वीरगञ्ज,  । संसद्मा पुन: वैवाहिक अङ्गिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकताको विषय उठेको छ । नेपालमा विवाह गरेर आउँने विदेशी महिला र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानसँग अन्याय भइरहेको भन्दै संसद्मा आवाज उठेको हो ।

सांसद् प्रदीप यादवले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने भारतीय चेलीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्तावित विधेयक प्रतिगामी र पितृसत्तात्मक सोचले लिप्त भएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् यादवले हुनै नसक्ने सम्भावित कुराको डरले नेपालमा विवाह गरेर आउँने विदेशी र विशेषगरी भारतीय चेलीहरुसँग अन्याय गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

७० वर्षदेखि चल्दै आएको कानुनलाई उल्टाएर नेपालमा विवाह गरेर आउँने चेलीहरुले राष्ट्रियतमाथि आँच पुर्‍याउन सक्ने भयले ७ वर्षसम्म नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकार विरोधी भएको उनको तर्क छ ।

नागरिकता नहुँदा नेपालमा कानूनी रुपले एउटा सिमा कार्ड खरिद गर्नदेखि आन्तरिक हवाई उडानसम्म चढ्न नमिल्ने बताउँदै मधेसी समूदायलाई होच्याउने खालको विधेयकलाई जसपा र नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्ताव अनुसार संसद्बाट संसोधन गर्ने उनले माग गरे ।

सांसद् यादवले नेपालमा विवाह गरेर आएका भारतीय चेलीले राष्ट्रियता, अखण्डता र देशको हित विपरित काम गरेको एउटापनि प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिए । उनले पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको उदाहरण दिँदै भारतीय चेलीहरुले उल्टै नेपालको हितमा काम गर्दै यहाँको संस्कृती र परम्परालाई जोगाएको बताए ।

‘हामी हुँदै नसक्ने कुराको डरलाई लिएर भारतीय चेलीहरुलाई नागरिकताको अधिकारबाट ७ वर्षसम्म वञ्चित गर्ने कुरा गर्दैछौँ । हाम्रो देशमा आज कयौँ भारतीय चेलीहरु सांसद्देखि ठूलाबडा अहोदामा समेत छन्,’ यादवले भने, ‘आजसम्म उनीहरुले कुनै राष्ट्रघात गरेका छन् ? उल्टै पूर्व युवराज पारस जस्तो श्रीमान् हुँदाहुँदै पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले नेपाली संस्कृती र परम्परालाई सधै जोगाएर राख्ने काम गरेकी छन् । उनि जस्ता लाखौँ छन् । तर राष्ट्रघात गर्ने एउटापनि छैनन् ।’

जसपाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद् यादवले केही व्यक्तिले षडयन्त्र पूर्वक नेपाल-भारतको ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्धलाई बिगार्न नागरिकता विधेयक ल्याएको दावी गरे । प्रस्तावित विधेयकका कारण तराईका मधेसी मात्र नभएर पूर्वका जनजाती र पश्चिमका खसबाहुनसमेत प्रभावित हुने उनको भनाई छ ।

उनले जन्मसिद्ध नागरिकता भएका नेपालीहरुको सन्तानलाई राज्यले अलपत्र पारेको आरोप लगाए । ‘लाखौँ युवायुवती नागरिका बिना अलपत्र बनेका छन् । उनीहरुलाई शिक्षादेखि रोजगारीको अवसरबाट पनि वञ्चित गरिँदै छ, ‘यादवले भने, ‘राज्यबाट सेवा सुविधासमेत प्राप्त नगर्दा उनीहरुले राष्ट्रियता गुमाएको महसुस गर्दैछन । यसको समाधान नभए उनीहरुको जीवन बर्बाद हुन्छ ।’

संविधानको धारण ११ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरे अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने राज्यको दाइत्व भएपनि सर्वाच्च अदालत र संसद्मा प्रस्तुत हुननसकेका केही विधेयकका कारण उनीहरुको जीवनसँग खेलवाड भइरहेको उनले बताए । उनले यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न माग राखे ।