वीरगन्ज । नेपाल आयल निगम भाेलिदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन) देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी निगम जुटेकाे छ ।२५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार भएकाे ईआरपी प्रणालीबाट अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने याेजना निगमकाे छ ।निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो ।
याे स्वचालित प्रणालीबाट निगमका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगिने उनले बताए ।ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमबाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।सफ्टवेयरबाटै ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ ।
ढुवानीमा रहेका ट्याकङ्रलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ ।सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली अपनाउन थालेको हो ।निगमका अनुसार ईआरपी प्रणालीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ । प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ, ‘निगमको सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो, वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ, प्रविधिमैत्री भएर प्रभावकारी सेवा दिने हो, समग्रमा पेपरलेस बनाउने हो ।’
ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ । अनलाइनमा काम हुनेभएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुनेछ ।ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ ।पेट्रोल पम्प तथा विक्रेताले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्ने छन् । निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्कहरू अनलाइन प्रणालीमा हुनेछ ।
अर्काेतर्फ ईआरपी प्रणालीमा जानुुभन्दा पहिला बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, ‘ईआरपी कार्यान्वयनमा हामीले सैद्धान्तिक रूपले नमानेको होइन । बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसमा निगम सकारात्मक भइसकेको छ, तर यो प्रविधि भएकाले प्रशिक्षण जरुरी हुन्छ, उद्घाटन गर्न हतार गर्नुभएन ।’
