्र सजाय गर्दा अख्तियारको अधिकार ठाउँ-ठाउँमा दुरुपयोग भएको देखियो । अनि साना, हैसियत र शक्ति नभएका कर्मचारीलाई अरुको उक्साहटमा पर्दै अख्तियारले नियतवश फसाउन खोजेको थियो । त्यसरी फसाउनकै खातिर अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिँदा त्यो हदसम्म मान्य हुँदैन भन्ने हो।’
संवैधानिक इजलासको आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। तर संक्षिप्त आदेशमा कुरा प्रष्ट पारिएको छ। संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम अख्तियारको नियमावलीमा रहेको त्यो नियम ३० आजको मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ मा के छ त ? त्यसमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारबारे उल्लेख छ-
३३. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
नियम ३० लाई अमान्य र बदर गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले देखाएका आधारहरु-
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले उल्लेख गरिरहनु परेन।
अर्थात् ती मुद्दाहरुमा कि नयाँ प्रमाण खोज्नु परो। नभए प्रमाणै स्वीकार्य नभएपछि मुद्दामा अख्तियार पराजित हुने लगभग निश्चित छ। तर त्यही नियम अनुसार प्रमाण संकलन गरेर मुद्दा चलेर सजाय भइसकेकाको हकमा के हुन्छ चाहिँ खुलेको छैन।
